18 November 2018

News Flash

जलस्त्रोत दूषित करणाऱ्या उद्योगांच्या दंडात दीड पट वाढ

राज्यातील उद्योगांना हे निर्देश प्राप्त झाले असल्याने उद्योग वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

दर तीन महिन्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा अहवाल सक्तीचा
नदी, नाले, तलाव, सिंचन प्रकल्प व धरणात दूषित पाणी सोडून जलस्त्रोत प्रदूषित करणाऱ्या उद्योगांना यापुढे दीड पट अधिक दंड ठोठावण्यात येणार आहे. प्रत्येक उद्योगाला दर तीन महिन्यांनी पाणी दूषित नसल्याचा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा अहवाल सादर करणे सिंचन विभागाने बंधनकारक केले आहे. हा अहवाल सादर न करणाऱ्या उद्योगांनाही दंड ठोठावण्यात येणार आहे. राज्यातील उद्योगांना हे निर्देश प्राप्त झाले असल्याने उद्योग वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. दर तीन महिन्यांनी पाणी चाचणी अहवाल सादर कसा करायचा, हा प्रश्न उद्योगांना पडला आहे.
राज्यातील बहुतांश उद्योगातील रसायनयुक्त दूषित पाणी नाल्यांमधून नदी, सिंचन प्रकल्प व धरणात सोडले जाते. यामुळे नद्यांमधील पाणी पूर्णत: दूषित होते, तसेच पाण्याचा जलस्त्रोत प्रदूषित होतो. याचा गंभीर परिणाम नदी, सिंचन प्रकल्प व धरणातील पाण्याचा पिण्यासाठी व शेतीसाठी वापर करणाऱ्यांच्या आरोग्यावर होतो. बहुतांश ठिकाणी तर दूषित पाण्यामुळे उभ्या शेतातील पिके नष्ट झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. ही वस्तुस्थिती असली तरी आजही बहुतांश उद्योग राजरोसपणे रसायनयुक्त दूषित पाणी सोडत आहेत. हा प्रकार बंद व्हावा आणि नदी, नाले व तलावातील पाणी शुध्द राहावे यासाठी दूषित पाणी नदीत सोडणाऱ्या उद्योगांना दीड पट अधिक दंड ठोठावण्यात येणार आहे. उद्योगाला नदीतून पाण्याची उचल करायची असेल तर उन्हाळ्यात २४ रुपये, हिवाळ्यात १६ रुपये व पावसाळ्यात ८ रुपये प्रमाणे दर आकारला जातो. मात्र, उद्योगाने हेच पाणी दूषित करून नदीत सोडले तर ज्या उद्योगाला महिन्याला १ लाख रुपये बिल येत असेल त्याला दीड लाख रुपये दंड ठोठावला जाणार आहे. धरण, तलाव व सिंचन प्रकल्पातून एखाद्या उद्योगाने पाण्याची उचल केली, तर त्यासाठी वेगळे दर आहेत. उन्हाळ्यात उद्योगाला पाणी हवे असेल आणि त्यासाठी धरणातून पाणी सोडले तर त्यालाही वेगळे दर आहेत.
केवळ हेच नाही, तर दर तीन महिन्यांनी प्रत्येक उद्योगाला पाण्याची चाचणी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून करवून घेऊन तसा अहवाल व प्रमाणपत्र सिंचन विभागाकडे सादर करावे लागणार आहे. ते सादर न करणाऱ्या उद्योगांनाही दंड ठोठावण्यात येणार आहे.चंद्रपूर जिल्ह्य़ाचा विचार केला तर बल्लारपूर पेपर मिल, अंबुजा, एसीसी, माणिकगड, अल्ट्राटेक सिमेंट उद्योग, चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्र, खासगी वीज प्रकल्प, वेकोलि, कोल वॉशरी, पोलाद उद्योगांसह स्थानिक औद्योगिक वसाहतीतील सर्व उद्योगांना नोटीस बजावून दर तीन महिन्याला पाणी चाचणी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सिंचन विभागांना आदेश
वाढीव दंडाबाबतचे निर्देश राज्याच्या जलसंपदा विभागाकडून जिल्ह्य़ातील सर्व सिंचन विभागांना देण्यात आले आहेत. बहुतांश जिल्ह्य़ात असे प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या उद्योगांना दंड ठोठावण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे. चंद्रपूर सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर.आर.सोनोने यांच्याकडे विचारणा केली असता, असे आदेश मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.

First Published on September 9, 2015 5:43 am

Web Title: industries to pay more penalty for making contaminated water sources