21 August 2019

News Flash

पूररेषेखालील नागरिकांच्या पुनर्वसनास ‘आयआयटी’चा आधार!

भविष्यातील पूरसंकट लक्षात घेऊनच नियोजन करण्याची जबाबदारी सरकारी यंत्रणांवर आली आहे.

उमाकांत देशपांडे, मुंबई

कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्य़ात पूररेषेच्या खाली सखल भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या घरांचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी मुंबई आयआयटीतील प्रा. रवी सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाकडे देण्यात आली आहे. त्यांच्या सर्वेक्षणानंतर सखल भागांतील नागरिकांचे अन्यत्र पुनर्वसन, घरांचे मजबुतीकरण याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

परदेशी यांच्याकडे या दोन जिल्ह्य़ांमध्ये पूरपरिस्थितीत मदतीची विशेष जबाबदारी राज्य सरकारने दिली आहे. परदेशी यांनी या जिल्ह्य़ांमध्ये फिरून आढावा घेत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. पूररेषेच्या खाली असलेल्या सखल भागांमध्ये मोठे नुकसान झाले असून तेथे शेकडो नागरिक अडकले होते. तेथील घरांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे या दोन जिल्ह्य़ांमधील पूररेषेखाली सखल भागांत राहणाऱ्या नागरिकांच्या घरांचे सर्वेक्षण आता आयआयटीच्या पथकाकडून केले जाईल. या घरांचे कशाप्रकारे आणि किती नुकसान झाले आहे याचा आढावा घेतला जाईल. पूरपरिस्थितीतही घरे मजबूत राहण्यासाठी काय दुरुस्त्या कराव्या लागतील, यासंदर्भात पथकाकडून सरकारला शिफारशी करण्यात येतील. त्याचबरोबर सखल भागांतील नागरिकांना सुरक्षिततेसाठी अधिक उंचावर न्यावे लागणार आहे का किंवा अन्यत्र स्थलांतरित करावे लागणार आहे का, याबाबतही या पथकाकडून सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. या पथकाचे काम सुरू झाले असल्याचे परदेशी यांनी सांगितले. यासंदर्भात सर्वेक्षण झाल्यावर किती नागरिकांचे स्थलांतर किंवा अन्यत्र पुनर्वसन करावे लागेल, याचा अंदाज येईल. त्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी लवकरच चर्चा करणार असल्याचीही माहिती परदेशी यांनी दिली.

कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील पंचगंगा नदीच्या पहिल्या टप्प्यातील १६.३० किमी लांबीमध्ये शिवाजी पूल ते राष्ट्रीय महामार्गावरील पूल या भागाचा ‘युनिट हायड्रोग्राफ’ पद्धतीने अभ्यास करण्यात आला. त्यानुसार निळी पूररेषा ५४५.२४ मीटर आणि लाल पूररेषेची पातळी ५४६.२४ मीटर इतकी आहे. त्यामुळे ६०० हेक्टर क्षेत्राला फटका बसत होता. त्यामुळे क्रेडाई, आर्किटेक्ट असोसिएशन आणि इतरांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले होते. तेव्हा विकास आराखडय़ानुसार (डीपी) पूररेषा ठेवण्याचे निर्देश त्यांनी दिले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २२ जानेवारी २०१९ रोजी पूररेषेचा फेरअभ्यास फ्लड फ्रिक्वेन्सी अ‍ॅनालिसीस पद्धतीने करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार निळी रेषा ५४३.५० मीटर तर लाल रेषा ५४४.०६ मीटर इतकी आली आहे. पण या पातळ्यांच्या वर अनुक्रमे १० वेळा आणि सहा वेळा पूरपातळी नोंदविली गेली आहे. त्यामुळे भविष्यातील पुराचा धोका लक्षात घेऊन आणि आताच्या पुराचा धडा घेऊन विकास आराखडय़ातील पूररेषेचेच पालन केले जावे, असा विचार शासकीय पातळीवर सुरू आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

पूररेषेचा पेच..

सरकारने जी पूररेषा गृहीत धरली आहे त्या पूररेषेची पातळी पुराने आतापर्यंत किमान सहावेळा ओलांडली आहे! निळी पूररेषा ही ५४३.५० मीटर तर लाल रेषा ५४४.०६ मीटर इतकी धरली गेली आहे. पण या पातळ्यांच्या वर अनुक्रमे १० वेळा आणि सहा वेळा पूरपातळी नोंदविली गेली आहे. त्यामुळे भविष्यातील पूरसंकट लक्षात घेऊनच नियोजन करण्याची जबाबदारी सरकारी यंत्रणांवर आली आहे.

First Published on August 15, 2019 5:23 am

Web Title: iit support for rehabilitation of flood hit citizens zws 70