News Flash

शिक्षकांच्या फेरबदल्या बेकायदा?

पालघरमध्ये अडीच वर्षांपूर्वी ८० शिपायांच्या भरती प्रक्रियेत मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले होते.

(संग्रहित छायाचित्र)

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीचा गैरवापर

नीरज राऊत, पालघर

पालघर जिल्हा परिषदेचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरिकर यांच्या स्वाक्षरीचा गैरवापर करून आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांच्या फेरबदल्या केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. ऑनलाइन बदली प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जारी करण्यात आलेले हे नवीन आदेश बेकायदा असल्याची भूमिका जिल्हा परिषदेने घेतली असून यासंदर्भात कारवाई करण्याच्य दृष्टीने चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या सेवा नियमांमधील तरतुदीनुसार एका जिल्हा परिषदेतून दुसरा जिल्हा परिषदमध्ये आंतरजिल्हा बदली सामावून गेट घेण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना असून या संदर्भातील शासन परिपत्रकांमधील अटी व शर्ती यांना अधीन राहून १७ जून २०१९ रोजी ऑनलाइन आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेत रायगड जिल्ह्यातील काही शिक्षकांना समुपदेशनाने पदस्थापना देण्यात आली होती. मात्र या शिक्षकांना समुपदेशनाने देण्यात आलेल्या शाळांमधून सुमारे महिनाभराचा कालावधी नंतर वाडा तालुक्यातील इतर शाळांमध्ये बदली करण्याचे आदेश पालघर जिल्हा परिषदेने १६ ऑगस्ट २०१९ रोजी जारी करण्यात आले आले. तसेच या शिक्षकांच्या १७ जून रोजी नेमून दिलेल्या शाळेतून तातडीने कार्यमुक्त करण्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

विशेष म्हणजे १६ ऑगस्ट रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या आदेशांवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून मिलिंद बोरिकर यांच्या स्वाक्षऱ्या असून बोरिकर यांची मुंबई उपनगरात जिल्हाधिकारी म्हणून पदोन्नती झाल्याने त्यांनी १७ जुलै २०१९ रोजी पालघर जिल्हा परिषदेचा कार्यभार सोडला होता. अशा स्थितीत मिलिंद बोरिकर यांच्या खोटय़ा स्वाक्षऱ्या करून वा त्यांनी यापूर्वी केलेल्या स्वाक्षऱ्यांच्या कागदपत्रांचा गैरवापर केल्याचे उघडकीस आले आहे. या सर्व प्रकारात जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाचे काही वरिष्ठ अधिकारी तसेच काही पदाधिकारी सहभागी सहभागी असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असून याप्रकरणी १६ ऑगस्ट रोजी निर्गमित करण्यात आलेले आदेश हे बेकायदा असल्याची भूमिका जिल्हा परिषदेने घेतली आहे.

या नव्याने काढण्यात आलेल्या आदेशाबाबत जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांना चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल अशी भूमिका पालघर जिल्हा परिषदेने घेतली आहे. या संपूर्ण प्रकारात आर्थिक गैरप्रकार घालायची सत्याचा पाहता या सर्व प्रकरणात फौजदारी गुन्हा दाखल होण्याचे तयारी जिल्हा परिषदेने केली आहे. यासंदर्भात स्वाक्षरी असलेल्या मिलिंद बोरिकर यांच्याशी संपर्क साधला असता या १६ ऑगस्ट रोजीच्या आदेशांवर आपण स्वाक्षरी केली नसल्याचे सांगितले. जिल्हा परिषदेच्या चौकशीनंतर खरा प्रकार समोर येईल असे त्यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भात पालघरच्या शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) लता सानप यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

शिपाई भरतीची चौकशी रखडलेली

पालघरमध्ये अडीच वर्षांपूर्वी ८० शिपायांच्या भरती प्रक्रियेत मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले होते. याप्रकरणी नव्याने भरती केलेल्या सर्व शिपायांना निलंबित करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. असे असताना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी या चौकशीचे काम पूर्ण होत नसल्याने संबंधितांवर कारवाई होत नसल्याचे आरोप जिल्हा परिषद सदस्यांनी केले आहेत. प्रशासकीय अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांच्या संगनमतानेच माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या खोटय़ा स्वाक्षऱ्या करण्याचे धाडस काही अधिकाऱ्यांनी केल्याचे बोलले जात आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 30, 2019 3:06 am

Web Title: illegal transfers of teachers zws 70
Next Stories
1 वर्धा जिल्ह्य़ातील सर्व जागा लढवण्याची भाजप इच्छुकांची मागणी
2 पुसदला शह देण्यासाठी आदित्य ठाकरेंना दिग्रस मतदारसंघ देण्याची तयारी
3 दानवेंकडून राष्ट्रवादीच्या शिवस्वराज्य यात्रेची प्रेतयात्रा म्हणून संभावना
Just Now!
X