11 August 2020

News Flash

नांदेड : औद्योगिक विस्तार प्रक्रिया रखडलेलीच!

 मराठवाडय़ातील औरंगाबाद-लातूर-जालना या शहरांच्या परिसरातील औद्योगिक विकासाच्या तुलनेत नांदेड जिल्हा खूपच मागास मानला जातो.

|| संजीव कुळकर्णी

नांदेड : काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण मागील काळात उद्योगमंत्री आणि नंतर मुख्यमंत्रिपदी असताना सध्याच्या तुप्पा आणि कृष्णूर या औद्योगिक वसाहतींदरम्यान मारतळा-कापसी भागात अतिरिक्त जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती; पण नंतरच्या भाजप सरकारने त्यात खोडा घातल्यामुळे औद्योगिक विकासाची, नांदेडमध्ये नवे उद्योग आणण्याची योजनाच बारगळली. आता पुन्हा मंत्री झाल्यानंतर चव्हाण यांच्यापुढे इतर प्रश्नांसोबत वरील प्रक्रिया नव्याने सुरू करण्याचा विषय आला आहे.

मराठवाडय़ातील औरंगाबाद-लातूर-जालना या शहरांच्या परिसरातील औद्योगिक विकासाच्या तुलनेत नांदेड जिल्हा खूपच मागास मानला जातो. शहरालगतच्या तुप्पा औद्योगिक वसाहतीतील टेक्सकॉम व इतर काही मोठे उद्योग इतिहासजमा झाले. आता या वसाहतीत काही प्रकल्प व प्रक्रिया उद्योग सुरू असले, तरी या क्षेत्रावर अवकळा आलेली दिसते.

अनेक लघु आणि मध्यम उद्योगांनी सर्व भूखंड व्यापल्यानंतर मागील दशकात औद्योगिक विकासासाठी मारतळा-कापसी परिसरातील सुमारे ५०० हेक्टर जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने सुरू केली होती. त्याबाबतची प्राथमिक अधिसूचना काढण्यात आल्यानंतर त्यात राजकारण शिरले. त्यावेळच्या विरोधकांनी या भूसंपादन प्रक्रियेस विरोध केला. चव्हाणांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी नंतर भाजपचे सरकार येताच, ही संपूर्ण प्रक्रिया रद्दबातल करून घेतल्यामुळे बाहेरचा मोठा उद्योग-प्रकल्प नांदेडमध्ये आणण्याचा मार्ग बंद झाला.

या संदर्भात माजी राज्यमंत्री तसेच उद्योजकांचे प्रतिनिधी डी. पी. सावंत यांनी जिल्ह्यच्या या औद्योगिक अधोगतीचे खापर भाजपच्या राजवटीवर फोडले असून खासदार चिखलीकर आणि अन्य विरोधकांच्या संकुचित राजकारणावर त्यांनी टीका केली.

मागील काही वर्षांंत नांदेडमध्ये रेल्वेसेवेचा मोठा विस्तार झाला. देशाच्या चारही भागांतील मोठय़ा शहरांना रेल्वे सेवेने जोडले. शहरालगतच्या विमानतळाचा विस्तार चव्हाण यांनी एमआयडीसीच्या माध्यमातून केला. या व इतर पायाभूत सुविधांची सज्जता असतानाही औद्योगिक विकासाच्या बाबतीत हा जिल्हा खूप मागे राहिला. त्यामुळे रोजगार निर्मितीवर मोठा परिणाम झाला आहे.

नांदेडच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी २०११ साली झालेल्या ‘नांदेड अहेड’च्या यशस्वी आयोजनानंतर अनेक मोठे गुंतवणूकदार या भागात नवे प्रकल्प उभारतील अशी अपेक्षा होती. त्यादृष्टीने आम्ही चांगली वातावरणनिर्मिती केली; पण देवेन्द्र फडणवीस सरकारची एकंदर दृष्टी आणि धोरणांमुळे जिल्ह्यची मोठी हानी झाली. ती भरून काढण्यास ठाकरे सरकारने प्राधान्य द्यावे, अशी आता अपेक्षा आहे. – डी. पी. सावंत काँग्रेस नेते

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 9, 2020 3:13 am

Web Title: industrial extension process stopped akp 94
Next Stories
1 लातूर : लातूरकरांची रडगाणी; उजनीचे पाणी
2 हिंगोली सिंचन अनुशेषाचा कागदी खेळ; असंवेदनशील यंत्रणांमुळे भिजत घोंगडे
3 सिंचनाचा प्रश्नच कळीचा
Just Now!
X