|| हर्षद कशाळकर माणगाव येथील क्रिपझो कंपनीतील स्फोटामुळे औद्योगिक सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. या दुर्घटनेत आत्ता पर्यंत दोन कामगारांचा मृत्यू झाला असून अन्य १६ जण गंभीररीत्या जखमी झाले आहेत. माणगाव दुर्घटनेच्या पाश्र्वभुमीवर आता जिल्ह्यातील रसायनी, तळोजा, रोहा आणि महाड औद्योगिक वसाहतींमधील कंपन्यांची सुरक्षा तपासणी करण्याची मागणी या निमित्याने केली जाऊ लागली आहे. रायगड जिल्ह्याला राज्याचा औद्योगिक जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. भौगोलिक दृष्ट्या मुंबईशी जोडला असल्याने, गेल्या चार दशकात जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकीकरण झाले आहेत. यात रासायनिक कंपन्यांचे प्रमाण अधिक आहे. रासायनिक सांडपाण्याची विल्हेवाट लावणे सहज शक्य असल्याने रायगड जिल्ह्यात अनेक रासायनिक कंपन्यांनी आपले प्रकल्प सुरु केले आहेत. यात रसायनी येथील पातळगंगा इंडस्ट्रीअल इस्टेट, रोहा येथील धाटाव आणि महाड येथील औद्योगिक वसाहतींचा समवेष आहे. रोहा औद्योगिक वसाहतीत एकुण ३४ कंपन्या आहेत. यातील सध्या २८ कंपन्या सुरु आहेत आणि त्या रासायनिक आहेत. महाड औद्योगिक वसाहतीत ७०कंपन्या आहेत यातील ३० कंपन्या या रासायनिक उत्पादने घेणाऱ्या आहेत. नागोठणे, रसायनी आणि तळोजा येथेही रासायनिक कंपन्या मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत. याशिवाय आरसीएफचा खत आणि लिक्वीड अमोनिया प्रकल्प, आरपीसिएलचे पेट्रोकेमिकचा पेट्रोकेमिकल प्रकल्प, ओएनजीसी एचपीसील आणि गेलचे गॅस प्रकल्प जिल्ह्यात आहेत. त्यामुळे माणगाव सारख्या दुर्घटना होऊ नयेत यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे गरजेच आहे. जिल्ह्यात यापुर्वी औद्योगिक अपघातांच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. याच जानेवारी महिन्यात रसायनी येथील एचओसी कंपनीतून वायू गळती होऊन दर्घटना घडली. यात ३१ माकडं आणि अनेक पक्षांचा हकनाक बळी गेला होता. रायगड जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षांत वायू गळतीच्या १० दुर्घटना झाल्या, त्यात दोन जणांचा बळी गेला तर १६ जखमी झाले. त्यामुळे औद्योगिक सुरक्षेच्या मुद्याला गांभिर्याने घेण्याची वेळ आली आहे. महत्वाची बाब म्हणजे आपत्कालिन परिस्थीला तोंड देण्यासाठी ऑफ साईट इमरजन्सी गृप स्थापन करणे गरजेच असते. हा गृप औद्योगिक वसाहतींमधील विवीध कंपन्या सामुहीक रित्या राबवत असतात. रासायनिक अपघात झाल्यास मदत बचाव कार्य करणे आणि रासायनिक घटकांपासून उद्भवणारे धोके रोखण्यासाठी सामुहीक प्रयत्न करणे कंपन्या परिचालन सुरळीत करणे यासारखी काम हा गृप करत असतो. मात्र बहूतांश औद्योगिक वसाहतीमध्ये असे आपत्ती व्यवस्थापन करणारे गृप अस्तीत्वातच नाही. जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींमधील सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी प्रांताधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आपत्ती व्यवस्थापन कमिटी स्थापन केली जात असते. दर तीन महिन्यांनी हि कमिटी औद्योगिक वसाहतीमधील सुरक्षात्मक उपाययोजनांचा आढावा घेत असते. मात्र गेल्या अशा कमिट्यांची एकही बठक झाली नसल्याचे स्थानिक सांगतात. सातत्याने होणारया या घटना संभाव्य धोक्याची सुचना देत आहे. मात्र याकडे प्रशासकीय यंत्रणाचे दुर्लक्ष आहे. जुजबी बठका, शासकीय फतव्यांचे कागदीघोडे नाचविण्यापलीकडे काहीच होतांना दिसत नाही. रासायनीक अपघात झाल्यानंतर स्थानिक पोलीसांकडे गुन्हे दाखल केले जातात. पण तांत्रिक माहिती आणि तपास कसा करावा याचे ज्ञान नसल्याने पुढील कारवाई होतांना नाही. रासायनीक कंपन्यांची सुरक्षा तपासणी योग्य प्रकारे केली जात नाही. सुरक्षेची मानकेही पाळली जात नाही. अनेक रासायनिक कंपन्यामध्ये पुर्ण वेळ कंपनी सुरक्षा अधिकारीची नेमणूक केली जात नाही. कंत्राटी पध्दतीने या अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाते. जिल्ह्यात एखादा प्रकल्प आणतांना त्यांची जनसुनावणी घेतली जाते. यावेळी संबधित कंपनी स्थानिकांना सुरक्षेची हमी देते. नंतर मात्र प्रकल्प कार्यान्वयीत झाल्यावर सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसविले जातात. माणगाव येथील क्रिपझो कंपनीतील दुर्घटनेमुळे पुन्हा एकदा याचीच प्रचिती आली आहे. त्यामुळे औद्योगिक सुरक्षा बळकट करण्याच्या दृष्टीने तातडीने पाऊले उचलण्याची गरज आहे.
