महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ; २०१६ च्या ‘सीआयडी’च्या अहवालात नमूद; खून, हत्येचा प्रयत्न व दरोडय़ासारख्या प्रकारांत घट

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिशय चलाखीने कायदा व सुव्यवस्थेच्या चर्चेला बगल दिली असली तसेच गंभीर गुन्ह्य़ांमध्ये घट झाल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारला राज्यातील महिलांवरील अत्याचार रोखण्यात अपयश आले आहे. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने गुरुवारी येथे २०१६ चा वार्षिक गुन्हे अहवाल प्रसिद्ध केला असून त्यानुसार महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

२०१६ मध्ये २२९९ खुनाच्या घटनांची नोंद असून २०१५ च्या तुलनेत ती ८.४ टक्क्यांनी घट आहे, तर दरोडय़ाच्या राज्यात ६५६ घटना घडल्या. २०१५ मध्ये ७८४ घटनांच्या तुलनेत १६.३ टक्क्यांनी कमी आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचाराच्या घटनांमध्येही अनुक्रमे ३.५२ आणि १६.५६ टक्क्यांनी घट आहे. मात्र, बलात्कार, अपहरण, हुंडाबळी, विनयभंग, लैंगिक छळ, मुलींची तस्करी, हुंडय़ासाठी खून, खुनाचा प्रयत्न, महिलांना आत्महत्येस प्रवृत्त करणे आदी गंभीर गुन्ह्य़ांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. २०१६ मध्ये महिला अत्याचाराच्या ३१ हजार २७५ घटना घडल्या होत्या २०१५ मध्ये ही संख्या ३१ हजार १२६ (०.४८ टक्क्यांनी वाढ) होती.

दर दोन मिनिटाला एक गुन्हा

२०१६ मध्ये राज्यात केवळ भादंविच्या २ लाख ६१ हजार ७१४ आणि विशेष कायद्यांतर्गत १ लाख ६९ हजार १५२ गुन्हे असे एकूण ४ लाख ३० हजार ८६६ गुन्ह्य़ांची नोंद करण्यात आली. २०१५ च्या तुलनेत भादंवि अंतर्गत दाखल गुन्ह्य़ांमध्ये ४.९७ टक्क्यांनी घट झाली असून विशेष व स्थानिक कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्य़ांमध्ये १४.४७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात राज्याचे गुन्ह्य़ांचे प्रमाण २१७.१  टक्के आहे. सर्वाधिक ४८९.९ टक्के गुन्ह्य़ांचे प्रमाण औरंगाबाद आयुक्तालयाचे असून दुसऱ्या क्रमांकाचे गुन्हे प्रमाण ४५८.७ टक्क्यांसह अमरावती आणि तिसरा क्रमांक ४२५.७ टक्क्यांसह नागपूरचा लागतो. राज्यात दोन मिनिटाला एक भादंविचा गुन्हा दाखल होतो. तर प्रत्येक तिसऱ्या मिनिटाला विशेष व स्थानिक कायद्यांतर्गत एक गुन्हा दाखल होतो. दर तीन मिनिटात दोन दखलपात्र गुन्हे राज्यात दाखल होतात. राज्यात एकूण दाखल गुन्हयांपैकी ३९.६७ टक्के गुन्हे पोलीस आयुक्तालयांतर्गत नोंद असून त्यापैकीही ३८.१६ टक्के गुन्हे एकटय़ा मुंबईत आहेत.

अहमदनगरमध्ये सर्वाधिक कमी पोलीसांचे प्रमाण

युनोच्या अहवालानुसार एक लाख लोकसंख्येमागे ४०० पोलीस कर्मचारी आवश्यक आहे. मात्र, राज्यात एकूण २ लाख १४ हजार ४ पोलिसांची पदे मंजूर असून त्यापैकी २ लाख ४ हजार ६५५ पदे भरलेली आहे. त्यापैकी २६ हजार २३६ महिला पोलीस कर्मचारी आहेत. एक लाख लोकसंख्येमागे राज्यात १७० पोलीस कर्मचारी आहेत. ते प्रमाण अतिशय कमी आहे. एक लाख लोकसंख्येमागे सर्वाधिक कमी ६७ पोलीस कर्मचारी अहमदनगरमध्ये असून दुसऱ्या क्रमांकाचे ७३ पोलीस कर्मचाऱ्यांचे प्रमाणे पुणे ग्रामीण अधीक्षक व कोल्हापूर पोलिसांचे आहे. त्यानंतरही राज्य पोलिसांकडे तपासाकरिता असलेल्या एकूा ६२.३४ टक्के गुन्ह्य़ांचा तपास पूर्ण झाला असून ५९.५२ टक्के गुन्ह्य़ांमध्ये दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आला.

देहव्यापाऱ्यात नागपूरचा पहिला क्रमांक

देहव्यापाऱ्याच्या घटनांमध्ये २०१५ च्या तुलनेत २०१६ मध्ये २० टक्क्यांनी घट झाली आहे. मात्र, देहव्यापाराचा विचार करता नागपूर शहरात सर्वाधिक १२५ देहव्यापाऱ्याच्या घटना नोंदवण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर पुणे शहर ३६, मुंबई शहर २९, ठाणे शहर २५ आणि कोल्हापूर ८ अशा घटनांची नोंद आहे. राज्यात ३२० देहव्यापाऱ्यांच्या घटनांची नोंद असून या पाच शहरांचे प्रमाण ६९.६९ टक्के इतके आहे.

गुन्हे सिद्धीचे प्रमाण ३४ टक्क्यांवर

न्यायालयांमध्ये गुन्हा सिद्ध करून आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण राज्यात ३४.३१ टक्के आहे. सर्वाधिक ७८.५६ टक्के प्रमाण मुंबई रेल्वेचे आहे. त्यानंतर नागपूर रेल्वेचे ६६.८९, नवी मुंबईचे ५६.९१, सांगली ५५.८५, मुंबई शहर ५३.४६,  पुणे रेल्वे ४८.४४, गडचिरोली ४७.६८ औरंगाबादचे ४७.५७ यांचा क्रमांक लागतो.

१३ हजार लोकांचा अपघातांमध्ये मृत्यू

राज्यात २०१६ मध्ये १७ हजार १९५ व्यक्तींनी आत्महत्या केली. त्यात १२ हजार ८७७ पुरुष, तर ४ हजार ३१५ महिला व ३ लिंग परिवर्तित लोकांचा समावेश आहे. २०१५ च्या तुलने आत्महत्येच्या प्रमाणात २२५ ने वाढ झाली आहे. तर १३ हजार ६८२ लोकांचा रस्ते अपघातामध्ये मृत्यू झाला. ३५ हजार ७२६ लोक जखमी झाले. २०१५ च्या तुलनेत रस्ते अपघातांमधील मृत्यूचे प्रमाण १०.३३ टक्क्यांनी कमी झाले. रस्ते अपघातांमध्ये सर्वाधिक २ हजार ४७० मृत्यू औरंगाबाद शहरात झाले. त्यानंतर मुंबईत २ हजार ४०५, पुणे ग्रामीण २ हजार ३७९, नाशिक ग्रामीण २ हजार ७ यांचा क्रमांक लागतो. रस्ते अपघातातील एकूण मृत्यूंमध्ये सर्वाधिक ५ हजार ५९५ मृत्यू दुचाकी वाहनांमुळे झाले. त्या खालोखाल १ हजार ९६० मृत्यू ट्रक व लॉरी या वाहनांमुळे झाले.

सायबर गुन्ह्य़ांमध्ये ८.४३ टक्क्यांनी वाढ

माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत राज्यात २ हजार ३८० गुन्हे दाखल करण्यात आले. २०१५ च्या तुलनेत त्यात ८.४३ टक्क्यांनी वाढ असून सर्वाधिक ९८० गुन्हे मुंबईत नोंदवण्यात आले. त्यानंतर पुणे २६९, औरंगाबाद शहर १५२, ठाणे शहर १४४ यांचा क्रमांक लागतो. या गुन्हयांमध्ये १ हजार ८ आरोपींना अटक करण्यात आली.

महिला अत्याचाराचे ९३ टक्के खटले प्रलंबित

राज्यातील विविध न्यायालयांमध्ये ३२ लाख ३८ हजार ४६५ खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण ९३.४ टक्के आहे. सर्वाधिक ५ हजार ११८ महिलांवरीलअत्याचाराच्या घटना मुंबई शहरात नोंदवण्यात आल्या. मात्र, १ लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्वाधिक १३५.३१ टक्के प्रमाण अमरावती शहराचे आहे. राज्याचे प्रमाण ५४.४४ इतके आहे. १८ वर्षांच्या आतील बालकांवरील बलात्काराच्या घटनांमध्ये २.३८ टक्क्यांनी घट आहे.

अल्पवयीन मुलांचे गुन्हेगारी प्रमाण वाढले

२०१६ मध्ये ६ हजार २३९ अल्पवयीन मुलांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. २०१५ च्या ५ हजार ४८२ च्या तुलनेत त्यात ७५७ ने वाढ आहे. बाल गुन्हेगारीचे सर्वाधिक प्रमाण मुंबई आहे. त्यानंतर सातारा, पुणे, नागपूर शहर, ठाणे शहर, नाशिक शहर यांचा क्रमांक लागतो. बाल गुन्हेगारांमध्ये १६ ते १८ वयोगटातील मुलांचा सर्वाधिक ७३.६५ टक्के इतका आहे. तर १२ ते १६ वष्रे वयोगटातील मुलांचा सहभाग २४.७५ टक्के आहे. बाल गुन्हेगारांमध्ये सर्वाधिक ९७.९४ टक्के मुले हे आपल्या कुटुंबासह राहतात. तर केवळ २.०६ टक्के बाल गुन्हेगार निराधार आहेत. २५ हजार ते १ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या गटातील मुले बाल गुन्हेगारीत अधिक असल्याचे  आकडेवारीतून स्पष्ट होते.