मातंग समाजातील आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्यांना रोजगारातून आर्थिक स्वयंपूर्णता मिळण्यासाठी अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळामार्फत अनेक योजना राबविल्या जातात. त्यासाठी केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांमधून कोटय़वधी रुपयांचा निधी देण्यात येतो. मात्र, या निधीची महामंडळाच्या जिल्हा व्यवस्थापक, लेखापाल आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी वासलात लावून आपले उखळ पांढरे केल्याचे चौकशी समितीच्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे. केंद्रस्थ योजनेतून मुदती कर्जासाठी आलेल्या निधीतून महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयाने १ कोटी २१लाख १५ हजार ७७२ रुपयांची टाटा आर्या ही वाहने नियमबाह्य़रीत्या खरेदी केल्याचे उघडकीस आले आहे. एनएसएफडीसी अंतर्गत मुदती कर्जासाठी कोटय़वधीचा निधी आला होता. या योजनेअंतर्गत वाहन खरेदीची कोणतीही योजना नव्हती तरीही महामंडळाच्या बुलढाणा कार्यालयाने कुठल्याही लाभार्थ्यांचा प्रस्ताव आलेला नसतांना १ कोटी २१लाख १५ हजार ७७२ रुपयांची टाटा आर्या वाहने खरेदी केल्याचे कागदोपत्री दाखविले आहे. अण्णाभाऊ साठे महामंडळाचे बुलढाणा जिल्हा व्यवस्थापक पी.टी. पवार, लेखा अधिकारी व्ही.सी.जाधव यांच्या संयुक्त सहीने बॅंक ऑफ महाराष्ट्रमधून औरंगाबादच्या सतनाम ऑटोमोबाईल या फर्मच्या खात्यात १ कोटी २१ लाख १५ हजार १७२ रुपये ऑनलाईन पध्दतीने जमा करण्यात आले. औरंगाबाद येथील सतनाम ऑटोमोबाईलचे मालक जितेंद्र कौर महिंद्रसिंग कोहली यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम अतिशय तडकाफडकी जमा करण्यात आली. या संदर्भात चौकशी समितीने सखोल चौकशी केली असता ही फर्म औरंगाबादच्या शाहागंज भागात असून ती ट्रॅक्टर व तत्सम वाहनांच्या सुटय़ा भागांची विक्री करते. ही कंपनी टाटा आर्या या आलिशान चार चाकी वाहनांची अधिकृत वितरक किंवा विक्रेता नाही. असे असतांनाही या फर्म कडून ही खरेदी कशी करण्यात आली. हा अतिशय संशयास्पद व्यवहार आहे. या रकमेतून वाहन खरेदी करणारयाचे नाव, पुरवठा आदेश, वाहनाचे बिल, याची कुठलीही माहिती त्या फर्मकडे किंवा महामंडळाच्या येथील जिल्हा कार्यालयातही उपलब्ध नाही. या संदर्भात कंपनीच्या मालकाने महामंडळाने आपल्याकडून १ कोटी ३६ लाख ४८ हजार ९०८ रुपयाच्या टाटा आर्या या सात गाडय़ा खरेदी केल्याचे व त्यापोटी त्यांना १ कोटी २१ लाख १४ हजार ७७२ रुपये मिळाल्याचे व १५ लाख २६ हजार १३६ रुपये महामंडळाकडे बाकी असल्याचे चौकशी समितीला सांगितले. योजना अधिकृत नसणे, लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव नसणे, कर्ज प्रकरणाबद्दल साशंकता, अधिकृत वितरक, विक्रेता नसणे, गाडय़ांची बिले व डिलेव्हरी मेमो, असे सगळे आक्षेप चौकशी समितीने नोंदविले आहेत. या वाहनांचा तपास करण्याची आवश्यकता आहे. या महामंडळाच्या बँक खात्यातून मनमानी पध्दतीने लाखो रुपयांच्या नियमबाह्य़ रकमा उचलण्यात आल्या. त्या कशासाठी काढण्यात आल्या, त्याची कुठलेही हिशेब उपलब्ध नाहीत. जिल्हा व्यवस्थापक पवार यांनी महाराष्ट्र बॅंकेच्या बोरवली शाखेतून ११ लाख रुपये, तर कंत्राटी शिपाई राजू पवार याने ११ जून २०१४ रोजी १ लाख १० हजार आणि १३ जूनला ४ लाख, असे ५ लाख १० हजार रुपये खात्यातून काढले. या रकमांचे कुठलेही हिशेब महामंडळाला देण्यात आले नाही. चौकशी समिती रकमांबद्दल अचंबित झाली आहे. एकूणच महामंडळाचे बुलढाणा जिल्हा कार्यालय गैरव्यवहाराचा कळस गाठणारे कार्यालय असल्याचा निष्कर्ष चौकशी समितीने काढला आहे. दोषींवर फौजदारी कारवाई होत असली तरी आता या रकमांच्या वसुलीचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
