10 August 2020

News Flash

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी तक्रार करण्यापेक्षा महसूल वाढवावा

एकविसावे शतक विकासाचे असून, महापालिका वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी खर्च वाढीची मागणी करताना त्यांच्या महसूल वाढीसाठी प्रयत्न केला पाहिजे

| January 12, 2014 02:08 am

एकविसावे शतक विकासाचे असून, महापालिका वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी खर्च वाढीची मागणी करताना त्यांच्या महसूल वाढीसाठी प्रयत्न केला पाहिजे, असे आवाहन भाजपचे राष्ट्रीय नेते नितीन गडकरी यांनी केले. अखिल भारतीय महापौर परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. या परिषदेचे अध्यक्ष आणि इंदूर महापालिकेचे महापौर कृष्णमुरारी मोघे अध्यक्षस्थानी होते. देशभरातील सत्तरहून अधिक महापौर या परिषदेत सहभागी झाले आहेत.
मध्य प्रदेशचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उमाशंकर गुप्त, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी महापौर देवेंद्र फडणवीस, अखिल भारतीय महापौर परिषदेचे सरचिटणीस व महापौर अनिल सोले, स्थायी समितीचे अध्यक्ष अविनाश ठाकरे, महापालिकेचे आयुक्त श्याम वर्धने व्यासपीठावर उपस्थित होते. नागपूरचे पहिले महापौर दिवंगत शेषराव वानखेडे यांचे नाव या परिषदेच्या सभास्थानाला देण्यात आले.
यावेळी गडकरी म्हणाले, महापालिका वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निधी कमी असल्याची ओरड नेहमीच होते. मात्र, या संस्थांच्या महसूल वाढीचा प्रयत्न कुणीच करीत नाहीत. मुळात टाकावू काहीच नसते. त्यातून दूरदृष्टी, नियोजनबद्ध, तसेच कौशल्यपूर्ण व्यवस्थापनातून टाकावू समजणाऱ्या बाबीतूनही महसूल निर्माण केला जाऊ शकतो. सांडपाण्यातील मिथेन वायूवर बसेस चालविल्या जाऊ शकतात. कचऱ्यातील प्लास्टिक, काचा व लोखंड हे भंगारातही विकले जात असले तरी त्यावर प्रक्रिया करून, शिल्लक कचऱ्यातून व फळ व भाजीबाजारातील सडक्या कचऱ्यापासूनही इंधनासाठी वायू तयार केला जाऊ शकतो. नागपूर महापालिकेत हे उपक्रम झालेले आहेत.
अनावश्यक खर्च कमी करायला हवा, याकडे गडकरी यांनी लक्ष वेधले. अंत्यसंस्कारप्रसंगी एका मृतदेहाचे दहन करण्यासाठी एक झाड खर्ची पडते. त्यापेक्षा वायूवर आधारित यंत्रणेत दहन केल्यास खर्च कमी लागतो. दीर्घकाळ टिकणारी विकासकामे करा, हे सांगताना त्यांनी सिमेंट रस्त्यांचे उदाहरण दिले. प्रशासकीय सुधारणा करायला हवी. महापौर परिषदेने एक संकेतस्थळ तयार करून विविध चांगल्या उपक्रमांची माहिती त्यावर दिल्यास त्यानुसार इतरही कामांची अंमलबजावणी केली जाऊ शकेल, अशी सूचना त्यांनी केली.  
देशात शहरीकरण वेगाने होत असून त्यानुसार नागरिकांना सेवा देणे व त्यानुसार यंत्रणा उभी करणे हे आव्हान महापालिकांपुढे आहे. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनांसारख्या योजना हा त्यावर पर्याय असून त्यासारख्या आणखी योजना कार्यान्वित व्हायला हव्या, अशी अपेक्षा देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. महापौरांचा कालावधी वाढायला हवा, तसेच आयएएसच्या धर्तीवर भारतीय महापालिका सेवा तयार करावी, अशी मागणी मध्य प्रदेशचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उमाशंकर गुप्त यांनी केली. महापौर अनिल सोले यांनी प्रास्ताविक केले.
शहरीकरणासाठी स्वतंत्र निधी द्या
जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेची स्थिती देशात निराशाजनक असल्याचे मत अखिल भारतीय महापौर परिषदेचे अध्यक्ष कृष्णमुरारी मोघे यांनी व्यक्त केले. या योजनेत केंद्र शासनाचा ५० टक्के, राज्य शासनाचा २०, तर महापालिकेचा ३० टक्के वाटा असतो. या योजनेतील कामाच्या प्रस्तावित खर्चाच्या प्रमाणात शासन निधी देते. प्रकल्प पूर्ण होतो तेव्हा त्याचा खर्च वाढलेला असल्याने महापालिकेला त्यात जास्तीचा खर्च करावा लागतो. शहरीकरणाचा वेग पाहता केंद्र शासनाप्रमाणेच राज्य शासनानेही शहरीकरणासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी. तज्ज्ञ व अपुऱ्या मनुष्यबळाची समस्या सर्वच ठिकाणी असून, त्यासाठी प्रशिक्षित व मुबलक मनुष्यबळ शासनाने महापालिकांना दिले पाहिजे, अशी मागणी मोघे यांनी केली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 12, 2014 2:08 am

Web Title: increase revenue rather complaints nitin gadkari
टॅग Nitin Gadkari
Next Stories
1 जायकवाडीसाठी ५ टीएमसी पाणी सोडण्याचा विचार
2 स्वेच्छानिवृत्त रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे पाल्य नोकरीपासून वंचितच..
3 मालवणच्या समुद्रात मच्छीमारी बोट बुडाली, खलाशी बचावले!
Just Now!
X