लोकसत्ता प्रतिनिधी
अकोला  शहरातील करोनाबाधितांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रणासाठी पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी कुठलीही तांत्रिक बाजू न तपासता अकोल्यात थेट जनता संचारबंदीची घोषणा केली होती. मात्र, राज्य शासनाच्या निकषानुसार स्थानिक स्तरावर अधिकारच नसल्याने व प्रस्ताव पाठवल्यावरही मुख्य सचिवांनी परवानगी न दिल्याने ती घोषणाच पालकमंत्र्यांच्या अंगलट आली आहे. त्यामुळे ‘स्वयंस्फूर्ती’चे नाव लावून सहा दिवसांच्या जनता संचारबंदीचे आवाहन करण्यात आले. त्याला अकोलेकरांनी ‘ठेंगा’ दाखवल्याने पहिल्याच दिवशी जनता संचारबंदीचा फज्जा उडाला. केवळ घोषणेच्या उतावीळपणामुळे पालकमंत्र्यांसह लोकप्रतिनिधींवर मोठी नामुष्की ओढवली आहे.

अकोला शहर करोनाचे ‘हॉटस्पॉट’ ठरले आहे. करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भाच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी लोकप्रतिनिधी व सर्वपक्षीय नेते, पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. केंद्र व राज्य शासनाच्या भूमिकेची प्रतीक्षा असतांना पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी २८ मे रोजीच अकोला शहरात थेट १ ते ६ जूनदरम्यान जनता संचारबंदी जाहीर केली. दरम्यान, अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनासंदर्भात पालकमंत्र्यांना अवगत केले. मुख्य सचिवांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय असा कुठलाही निर्णय स्थानिक स्तरावर घेता येत नसतांना मंत्र्यांनीच त्याकडे कानाडोळा केला. आपली चूक झाल्याचे लक्षात येताच पालकमंत्र्यांनी ‘यू-टर्न’ घेत प्रस्ताव पाठवण्याच्या सूचना केल्या. प्रशासनाने पाठवलेल्या प्रस्तावावर मुख्य सचिवांनी उत्तर दिले नाही. दरम्यान नागरिकांमध्ये चांगलाच संभ्रम निर्माण झाला. केंद्र व राज्य शासनाने ३१ मे रोजी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करून राज्यातील नागरिकांना दिलासा दिला.

परवानगी न मिळाल्याने आपण तोंडघशी पडू नये म्हणून पालकमंत्री बच्चू कडूंनी स्वत:सह जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या स्वाक्षरीने काढलेल्या पत्रातून स्वयंस्फूर्तीने जनता संचारबंदी पाळण्याचे आवाहन अकोलेकरांना केले. अगोदरच दोन-सव्वा दोन महिन्यांपासून घरात अडकून पडलेल्या नागरिकांना हे आवाहन रुचले नाही. या संचारबंदीमध्ये सक्ती नसल्याचे लक्षात येताच नागरिकांनी आपले दैनंदिन व्यवहार सुरळीतपणे सुरू ठेवले. शहरातील जीवनावश्यकसह इतरही दुकाने उघडी असल्याने खरेदीसाठी नागरिक घराबाहेर पडले. भाजीपाला घेण्यासाठी नागरिकांची गर्दी दिसून आली. नागरिकांनी दाद न दिल्याने पालकमंत्री पुकारलेल्या स्वयंस्फूर्तीच्या संचारबंदीचा चांगलाच पचका झाला.

सर्वसामान्यांमध्ये तीव्र नाराजी
टाळेबंदीमुळे हातावर पोट असलेले मजूर, कामगार, गरीब, छोटे, मोठे व्यवसायिक चांगलेचे संकटात सापडले. या सर्वांचा विचार न करता आणखी सहा दिवसांची स्वयंस्फूर्ती संचारबंदी जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. नागरिकांनी आपल्या कृतीतून त्याला उत्तर दिले.

शब्दामुळे खटाटोप
पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी संचारबंदीची घोषणा केली, मात्र ती तांत्रिक अडचणीत आल्याने परवानगी घेण्याचे प्रयत्न झाले. त्याची कुठलीही दखल घेतली गेली नाही. अखेर आपला शब्द खाली पडू नये म्हणून पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या स्वाक्षरी घेऊन स्वयंस्फूर्ती संचारबंदीचे आवाहन केले. नागरिकांनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही.

वंचित आघाडीचा विरोध
शहरातील वाढीव संचारबंदीला वंचित बहुजन आघाडीने सुरुवातीपासून विरोध केला. त्यामुळे गरिबांचे आणखी हाल होतील, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. रुग्णालय, विलगीकरणातील गैरसोय दूर करावी, चाचण्या वाढवाव्या, संसर्ग न पसरण्यासाठी उपाययोजना कराव्या आदी सूचना केला. मात्र, प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोप आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता डॉ.धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी केला आहे.