|| हर्षद कशाळकर आधीची जमीन पडून, स्थानिकांचा विरोध एमएमआरडीएपाठोपाठ आता सिडकोचा विस्तारही रायगड जिल्ह्य़ाच्या दिशेने सुरू झाला आहे. औद्योगिकीकरणाच्या नावाखाली आणखी एक प्रकल्प रायगडमधील शेतकऱ्यांच्या माथी मारला जाणार आहे. खालापूर आणि पेणपाठोपाठ आता अलिबाग, मुरुड, रोहा आणि श्रीवर्धन तालुक्यात औद्योगिक वसाहत वसविण्याच्या दृष्टीने सिडकोने हालचाली सुरू केल्या आहेत. १९ हजार हेक्टर जागा या प्रकल्पासाठी संपादित केली जाणार आहे. मात्र यापूर्वी औद्योगिकीकरणासाठी घेतलेल्या जागा पडून असताना नवीन प्रकल्प हवेत कशाला असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कक्षा रुंदावण्यास राज्य सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली. यात रायगड जिल्ह्य़ातील अलिबाग, पेण, पनवेल आणि खालापूर या चार तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला. या निर्णयामुळे रायगड जिल्ह्य़ातील पायाभूत सुविधांना चालना मिळेल तसेच महामुंबईचा विस्तार आता रायगड जिल्ह्य़ाच्या दिशेने सुरू होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. एमएमआरडीएपाठोपाठ आता सिडकोनेही आपला मोर्चा रायगड जिल्ह्य़ाच्या दिशेने वळविला आहे. नवी मुंबई विमानतळापाठोपाठ खालापूर तालुक्यातील नैनाक्षेत्राचा पुण्यातील मगरपट्टय़ाच्या धर्तीवर विकास केला जाणार आहे. त्याचबरोबर आता अलिबाग, मुरुड, रोहा, आणि श्रीवर्धन तालुक्यात कुंडलिका नदीच्या किनारपट्टीवरील भागात एकात्मिक औद्योगिक वसाहत निर्माण केली जाणार आहे. यासाठी चार तालुक्यांधील ४० गावांमधील १९ हजार १४६ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. राज्य सरकारने नुकतीच सिडकोची या परिसरातील विकास प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे सिडकोच्या कक्षाही रायगडच्या दिशेने रुंदावणार आहेत. रोहा तालुक्यातील २१, अलिबाग तालुक्यातील नऊ, मुरुड तालुक्यातील १० आणि श्रीवर्धन तालुक्यातील एक अशा एकूण ४० गावांचा यात समावेश असणार आहे. रायगड जिल्ह्य़ात यापूर्वीही औद्योगिकीकरणाच्या नावाखाली मोठय़ा प्रमाणात जागा संपादित करण्यात आलेल्या आहेत. ज्यावर गेल्या दहा वर्षांत एकही प्रकल्प आलेला नाही. त्या जागा वापराविना पडून आहेत. प्रकल्पांसाठी जागा देणारा शेतकरी मात्र देशोधडीला लागला आहे. अलिबाग तालुक्यात शहापूर धेरंड परिसरात टाटा पॉवरच्या प्रकल्पासाठी भूसंपादन झाले. पण प्रकल्प झालाच नाही. पेण तालुक्यात महामुंबई सेझ प्रकल्प रद्द झाला. पण या प्रकल्पासाठी संपादित झालेल्या जागा वापराविना पडून राहिल्या. विळेभागाड येथे औद्य्ोगिक वसाहतीसाठी जागा संपादित झाली. पण पॉस्को कंपनी वगळता इथे फारश्या कंपन्या आल्याच नाहीत. जागा पडून राहिली. महाड येथे पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीसाठी संपादित केलेली जागा कित्येक वर्षे पडून राहिली. प्रकल्पासाठी अत्यल्प दराने शेतकऱ्यांकडून जागा घ्यायच्या आणि त्यानंतर जादा दराने विकायच्या हा उद्योग मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहे. त्यामुळे सिडकोच्या या प्रस्तावित प्रकल्पाला स्थानिकांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे हे उद्योग आहेत. प्रकल्पाची कुठलीही जनसुनावणी न घेता, विधिमंडळात चर्चा न करता असे प्रकल्प कसे लादले जातात. प्रकल्प येण्याआधीच स्थानिकांच्या जमिनी काही गुंतवणूकदारांनी अत्यल्प दराने खरेदी करण्याचा सपाटा लावला होता. आता त्या जमिनी पाच पट दराने प्रकल्पासाठी विकल्या जाणार आहेत. जिल्ह्य़ात भूमाफियांची एक रॅकेट कार्यरत आहे. सरकार त्यांना मदत करतंय. - सुभाष ऊर्फ पंडित पाटील, शेकाप आमदार अलिबाग कुठलाही प्रकल्प आणताना त्याचे येथील पर्यावरणावर या प्रकल्पांचा नेमका काय परिणाम होईल याचा अभ्यास करणे गरजेचे असते. पर्यावरणीय धोक्यांचा अभ्यास न करताच, स्थानिकांचे विचार जाणून न घेताच प्रकल्प शेतकऱ्याच्या माथी मारण्याचे उद्योग सध्या सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. - उल्का महाजन, नेत्या, जागतिकीकरणविरोधी संघर्ष समिती
