24 February 2021

News Flash

आदिवासींना आता तातडीने जातवैधता

प्रमाणपत्रे मिळण्यासाठी आणखी सात समित्या; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

प्रमाणपत्रे मिळण्यासाठी आणखी सात समित्या; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जमातीमधील विद्यार्थी, शासकीय कर्मचारी, तसेच निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना तातडीने जातवैधता प्रमाणपत्रे मिळण्यासाठी आणखी सात जात पडताळणी समित्या कार्यरत करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. त्यानुसार पालघर, नाशिक, धुळे, किनवट, गोंदिया, यवतमाळ व चंद्रपूर अशा सात ठिकाणी नवीन समिती कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत.

राज्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० नुसार शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका व शासकीय सेवा यामध्ये अनुसूचित जमातीसाठी राखीव जागांचा लाभ घेण्याकरिता उमेदवाराने अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या उमेदवाराने प्रवेशाच्या वेळीच त्याचे जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

राज्यात सध्या कार्यरत असलेल्या अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांकडील मोठय़ा प्रमाणावरील प्रलंबित प्रकरणे, त्यासंदर्भातील तक्रारी व न्यायालयीन प्रकरणे आणि नव्याने प्राप्त होणारी शैक्षणिक, सेवा, निवडणूक व इतर प्रकरणे इत्यादींचा निपटारा जलद गतीने होण्यासाठी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी करणाऱ्या अतिरिक्त समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार सध्या कार्यरत असलेल्या ठाणे, पुणे, नाशिक, नंदुरबार, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर व गडचिरोली या आठ  समित्यांच्या कार्यक्षेत्राची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता या आठ पडताळणी समित्यांव्यतिरिक्त पालघर, नाशिक, धुळे, किनवट, यवतमाळ, गोंदिया आणि चंद्रपूर अशा एकूण सात ठिकाणी नवीन अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीची कार्यालये सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या निर्णयामुळे समित्यांकडील प्रलंबित प्रकरणांचा गतीने निपटारा होऊन विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेऊ  इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व इतर अर्जदारांना वेळेत प्रमाणपत्र मिळणार आहे. तसेच निवडणूक व सेवाविषयक प्रकरणांचाही वेळेत निपटारा होण्यास मदत होणार आहे.

भिलार ‘पुस्तकांचे गाव’ योजना

वाचनसंस्कृती जोपासण्यासाठी  सातारा जिल्ह्य़यातील भिलार  येथे सुरु करण्यात आलेला पुस्तकांचे गाव हा उपक्रम आता नियमित योजना म्हणून राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे वाचक-पर्यटकांना या ठिकाणी आणखी सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. या निर्णयास मंगळवारी झालेल्या  राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  भिलार येथे ४  मे २०१७  पासून ‘पुस्तकांचे गाव’ हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. गेल्या दोन वर्षांत या गावाला दीड लाखांपेक्षा जास्त वाचक-पर्यटक आणि मान्यवरांनी भेट दिली. हा वाढता प्रतिसाद लक्षात घेता या उपक्रमाचे २०१९-२० पासून योजनेत रूपांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘पुस्तकाचे गाव’ योजना अस्तित्वात आल्याने अर्थसंकल्पात स्वतंत्रपणे तरतूद करता येणार आहे. त्यामुळे गावात वाचक-पर्यटकांसाठी विविध सुविधा उपलब्ध करून देता येणार आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 4, 2019 4:00 am

Web Title: immediate cast certificates to tribals zws 70
Next Stories
1 तारापूरमधील वस्त्रोद्योगांतील उत्पादनात ४० टक्क्यांपर्यंत घट
2 आता साखर-टंचाई!
3 सर्वकार्येषु सर्वदा २०१९ : तिवरे गाव सावरणाऱ्या शाळेला आधाराची गरज!
Just Now!
X