|| राजेश्वर ठाकरे विद्यावेतन देण्यात राज्य सरकारची दिरंगाई, काही विद्यार्थी मोफत अन्नछत्रांच्या रांगेत राज्य सरकारच्या शिष्यवृत्तीवर परदेशात शिकणाऱ्या अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी लालफितीच्या कारभारामुळे मेटाकुटीला आले आहेत. त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. शिष्यवृत्ती आणि विद्यावेतन वेळेवर मिळत नसल्याने काहींवर उपासमारीची, काहींवर अन्नछत्रांपुढे मोफत अन्नासाठी रांग लावण्याची, तर काहींवर शिक्षण अर्धवट सोडण्याची वेळ आली आहे. अशा काही विद्यार्थ्यांनी ‘लोकसत्ता’शी संपर्क साधून आपले अनुभव सांगितले. छत्रपती शाहू महाराज विदेश शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेनुसार गेल्या वर्षांपर्यंत विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी १३ हजार डॉलर विद्यावेतन दिले जात होते. परदेशी विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांला दरवर्षी आपला विमा उतरवणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी दरवर्षी किमान तीन हजार डॉलर लागतात. या विम्यासाठी लागणाऱ्या पैशांची तरतूद शिष्यवृत्तीत नसल्याने विद्यार्थ्यांना विद्यावेतनातून तो खर्च करावा लागतो. परिणामी विद्यार्थ्यांना त्यांचा खर्च भागवणे कठीण जाते. या अडचणीचा सामना सर्वच विद्यार्थ्यांना करावा लागत आहे. सरकारकडून मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीत विद्यार्थ्यांना परदेशातील विद्यापीठ शोधण्यापासून तेथे प्रवेश घेण्यापर्यंत सर्व गोष्टी कराव्या लागतात. या योजनेअंतर्गत परदेशात शिक्षणासाठी लागणारा खर्च राज्य सरकार उचलते. अनेक विद्यार्थी स्वतकडील पैसे खर्च करून अमेरिका, इंग्लड आदी देशांमधील विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतात, परंतु राज्य सरकार शिष्यवृती वेळेत देत नसल्याने अनेकांना नंतर प्रवेश रद्द करावे लागतात. शिष्यवृत्ती मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठात प्रवेश घेतल्यानंतर चार-चार महिने विद्यावेतन दिले जात नाही. परिणामी पहिले चार महिने या विद्यार्थ्यांसाठी कसोटीचे असतात. तेथे राहणे आणि शिक्षण घेणे त्यांना कठीण जाते. पैसे नसल्याने काही विद्यार्थ्यांवर अमेरिकेतील मोफत अन्नछत्रांपुढील रांगामध्ये उभे राहण्याची वेळ येते. आधी शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाठी झगडावे लागते आणि नंतर विद्यावेतन वेळेत मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ येते. सरकारकडून मिळणाऱ्या विद्यावेतनातूनच विद्यार्थ्यांना दैनंदिन खर्च भागवावा लागतो. परदेशात शिकणाऱ्या आपल्या मुलाला पैसे पाठवणे सहा लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या पालकाच्या आवाक्यात नसते. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांची आर्थिक कोंडी होते. ऑनलाइन सुविधेचा अभाव डिजिटल इंडियाची घोषणा झाली, परंतु अजून समाज कल्याण खात्याच्या या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणे आणि कागदपत्रे सादर करण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नाही. यामुळे विद्यार्थी, पालकांना पुण्याच्या आयुक्तालयात हेलपाटे घालावे लागतात. योजनेचे स्वरूप अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना परदेशात पदव्युत्तर शिक्षण आणि संशोधनात्मक अभ्यासासाठी राज्य सरकारने छत्रपती शाहू महाराज विदेश शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली आहे. पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात किमान ५५ टक्के गुण मिळवणारे आणि पालकांचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा सहा लाख रुपये असलेले विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. समाजिक न्याय खाते ढिम्म आर्थिक कोंडीमुळे काही विद्यार्थी पहिल्या सत्रात अनुत्तीर्ण होतात. गेल्या पाच महिन्यांत अमेरिकेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी सामाजिक न्याय व विशेष मदतमंत्री राजकुमार बडोले आणि समाज कल्याण आयुक्त मिलिंद शंभरकर यांच्याशी ई-मेल आणि दूरध्वनीवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न अनेकदा केला, परंतु त्यांनी त्यांच्या अडचणी सोडवलेल्या नाहीत. शिष्यवृत्ती देऊन परदेशात पाठवलेल्या विद्यार्थ्यांच्या समस्या, अडचणी समजून घेण्यासाठी सरकारने यंत्रणाही तयार केलेली नाही. शिष्यवृत्तीला वेळ लागतो, कारण प्रत्येक विद्यापीठाची आणि प्रत्येक अभ्यासक्रमाचे शुल्क वेगवेगळे असते. संबंधित विद्यापीठाकडून माहिती मिळाल्यानंतर शिष्यवृत्ती दिली जाते. परंतु यासंदर्भात चौकशी करून विद्यार्थ्यांना वेळेत शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन मिळेल यासाठी निर्देश देण्यात येतील. विद्यार्थ्यांच्या अडचणी तातडीने सोडवण्यासाठी आजच व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. - राजकुमार बडोले, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्यमंत्री
