भविष्यातील जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना समाविष्ट करण्यात आला नाही तर जनगनणेवर बहिष्कार टाकावा लागेल, असा निर्वाणीचा इशारा विधानसभाध्यक्ष नाना पटोले यांनी शुक्रवारी येथे दिला. महाराष्ट्र प्रदेश किसान काँग्रेस, शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समिती व ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी आंदोलन फ्रंट यांच्या वतीने शुक्रवारी येथे आयोजित सत्कारास उत्तर देताना पटोले बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माजी आमदार वामनराव कासावार होते. पुढे बोलातना नाना पटोले म्हणाले, राज्य विधानसभेत ओबीसी जनगणनेचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करून घेतला आहे. तरी पुढील सोपस्कर केंद्र सरकारवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे ही वेळ केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करण्याची आहे. घटनादत्त पदावर असताना बहिष्काराची भाषा संयुक्तिक नाही, पंरतु, जनहितासाठी काही कठोर भूमिका घ्याव्या लागतात. देशात बहुसंख्येने असलेल्या ओबीसींची जनगणना व्हावी, ही अत्यंत रास्त मागणी आहे. स्वतंत्र जनगणनेशिवाय ओबीसींना न्याय मिळणार नाही. त्यामुळेच केंद्र सरकारने स्वतंत्र रकाना समाविष्ट करण्याबाबत सर्वस्तरातून दबाव निर्माण झाला पाहिजे, असे ते म्हणाले. महाविकास आघाडी सरकारने पहिल्याच अधिवेशनात शेतकरी कर्जमुक्तीचे धोरण जाहीर केले. मात्र सरकार जेव्हा शेतकरी व जनसामान्यांच्या विरोधात निर्णय घेईल तेव्हा आपण राजदंडाचाही वापर करू, असे ते म्हणाले. यावेळी ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. आ. ह. साळूंखे म्हणाले, नाना पटोलेंनी ओबीसींच्या मागण्यांना न्याय मिळवून द्यावा. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला कर्जपरतफेड हा शब्द वापरण्याची सूचना त्यांनी केली. तेव्हा याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून हा बदल करू, असे पटोले यांनी आश्वस्त केले. यावेळी विधानसभेची प्रतिकृती देऊन पटोले यांचा सत्कार करण्यात आला. प्रास्ताविक आयोजक तथा किसान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष देवानंद पवार यांनी केले. संचालन विद्या चिंचोरे यांनी केले.
