नेतृत्वाच्या स्पध्रेत असलेल्यांना कोणतीही मेहनत न घेता केवळ फलकांच्या माध्यमातून झळकण्याची हौस असते. यातून मोकळी आणि मोक्याची जागा दिसली की फलक लावण्याची प्रवृत्ती वाढत चालली आहे. मग गाव विद्रूप झाले तरी त्याची पर्वा कोण करत नाही. शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी जाहिरातबाजी करण्यासाठी निकष तर आहेतच, पण त्याचबरोबर यापासून उत्पन्नाचे साधनही आहे. मात्र शहरातील सार्वजनिक जागा या आपल्याच मालकीच्या आहेत अशा आविर्भावात मोक्याच्या जागा बेकायदा फलकांनी झाकल्या जातात. शहरात डिजिटल फलक लावण्याबाबत काही निकष ठरविण्यात आले आहेत. मात्र या नियमाचे पालन करणे म्हणजेच नेतेगिरीला मुकणे असाच समज झाला असल्याने जाणीवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष केले जाते. आज शहरात आगमन करणाऱ्या नव्या पाहुण्याला अथवा अभ्यासकाला शहराची ओळख ही शहरातील अण्णा, बापू, दादा यांची छबी किती मोठी यावरून होते. मिरवणुकीच्या वेळी उभारण्यात येणाऱ्या स्वागत कमानी तर वेगळाच विषय म्हणावा लागेल. आणि याला सार्वजनिक हितासाठी आणि शहराचे विश्वस्त म्हणवून घेणारी महापालिकाही प्रोत्साहित करीत असते असेच म्हणावे लागेल. या जाहिरातीमागे अर्थकारण दडलेले असते. मात्र या मंडळाची रीतसर सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयात नोंद केलेली असतेच असे नाही. यामुळे वाहतुकीचा खेळखंडोबा होतो, याचा विचार ना महापालिका करते, ना संबंधित मंडळाचे पदाधिकारी करतात. शहरात असे काही कार्यकत्रे आहेत की, वर्षांत एकच स्वागत कमान उभी करून सालबेगमीची व्यवस्था केली जात असते. याचा हिशोब मात्र सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयाला दिला जातोच असे नाही. सार्वजनिक कामासाठी गोळा केलेल्या निधीतून एखादे विकासाचे काम होऊ शकते, निदान एखाद्या शाळेला चार-दोन पुस्तके देता येतील असे उपक्रम करता येतील, मात्र स्वतचे भले करण्याच्या प्रयत्नात सार्वजनिक हिताचा विचार कोण करणार? सार्वजनिक रस्ते ही सर्वाचीच मालमत्ता. या रस्त्यावर दिशादर्शन करण्यासाठी महापालिकेने फलक लावले आहेत. मात्र या फलकांचा वापरही शुभेच्छा देण्यासाठी केला जातो. आणि महापालिकेचे अधिकारी मात्र आम्हाला काही दिसलेच नाही असे सांगून हात झटकून मोकळे होतात. जर एखाद्या नागरिकाने याविरुद्ध तक्रार केली तर मग साम, दाम, दंड याचा वापर करून हा आवाजही दाबून टाकण्याचा प्रयत्न केला जातो. न्यायालयाने डिजिटल फलक लावण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. शहर डिजिटलमुक्त करण्याची जबाबदारी महापालिका आयुक्तांची आहे. मात्र आज लोकप्रतिनिधींनाच झळकण्याची हौस असल्याने अशा फलकांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती बळावली आहे. याचा परिणाम म्हणून शहराचे बकालपण वाढले आहे. गुन्हेगारांची छबी बऱ्याच वेळा पोलिसांच्या दप्तरी गुन्हेगारीचा शिक्का असलेल्या गुंडांचेही उदात्तीकरण करण्याचा प्रयत्न या डिजिटलच्या माध्यमातून होतो. गेल्या महिन्यात शहराबाहेर एका गावात दोन गुन्हेगारांची छायाचित्रे फलकावर झळकली. यापकी एकाचा गुन्हेगारीतील वर्चस्ववादातून भर दिवसा खून झाला असून एक जण सध्या खुनाच्या गुन्ह्यात कारागृहात आहे. अशा व्यक्तींचे उदात्तीकरण करण्याचे कारणच असू शकत नाही. गेल्या आठवडय़ात एका फलकावरून महापालिकेत गोंधळ झाला. उत्साही कार्यकर्त्यांनी महापालिकेत घुसून एका अधिकाऱ्याला बेदम मारहाण केली. मात्र ही वेळ का आली, याचा विचार प्रशासनाने करायला हवा. मार्गदर्शक सूचना काय? शहरात डिजिटल फलक लावण्याबाबत काही मार्गदर्शक सूचना उच्च न्यायालयाने केल्या आहेत. त्या अशा- फलक लावण्यापूर्वी फलकावरील मजकूर कार्यक्षेत्रातील पोलीस ठाण्यात दर्शवून त्या मजकुराला आणि त्यावरील छायाचित्रांना मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. पोलिसांची मान्यता मिळाल्यानंतर वाहतूक शाखेची ना-हरकत आणि त्यानंतर संबंधित महापालिका अथवा नगरपालिका यांनी मान्यता द्यायची आहे. या सर्व लेखी मान्यतेशिवाय प्रदर्शित करण्यात येणारे कोणतेही डिजिटल बेकायदा ठरते. शहरात लावण्यात येत असलेल्या फलकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाने महसूल, पोलीस आणि महापालिका यांच्या प्रतिनिधींचे एक संयुक्त पथक तनात करण्यात आले असून या पथकाची दर १५ दिवसांनी बठक घेऊन या बठकीतील वृत्तान्त न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्बारे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
