केंद्राच्या कायद्यानुसार खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांसाठी राज्यात १ फेब्रुवारीपासून राज्य शासकीय सेवा व शिक्षणात १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मात्र, राज्यात मराठा समाजाला स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षण लागू असल्याने राज्यातील या दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ त्यांना मिळणार नाही. केंद्रीय सेवा आणि शिक्षण संस्थांमध्ये मात्र मराठा समाजाला या आरक्षणाचा लाभ मिळेल, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी दौंड यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. केंद्रीय सेवा व शिक्षण संस्थांमध्ये राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५ (४) व (५) आणि अनुच्छेद १६ (४) नुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व ओबीसींना ४९.५ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. त्याव्यतिरिक्त खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी घटनादुरुस्तीद्वारे कायदा करण्यात आला. त्यानुसार राज्यात हे आरक्षण लागू करण्याचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी काढला. राज्यात आरक्षणासंबंधी २००४ चा अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व ओबीसी आणि २०१८ चा महाराष्ट्र राज्य सामाजिक व शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) प्रवर्गासाठी आरक्षण कायदा असे दोन कायदे आहेत. या कायद्यांमध्ये आरक्षणाच्या यादीत ज्या जातींचा समावेश नाही, त्याच जातीतील व्यक्तींना आर्थिक दुर्बलांसाठीचे १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात येत असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. त्यानुसार ‘एसईबीसी’मध्ये मराठा समाजाचा समावेश होत असल्याने त्यांना राज्यात या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. राज्याच्या कायद्यानुसार त्यांना १६ टक्के आरक्षण लागू राहील. सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या आदेशात १० टक्के आरक्षणाच्या लाभासाठी अटी व शर्ती काय असतील, याचा तपशील दिला आहे. राखीव प्रवर्गात समावेश नसलेल्या खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था वगळून उर्वरित शासकीय, खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये तसेच शासकीय, निमशासकीय आस्थापना, मंडळे, महामंडळे, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्राधिकरणे यांमध्ये १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. राज्यात सध्या लागू असलेले ६८ टक्के आरक्षण वगळून हे १० टक्के आरक्षण असणार आहे, म्हणजे एकूण आरक्षण ७८ टक्के झाले आहे. ‘एसईबीसी’ राखीव प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश असल्याने राज्यात आर्थिक दुर्बलांसाठीच्या १० टक्के आरक्षणाचा त्या समाजाला लाभ घेता येणार नाही. परंतु केंद्राच्या राखीव प्रवर्गाच्या यादीत त्यांचा समावेश नसल्याने केंद्रीय सेवा व शिक्षण संस्थांमधील या आरक्षणाचा फायदा मिळण्यास मराठा व ओबीसींमधील काही जाती पात्र ठरतात, असे सचिव दौंड यांनी सांगितले. पात्रता प्रमाणपत्र कसे मिळणार? या १० टक्के आरक्षणासाठी आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांच्या पात्रतेसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. त्यात व्यक्तीच्या जातीचा राखीव प्रवर्गातील जातींमध्ये समावेश नाही, असे नमूद केले जाणार आहे. कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांच्या आत असावे लागेल. पात्रता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तहसीलदारांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. आवश्यक कागपत्रांसह अर्ज केल्यानंतर एक महिन्याच्या आत असे प्रमाणपत्र देणे प्राधिकाऱ्यावर बंधनकारक राहणार आहे. या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ती व्यक्ती किंवा तिचे कुटुंबीय महाराष्ट्र राज्यात १३ ऑक्टोबर १९६७ रोजी किंवा त्यापूर्वीचे राहिवासी असणे आवश्यक आहे.
