खरीप पीकविमा भरण्यास राज्य सरकारने ७ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यामुळे पीकविम्यापासून वंचित दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. मराठवाडय़ात सर्वत्र सध्या दुष्काळी स्थिती आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची सारी भिस्त पीकविम्यावर असून सर्व शेतकऱ्यांना पीकविमा भरता यावा, या साठी लोकप्रतिनिधीनीही सरकारकडे मुदत वाढवून देण्यासाठी पाठपुरावा केला होता. गतवर्षी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे १०७ कोटी रुपये मिळाले. त्यामुळे या वर्षी पीकविमा घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी बँकेत गर्दी केली. पीकविमा भरण्याचा शुक्रवार हा शेवटचा दिवस होता. त्यामुळे जिल्हाभरातील बँकांसमोर शेतकऱ्यांच्या मोठय़ा रांगा लागल्या होत्या. रांगेत उभे राहूनही अनेक शेतकऱ्यांना विमा रक्कम भरता आली नाही. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी आडमुठे धोरण घेतल्याने दत्तक गावातील शेतकऱ्यांना जिल्हा बँकेचे दरवाजे ठोठावावे लागले. जिल्हा बँकेच्या शाखांमध्ये शुक्रवारी शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी होती. या वर्षी गतवर्षीपेक्षा तिप्पट-चौपट शेतकरी पीकविमा उतरविण्याची शक्यता आहे. पावसाअभावी खरीप पेरण्या पूर्ण वाया गेल्या. दुबार पेरणीसाठी पुन्हा पावसाची गरज असताना सध्या जिल्ह्यात उन्हाळी वातावरण आहे. खरीप हंगाम वाया गेल्याने दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. अशा वेळी शेतकऱ्यांसमोर पीकविम्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. पीकविम्याबाबत जिल्हा बँकेसह राष्ट्रीयीकृत बँकांनाही निर्देश दिले होते. परंतु राष्ट्रीयीकृत बँकांनी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले. कर्मचाऱ्यांचा अभाव हे त्रोटक कारण देत दत्तक गावांतील शेतकऱ्यांचाही विमा उतरविण्यास या बँकांनी नकार दिला. परिणामी जिल्हा बँकेकडे शेतकऱ्यांनी धाव घेतली. शुक्रवारी पीकविमा भरण्याची शेवटची तारीख होती. तत्पूर्वीच शेतकऱ्यांसह अनेक लोकप्रतिनिधींनी सरकारकडे मुदतवाढ देण्याबाबत मागणी केली होती. राज्य सरकारनेही दखल घेत केंद्राकडे १५ दिवसांची मुदतवाढ मागितली. परंतु ८ दिवसांची मुदत वाढवून मिळाल्याने आता ७ ऑगस्टपर्यंत शेतकऱ्यांना पीकविमा भरता येणार आहे. या आठ दिवसात राष्ट्रीयीकृत बँकांनाही पीकविमा स्वीकारण्याबाबत कडक निर्देश देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
