अगदी उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूरसारखी स्थिती जरी नसली तरी गेल्या महिन्यात नाशिकमधील जिल्हा रुग्णालयात झालेले नवजात बालमृत्यू हे संतापजनकच म्हणावे लागतील. हा प्रश्न केवळ आरोग्य विभागाचा नाही तर राज्यकर्त्यांच्या मानसिकतेचा आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेशी निगडित आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या काही वर्षांत अनेकदा या बालमृत्यूंवरून आरोग्य विभाग व सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. बालमृत्यू थांबविण्यासाठी योजना सादर करण्यास सांगितल्या. मात्र बालमृत्यूचे प्रमाण म्हणावे तेवढे कमी करण्यात अद्यापि सरकारला यश आलेले नाही. आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार दरवर्षी १४ हजारांहून अधिक बालकांचे त्यातही नवजात अर्भकांचे मृत्यू होतात. तथापि ही आकडेवारी फसवी आहे. राज्यातील सोळा आदिवासी जिल्ह्य़ांमध्ये कुपोषण व बालमृत्यू हे पाचवीला पुजले असून डॉ. अभय बंग यांच्यासारख्या सेवाभावी वृत्तीने आदिवासी भागात काम करणाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार किमान ४० हजार बालमृत्यू महाराष्ट्रात दरवर्षी होत असतात. डॉ. बंग यांच्या म्हणण्यानुसार मुळात आरोग्य विभागाकडे जन्मदराचीच योग्य नोंद होत नाही त्यामुळे मृत्यूची योग्य प्रकारे नोंद होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आरोग्य विभागाकडे असलेल्या बालमृत्यूंची आकडेवारी ही त्यांच्या दवाखाने अथवा रुग्णालयात झालेल्या मृत्यूसंदर्भातच असते. तर आदिवासी पाडय़ात घरी झालेले नवजात अर्भक मृत्यू, खासगी रुग्णालयात अथवा नर्सिग होममध्ये झालेल्या मृत्यूंची नोंद आरोग्य विभाग ठेवीत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही याची गंभीर दखल घेऊन आरोग्य विभागाला सर्व जन्म व मृत्यूंची नोंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते त्याला वर्ष होऊन गेले. तथापि आजपर्यंत मुख्यमंत्र्यांच्याच आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही. आदिवासी भागातील बालमृत्यूंना अनेक कारणे आहेत. यात गर्भवती मातांचे कुपोषण व त्यातून कमी वजनाच्या बाळांचा जन्म, बाळाला पुरेसा पोषण आहार न मिळणे, यातून श्वसनासह अनेक आजार उद्भवणे आदी अनेक कारणे आहेत. राज्यातील आदिवासी लोकसंख्या ही सुमारे एक कोटी सात लाख एवढी असून त्यांच्यासाठी प्रभावी आरोग्य सेवा अजूनही आपण देऊ शकत नाही. ग्रामीण तसेच दुर्गम आदिवासी भागासाठी तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होत नाहीत ही दुसरी एक समस्या आहे. खरी समस्या जर कोणती असेल तर राजकीय इच्छाशक्ती नाही. राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या अवघा सव्वा टक्का रक्कम आरोग्यावर खर्च करण्यात येत असून देशपातळीवरही हीच परिस्थिती आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांनुसार देशाच्या एकूण उत्पन्नापैकी किमान चार टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च होणे अपेक्षित आहे. ‘अच्छे दिन’चा नारा लावत सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने अलीकडेच राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७ जाहीर केले. या धोरणात २०२५ सालापर्यंत अर्थसंकल्पाच्या अडीच टक्के रक्कम आरोग्य सेवेवर खर्च करण्याच्या मनोदय व्यक्त केला आहे. मूळात आरोग्यासाठी पुरेसा पैसाच उपलब्ध करून दिला जाणार नसेल तर चांगली आरोग्य सेवा मिळणार कशी हा प्रश्न आहे. राज्याच्या अर्भक मृत्यूदर हा दरहजारी २१ एवढा आहे तर नवजात शिशू मृत्यूदर हा १६ एवढा असल्याचे आरोग्य विभागाची आकडेवारी सांगते. गेल्या वर्षभरात आरोग्य विभागाने नोंदवलेल्या १४,३६८ बालमृत्यूंपैकी तीन हजाराहून अधिक बालमृत्यू हे एक महिन्याच्या आतील बाळांचे झाले आहेत. राज्यात आजघडीला आरोग्य विभागाची १०,५८० उपकेंद्रे आहेत. १८११ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे असून त्यापैकी ४११ आदिवासी भागात आहेत. ३६० ग्रामीण रुग्णालये, ८६ उपजिल्हा रुग्णालये, चार सामान्य रुग्णालये, २३ जिल्हा रुग्णालये तर १३ स्त्री रुग्णालये असून ही यंत्रणा १९९१ च्या जनगणनेचा विचार करून उभी आहे. या सर्व रुग्णालयांमध्ये मिळून सुमारे ३३ हजार खाटा आहेत. नाशिक जिल्हा रुग्णालयात पाच महिन्यात १८७ बालकांचे मृत्यू झाले यात ऑगस्टमध्ये ५५ बालमृत्यू होऊनही सारे काही थंड आहे. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे नेते तसेच सामाजिक कार्यकर्ते संवेदना हरवून बसले आहेत का, असा सवाल नाशिकमधील बालमृत्युमुळे उपस्थित केला जात आहे. नाशिक, पालघर अथवा एखाद्या आदिवासी जिल्ह्य़ात मोठय़ा प्रमाणात बालमृत्यू झाले की मंत्री- अधिकारी दौरे करतात. मदतीच्या घोषणांचा पाऊस पाडला जातो. पुढे सारेकाही थंड होते. क धी खूपच ओरड झाली तर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कधी समिती नेमली जाते तर कधी आरोग्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षेतेखाली उपाययोजना सुचविण्यासाठी समिती नेमली जाते. मग यथावकाश अहवाल तयार होतो आणि पुढे तोही बासनात बांधला जातो. महाराष्ट्रातील बालमृत्यू अथवा आरोग्याची परिस्थिती उत्तर प्रदेशच्या गोरखपूर एवढी भीषण नसली तरी आरोग्यातील ‘दीपक’ ज्या गतीने ‘उजळत’ आहेत ते पाहता उत्तर प्रदेशलाही आपण भविष्यात मागे टाकू, अशी भीती या क्षेत्रातील जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. आरोग्य सेवेचा प्रभावी विस्तार आवश्यक.. राज्याची वाढती लोकसंख्या व आरोग्याचे दिवसेंदिवस वाढत जाणारे प्रश्न लक्षात घेऊन आरोग्य सेवेचा प्रभावीपणे विस्तार करणे आवश्यक होते. मात्र आरोग्यासाठी सरकार जर पुरसे पैसेच देणार नसेल तर आरोग्य सेवेचा विस्तार होणार कसा आणि लोकांना चांगले आरोग्य मिळणार कोठून? राज्याची आरोग्य सेवा ही लुळीपांगळी असून सुमारे आरोग्य विभागातच सुमारे १५ हजार पदे रिक्त आहेत. यात विशेषज्ञ डॉक्टरांची जवळपास ४११ पदे रिक्त असून याचा मोठा फटका आरोग्य सेवेला बसत आहे.
