जिल्ह्यात मुलींच्या जन्माचे प्रमाण वाढले असून हा दर ८७० वरून ९१३ पर्यंत वाढला आहे. मात्र सीमाभागात जाऊन गर्भिलग तपासणी करणाऱ्या तसेच गर्भपात करणाऱ्या डॉक्टर, व्यक्ती व एजंट यांची माहिती कळवणाऱ्यास बक्षीस योजना जाहीर करावी. तसेच, याबाबत सीमा भागातील जिल्ह्यातील जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्याबरोबर बठक घ्यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांनी दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जननी सुरक्षा योजनेंतर्गत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) अंमलबजावणी समिती सभेत ते बोलत होते. या वेळी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राम हंकारे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अनिल माळी, डॉ. बी. एस. गिरीगोसावी उपस्थित होते. सांगली जिल्ह्यात मुलींचा जन्मदर वाढत असल्याबाबत समाधान व्यक्त करून गायकवाड म्हणाले,की नॅशनल फॅमिली हेल्थ सव्‍‌र्हेच्या अद्ययावत अहवालानुसार जिल्ह्यात दर हजार मुलांमागे मुलींची संख्या ९१३ पर्यंत वाढली आहे. हे एक चांगले लक्षण आहे. त्यामुळे बेटी बचाओ मोहिमेंतर्गत सर्वात कमी मुलींचा जन्मदर असलेल्या जिल्ह्यांच्या यादीतून सांगली जिल्हा बाहेर पडेल, अशी आशा गायकवाड यांनी व्यक्त केली. मुलींचा जन्मदर वाढण्यासाठी कल्पकतेने जनजागृती करावी असे सांगून गायकवाड म्हणाले,की या संदर्भात प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वाहनातून गावा-गावांमध्ये घोषणा करून जनजागृती करावी. तसेच, जिल्हा परिषदेच्या विविध पत्रव्यवहारात, तसेच विविध दाखल्यांवर त्याबाबतची घोषवाक्य प्रसारित करावीत. तसेच, जन्म, मृत्यू आणि विवाह दाखल्यावरही याबाबतचा प्रचार व प्रसार करावा. सीमाभागात असे प्रकार अधिक होत असल्याने तेथे याबाबत जनजागृती करावी. जिल्ह्यात मुलींचा जन्मदर वाढण्यासाठी माहिती, शिक्षण आणि संवाद तज्ज्ञांनी याबाबत पुढाकार घ्यावा. तसेच, मातेला बाळाच्या पालनपोषणासाठी आवश्यक माहिती देणाऱ्या पुस्तिकांची निर्मिती करून वाटप करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राम हंकारे म्हणाले,की राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जननी सुरक्षा योजनेमध्ये ग्रामीण आणि शहरी भागातील दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबातील गर्भवती मातांना, त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती जमातीच्या कुटुंबातील गर्भवती मातांना आíथक लाभ देण्यात येतो. हा लाभ लाभार्थीच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येतो. त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्यात आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या वेळी जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटीच्या नियामक मंडळ, जिल्हास्तरीय स्थायी लेखापरीक्षण समिती, जिल्हा गुणवत्ता आश्वासन समिती यांच्याही सभा घेण्यात आल्या. या वेळी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम व त्याअंतर्गत बालकांच्या हृदयशस्त्रक्रिया, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, रूग्ण कल्याण समिती, आशा कार्यकर्ती, आयपीएचएस, पायाभूत सुविधा विकास कक्ष, कीटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम, विविध आरोग्य सुविधा, १०८ रूग्णवाहिका, औषधे यांचा आढावा घेण्यात आला. या बठकीस आरोग्य व संबंधित विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
