बांधकाम कामगार कल्याण महामंडळामार्फत बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी सुरू झाल्यानंतर आता विविध तालुक्यांतील राजकीय नेत्यांनी बांधकाम मजुरांचा राजकीय वापर करण्यासाठी संघटना बांधणी सुरू केली आहे. मात्र मजुरांची मोठी संख्या, त्या तुलनेत कामगार कार्यालयाकडे असलेली मनुष्यबळाची कमतरता यामुळे मजुरांची नोंदणी व त्यांना वितरित करायचे ओळखपत्र याचे काम ठप्प झाले आहे, तसेच महामंडळाकडे निधी पडून असूनही योजनांची अंमलबजावणीही मंदावली आहे. बांधकाम क्षेत्र रोजगाराच्या दृष्टीने सर्वात मोठे समजले जाते. पाया खोदाईचे काम करणा-यांपासून, गवंडी, पाणी मारणारे, रंधारी, फरशी पॉलिश करणारे, वायरमन, गज फीटर असे बांधकामाशी निगडित विविध मजुरांचा त्यात समावेश होतो. समर्पण मजदूर संघ या संघटनेने या कामगारांसाठी मूलभूत काम सुरू केले आहे, या संघटनेच्या सर्वेक्षणानुसार जिल्हय़ात सुमारे सव्वा लाख मजूर या क्षेत्रात काम करत आहेत. त्यातील सुमारे ३० हजार नोंदणीकृत आहेत तर सुमारे ८० हजारांची अद्याप नोंदणी झालेली नाही. दोन वर्षांपूर्वी जिल्हय़ात महामंडळामार्फत मजुरांची नोंदणी सुरू करण्यात आली. त्यातील काहींना ओळखपत्राचे वितरण करण्यात आले. ३ हजार रुपयांच्या अनुदानाप्रमाणे सुमारे साडेपाच हजार जणांना १ कोटी ८६ लाख रुपयांचे वितरणही करण्यात आले. त्यासाठी समर्पण संस्थेने पुढाकार घेतला होता. मात्र ही योजना आता बंद झाली. ती पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न झालेले नाहीत. दरम्यान, या क्षेत्रातील कामगारांची मोठी संख्या तसेच महामंडळाकडील निधी पाहता या क्षेत्रात राजकीय नेत्यांनीही उडी घेतली आहे. नेवासे, शेवगाव, राहुरी, कोपरगाव, संगमनेर या तालुक्यांत राजकीय नेत्यांच्या पुढाकारातून संघटना स्थापल्या गेल्या आहेत. त्यातून कामगार कार्यालयाकडे मोठय़ा प्रमाणावर नोंदणीसाठी अर्ज दाखल होऊ लागले आहेत. काही नेत्यांच्या संघटनांनी ओळखपत्र मजुरांना उपलब्ध करण्याऐवजी ते स्वत:च्याच ताब्यात ठेवले आहे. कामगार कार्यालयात सध्या सहायक कामगार आयुक्तपद रिक्त आहे. पाच कामगार अधिकाऱ्यांपैकी दोनच पदे कार्यरत आहेत. दाखल झालेल्या अर्जाची नोंदणी करून त्याची छाननी करणे व ओळखपत्राचे वितरण करणे या दोन अधिकाऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. त्यामुळे ओळखपत्राचे वितरणाचे काम जवळपास ठप्प झाले आहे. ओळखपत्राचे नूतनीकरण दरवर्षी करावे लागते, तेही होत नाही. मजुरांच्या पाल्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी सुमारे २ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यातील केवळ १५ लाख रुपयांचे वितरण समर्पण संस्थेने घेतलेल्या पुढाकारातून होऊ शकले आहे. मेडिक्लेमसह इतर अनुदानाच्या व प्रशिक्षणाच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यासाठी राजकीय नेत्यांच्या संघटना प्रयत्नही करताना दिसत नाहीत. शिष्यवृत्तीच्या प्रस्तावातील किचकटपणा कमी करण्यासाठीही प्रयत्न केले जात नाहीत. बांधकाम क्षेत्रातील मजुरांच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कामगार कार्यालयात स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याची मागणी समर्पण संघटनेचे प्रमुख डॉ. किरण घुले यांनी केली आहे.
