इको सेन्सिटिव्हमुळे गौण खनिज उत्खनन करण्यास अनेक गावांत महसूल विभागाने परवानगी दिलेली नाही. महसुलाची परवानगी दिली नसताना दोडामार्ग तालुक्यात अवैध उत्खनन मोठय़ा प्रमाणात झाल्याचे निदर्शनास आल्याने साडेतीन कोटी रुपयांच्या दंडाच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या, पण सावंतवाडी तालुक्यात सारे काही आलबेल आहे. जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या पथकाने वेत्ये गावात काळ्या दगडाच्या खाणीची पाहणी केली. तेथे एका खाणीला परवानगी होती. अन्य काही खाणी अवैधरीत्या सुरू असल्याने जीपीएसद्वारे मोजणी केली. सावंतवाडी तालुक्यात अवैध खाणी असून त्यातून काळा दगड उत्खनन केला जात असल्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास आले. पण खनिकर्म अधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांनी अन्य खाणीचे मोजमाप घेतलेले नाही किंवा त्या खाणी वैध की अवैध आहेत, हे सांगण्यासही नकार दिला. त्यामुळे काळा दगड खाणीबाबत महसुलाचा लाखो रुपयांचा कर बुडवून कोणाच्या तरी खिशात जात असल्याची चर्चा आहे. दोडामार्ग तालुक्यात १५ चिरेखाणमालक, जमीनमालक यांना महसूलने दणका दिला. सुमारे साडेतीन कोटी रुपयांच्या दंडाच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक खाणमालक किंवा जमीनमालकाला लाखो रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हा दंड भरला नाही तर जमीन शासनजमा होणार आहे. दोडामार्ग येथे चिरेखाणी परवानगीशिवाय सुरू होत्या. तशाच त्या सावंतवाडी तालुक्यातदेखील आहेत. या सावंतवाडीच्या खाणींना कोणाचा आशीर्वाद लाभला आहे असा दोडामार्गमधील जमीनमालक प्रश्न विचारत आहेत. जिल्हाधिकारी यांनी अवैध खाणींच्या जीपीएसद्वारे सर्वेक्षण केल्यास महसूलमधील एक गौण खनिजावर डोळा ठेवणारे रॅकेट उघडे पडणार आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची भूमिका महत्त्वाची आहे.
