परवानग्या आहेत तर त्या सादर करा; उच्च न्यायालयाचे पर्यावरणमंत्र्यांच्या संस्थेला आदेश मुंबई : राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्या ‘शिवतेज’ या आरोग्य संस्थेचे बांधकाम हे आवश्यक त्या पर्यावरणीय परवानग्या घेऊनच करण्यात आल्याचा दावा संस्थेतर्फे बुधवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. त्यावर संस्थेच्या बांधकामासाठी आवश्यक त्या पर्यावरणीय परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत, तर त्या सादर करा, असे आदेश न्यायालयाने संस्थेला दिले आहेत. कदम यांच्या ‘शिवतेज’ या आरोग्य संस्थेने खेडमधील हरितपट्टय़ावर बेकायदा बांधकाम केल्याचा आरोप करणारी याचिका वीरसेन धोत्रे यांनी अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत केली आहे. न्यायालयानेही याचिकेतील आरोपांची दखल घेत सरकार आणि संस्थेला नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी संस्थेच्या बांधकामासाठी आवश्यक त्या सगळ्या पर्यावरणीय परवानग्या घेण्यात आल्याचा दावा संस्थेतर्फे करण्यात आला. त्यावर बांधकामासाठी या परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत, तर त्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने संस्थेला दिले. याचिकेनुसार, खेड नगर परिषदेने त्यांच्या हद्दीतील हरितपट्टा असलेला एक राखीव भूखंड ९९ वर्षांच्या कराराने नाममात्र भाडेपट्टीवर कदम यांच्या संस्थेला दिला. हरितपट्टा असतानाही संस्थेतर्फे त्यावर निवासी योजनेचे काम करण्यात येत आहे. संबंधित बांधकाम तोडण्याचे आदेश यापूर्वी रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. मात्र त्याची पूर्तता करण्यात आली नाही, असा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
