केंद्राच्या सांसद आदर्श ग्राम योजनेच्या धर्तीवर राज्यातही आमदार आदर्श ग्राम योजना राबविण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. मात्र या महत्त्वाकांक्षी योजनेबाबत आमदारच उदासीन असल्याचे दिसून आहे. रायगड जिल्ह्य़ातील १० आमदारांपकी पाच जणांनी आदर्श ग्राम योजनेसाठी गावांची निवड केली नाही. आणि ज्या आमदारांनी गावांची निवड केली, त्यात एकही काम सुरू झालेले नाही. त्यामुळे योजनेचे भवितव्य अधांतरी आहे. राज्य सरकारच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने राज्यात आमदार आदर्श ग्राम योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा अध्यादेश २० मे २०१५ प्रसिद्ध करण्यात आला. प्रत्येक आमदाराने आपल्या मतदारसंघातील एका गावाची निवड करून ती नावे राज्य सरकारकडे पाठवणे आवश्यक होते. यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मात्र रायगड जिल्ह्य़ातील विधानसभेच्या सात व विधान परिषदेच्या तीन अशा एकूण १० आमदारांपकी पाच जणांनी या योजनेसाठी आपल्या मतदारसंघातील गावांची नावे अद्याप कळवलेली नाहीत. अध्यादेश काढून जवळपास १ वर्ष उलटले असले तरी जिल्ह्य़ात या योजनेबाबत कुठल्याही हालचाली होताना दिसत नाही. त्यामुळे आमदार या योजनेबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. योजनेसाठी निवडण्यात आलेली गावं जुल २०१९ पर्यंत आदर्श ग्राम म्हणून विकसित केली जाणार आहेत. मात्र या गावांची निवड करताना आमदारांना आपले स्वत:चे व आपल्या पत्नीच्या माहेरचे गाव या योजनेसाठी निवडण्यास र्निबध घालण्यात आले आहेत. याशिवाय निवडण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या किमान एक हजार असणे अपेक्षित आहे. मुंबईसारख्या शहरी भागातील आमदारांना शेजारच्या जिल्ह्य़ातील ग्रामीण भागातील गावांची निवड करता येणारा आहे. तर विधान परिषदेचे सदस्य त्यांच्या इच्छेप्रमाणे कोणत्याही जिल्ह्य़ातून गावांची निवड करू शकणार आहेत. रायगड जिल्ह्य़ात एकूण १० आमदार आहेत. यातील सुभाष पाटील (अलिबाग), धर्यशील पाटील (पेण), मनोहर भोईर (उरण), प्रशांत ठाकूर (पनवेल), सुरेश लाड (कर्जत) या विधानसभा सदस्यांनी गावांची निवड केली आहे. तर भरत गोगावले (महाड), अवधूत तटकरे (श्रीवर्धन) या विधानसभा सदस्यांसह सुनील तटकरे, अनिल तटकरे व जयंत पाटील या विधान परिषद सदस्यांनी गावांची निवड केली नाही. ज्या पाच आमदारांनी गावांची निवड केली आहे. त्याचे एकही काम सुरू होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे योजना सुरू होण्यापूर्वीच तिचे भवितव्य अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, याबाबत विचारणा केली असता मतदारसंघातील एका गावाची निवड केल्यास दुसऱ्या गावातील लोक नाराज होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गावांची निवड करताना अडचणी येत असल्याचे आमदार सांगतात. ‘आमदार हा संपूर्ण मतदारसंघाचा असतो. त्यामुळे एखाद्या गावाचा विकास करण्यापेक्षा सर्व गावांचा विकास होणे गरजेचे आहे. माझ्या राजकीय जीवनात मी हे तत्त्व पाळले आहे. सांसद आदर्श ग्राम योजनेत दिवेआगरची निवड केली. तिथे दोन वर्षांत किती कामे झाली,’ असे विधान परिषदेचे आमदार सुनील तटकरे यांनी सांगितले. ‘सांसद आदर्श ग्राम योजनेचा अनुभव लक्षात घेता ही योजना फारशी यशस्वी होईल असे वाटत नाही. योजनेसाठी लागणारा निधी कुठून येईल हे स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे सध्या तरी मी गावाची निवड केली नाही,’ असे विधान परिषदेचे आमदार जयंत पाटील यांनी सांगितले. काय आहे आदर्श ग्राम योजना : या योजनेंतर्गत निवड झालेल्या गावाचा सामाजिक आíथक, शैक्षणिक स्तर उंचावणे, आरोग्य स्तर उंचावणे, कुपोषण, गुन्हेगारी आणि बेकारी कमी करणे, ग्रामविकासात लोकसहभाग वाढवणे, शेती, ग्रामउद्योग आणि बँकिंगला चालना देणे, सुसज्ज ग्रामपंचायत भवन, उत्तम दर्जाचे रस्ते, पूर्ण वेळ वीज, अन्य सार्वजनिक सेवा-सुविधा, इंटरनेट सुविधा विकसित करणे, नसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन व संवर्धन करणे, घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन, सांडपाण्यावर प्रक्रिया यांसारखे उपक्रम राबविणे अपेक्षित आहे. आमदारांनी निवडलेली गावं : सुभाष पाटील- धोकवडे (अलिबाग) धर्यशील पाटील- महागाव (सुधागड) प्रशांत ठाकूर- तुभ्रे (पनवेल) मनोहर भोईर- वावल्रे (खालापूर) सुरेश लाड- उंबरे (खालापूर)
