जनआंदोलन समितीची थेट राज्यपालांकडे तक्रार नक्षलवादी व स्थानिक आदिवासींच्या प्रखर विरोधाला न जुमानता पोलिसांच्या कडक बंदोबस्तात सूरजागड येथे लोह उत्खनन व वाहतुकीला लॉयड मेटल्स कंपनीने पुन्हा सुरुवात केली आहे. यावेळी लोह वाहतुकीत महाराष्ट्रासह आंध्रप्रदेश व तेलंगणातील ट्रक लावण्यात आलेले आहेत. दरम्यान, विस्थापनविरोधी जनआंदोलन समितीने राज्यपालांकडे या सर्व प्रकरणाची तक्रार केली आहे. एटापल्ली तालुक्यातील सूरजागड येथील लोह खनिजाची लिज लॉयड मेटल्स या कंपनीला देण्यात आलेली आहे. सर्व नियम धाब्यावर बसवून या कंपनीने उत्खनन सुरू केल्यावर नक्षलवाद्यांनी २३ डिसेंबरला या लॉयडने कंत्राट दिलेल्या वाहतूक कंपनीची ८३ वाहने जाळली होती. यानंतर काही दिवस काम बंद होते. गृह व पोलिस दलानेही वातावरण शांत होईपर्यंत काम सुरू करू नका, असे निर्देश कंपनीला दिले होते. त्यातच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमुळे सूरजागडावर उत्खनन बंद करण्याचे निर्देश होते. त्यामुळे सुमारे दोन महिने काम बंद होते. दरम्यान, आता निवडणुका आणि सर्व काही आटोपल्यानंतर वातावरण शांत झाल्यावर लॉयडने वाहतूक कंपन्यांना हाताशी धरून कडक पोलिस बंदोबस्तात २८ फेब्रुवारीपासून काम सुरू केले आहे. यानंतर जिल्हा पोलिस दलाने लॉयड कंपनीला कडक सुरक्षा दिलेली आहे. सूरजागडावरच पोलिसांचे तंबू उभारण्यात आले असून सुरक्षेतच ट्रक पहाडावरून खाली उतरत आहेत. या लोह खनिजाचा हा संपूर्ण कच्चा माल चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील घुग्धुस येथील कारखान्यात जमा केला जात आहे. सूरजागड प्रकल्पामुळे एटापल्ली तालुक्यात सर्वत्र पोलिसांचेच साम्राज्य आहेत. दरम्यान, यावेळी वाहतुकीसाठी महाराष्ट्रासह तेलंगणा व आंध्रप्रदेशातीलही वाहने आलेली आहेत. तिकडे, विस्थापनविरोधी जनआंदोलन समितीच्या सदस्यांनी सूरजागड प्रकणात महसूल, वन व इतर विभागाची भूमिका कशी संशयास्पद आहे, हे राज्यपालांना पत्र लिहून कळविलेली आहे. सर्वच नियम धाब्यावर बसवून हे काम केले जात आहे, याकडेही या समितीने राज्यपालांचे लक्ष्य वेधले आहे. सूरजागडावर राज्य पोलिस दलासह केंद्रीय राखीव पोलिस दल व राज्य राखीव पोलिस दलाच्या तुकडय़ाही तैनात करण्यात आलेल्या आहेत. यापूर्वी जाळलेल्या वाहनांची विम्याची रक्कम तातडीने मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. विशेष बाब म्हणून ही प्रकरणे प्राधान्यक्रमाने मार्गी लावली जात आहेत.
