News Flash

जिल्ह्य़ात बेकायदा मोबाइल मनोरे

मनोरे उभारण्यापूर्वी महसूल विभाग व इतर संबंधित विभागांकडून आवश्यक ती परवानगी घेण्याचे राज्य सरकारने १७ फेब्रुवारी २०१८ मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.

|| नीरज राऊत

नियमित करण्याकडे दुर्लक्ष; केवळ दंडात्मक कारवाई

पालघर : पालघर जिल्ह्यत सुमारे विविध कंपन्यांचे सुमारे एक हजार मोबाइल मनोरे उभे आहेत. त्यामध्ये बेकायदा उभ्या मनोऱ्यांची संख्या जास्त आहे.  अशा मनोऱ्यांविरुद्ध महसूल विभाग अकृषककराची व दंडात्मक कारवाई करून कोटय़वधी रुपयांचा महसूल गोळा करत असले तरी हे मनोरे कायद्यानुसार नियमित करण्याच्या दृष्टीने गेल्या अनेक वर्षांत प्रशासनाच्या वतीने कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.

मनोरे उभारण्यापूर्वी महसूल विभाग व इतर संबंधित विभागांकडून आवश्यक ती परवानगी घेण्याचे राज्य सरकारने १७ फेब्रुवारी २०१८ मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे. या परिपत्रकात मनोरे उभारताना जागेची निवड विकास आराखडय़ात उल्लेखित असणे आवश्यक आहे. खुल्या जागा, करमणुकीसाठी असलेली मैदाने यांच्या मंजूर आराखडय़ात तसेच  सहकारी गृह संस्थामधील ७० टक्के अधिकृत भागधारकांच्या संमतीने उभारण्याबाबतचे स्पष्ट संकेत आहेत. असे असतानाही उभारलेले अनेक मनोरे विनापरवानगी खासगी जमिनीमध्ये उभारण्यात आले आहेत.  त्याच बरोबरीने काही मनोरे हे शासकीय, गुरचरण व गावठाण जमिनीत उभे असून त्याकरिता देखील आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या नसल्याचे दिसून आले आहे.

पालघर जिल्ह्यत जिओ कंपनीने सुमारे ३५० मनोरे उभारले आहेत.  त्याकरिता परवानगी घेण्याची प्रक्रिया त्यांनी सुरू केली आहे. या खेरीज जिल्ह्यत इतर कंपन्यांचे ५९० मनोरे कार्यरत आहेत. त्यापैकी जव्हार तालुक्यात १५, तलासरी  ४१, वसई   १८२, विक्रमगड १८, वाडा  २९, डहाणू  ७९, मोखाडा  १६ आणि पालघर तालुक्यात २१० मनोऱ्यांचा समावेश आहे.  या पैकी तब्बल ५८३ मोबाइल मनोरे उभारणीच्या संदर्भात  आवश्यक पूर्वपरवानगी घेण्यात आलेली नाही. प्रत्येक मोबाइल  मनोऱ्यावर ५१ हजार ५०२ रुपये अशी  एकूण मनोऱ्यांवर सुमारे ३५० लाख रुपयांची अकृषिक कराची आकारणी केली जाते. महसूल यंत्रणेला खासगी जागेतील विनापरवानगी उभारलेल्या मनोऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार असले तरी ही यंत्रणा अकृषिक कर व दंडात्मक रक्कम वसूल करून आपले वार्षिक महसुली उद्दिष्ट गाठण्यावर समाधान मानताना दिसून येते. या संदर्भात जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ यांनी महसूल अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत जिल्ह्यतील सर्व मोबाइल मनोऱ्यांची आवशयक परवानगी घेण्यासाठी पाठपुरावा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

पालघर जिल्ह्यत सुमारे एक हजार मोबाइल मनोरे असून जिओ कंपनीने मनोरे उभारण्याकरिता परवानगीसाठी अर्ज केले आहेत. इतर अनधिकृत मनोऱ्यांसाठी मालकांनी परवानगी घ्यावी यासाठी संबंधित तालुका स्तरावर सुचित करण्यात आले आहे. अशा मनोरे मालकांनी आगामी काळात परवानगी न घेतल्यास त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल.

— डॉ. किरण महाजन, निवासी उपजिल्हाधिकारी, पालघर

पालघर नगरपरिषद हद्दीतील हनुमान नगर टेकडी गावठाण विभागात भर वस्तीमध्ये विनापरवानगी मोबाइल मनोरे उभारण्यात आला आहे. आम्ही रहिवाशांनी एकत्रित होऊन मुख्याधिकारी, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे डिसेंबर २०१८ पासून या संदर्भात तक्रारीसाठी पत्रव्यवहार व पाठपुरावा केला आहे. अनेकदा या प्रकरणी चौकशी होऊन देखील कोणती ही कारवाई झाली नाही. — राजाराम साळसकर, ज्येष्ठ नागरिक, वेवूर (पालघर)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 25, 2021 4:25 pm

Web Title: illegal mobile towers in the district akp 94
Next Stories
1 मनोर ग्रामीण रुग्णालयात रुग्णांचे हाल
2 अतिक्रमणावरील कारवाईबाबत उदासीनता
3 बॅँकांच्या वेळापत्रकात बदल?
Just Now!
X