औरंगाबाद शहरात आयआयएम संस्था उभी राहावी, म्हणून उद्योजक व राजकीय नेते प्रयत्नशील होते. बुधवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी २०० एकरहून अधिक जागा उपलब्ध असलेल्या तीन ठिकाणांची नावे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना प्रस्तावाद्वारे कळविली आहेत. त्यामुळे औरंगाबादेत ही संस्था येण्याचा मार्ग सुकर होईल, असा दावा केला जात आहे. विशेषत: सीएमआयए या उद्योजकांच्या संघटनेने या दृष्टीने विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत.
अब्दीमंडी, शरणापूरजवळील करोडी या दोन ठिकाणांसह ‘डीएमआयसी’मधून संपादित केलेल्या जमिनीवरही ही संस्था उभी करता येऊ शकते, असा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठविला आहे. या तीनही ठिकाणी २०० एकरहून अधिक जागा उपलब्ध असल्याचे कळविण्यात आले. अब्दीमंडी येथील जागा एमआयडीसीकडे उपलब्ध आहे. त्या अनुषंगाने बोलणी झाली असून ही संस्था औरंगाबादेत आल्यास जागेचा प्रश्न येणार नाही, असे कळविण्यात आले. तत्पूर्वी जल व भूमी व्यवस्थापनाकडे असणाऱ्या जागेतही आयआयएम सुरू होऊ शकेल, असे कळविण्यात आले होते.
आघाडी सरकारच्या काळात औरंगाबादला आयआयएम व्हावे, या मागणीकडे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दुर्लक्ष केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी हे शहर अनुकूल असल्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवावा, एवढीच मागणी केली जात होती. पण त्याकडे दुर्लक्ष करताना या संस्थेसाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा शहरात उपलब्ध नसल्याचा शेरा त्यांनी मारला होता. या पाश्र्वभूमीवर भाजप नेत्यांनी औरंगाबाद शहर सर्वार्थाने योग्य असल्याचे सांगत हा प्रस्ताव मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांच्याकडे नेण्याचे ठरविले होते. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळी औरंगाबाद दौऱ्यात इराणी यांनी राज्य सरकारने शहराची निवड केल्यास आमची कोणतीच हरकत नाही. मात्र, तसा प्रस्ताव राज्य सरकारने द्यावा, असे म्हटले होते.
आयआयएमसाठी विद्यार्थी आणि उद्योजकांनी आंदोलनही केले होते. या पाश्र्वभूमीवर तीन ठिकाणचे सर्वेक्षण करण्यात आले. तसा प्रस्ताव देण्यात आल्याने आयआयएमचा मार्ग काहीसा सुकर झाल्याचे मानले जात आहे.