माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांला पंधरा दिवसांत तपशील देण्याचा आदेश राज्य माहिती आयोगाने चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्राच्या माहिती व अपिलीय अधिकाऱ्यास फटकारले असून व्यापक जनहित लक्षात घेऊन पंधरा दिवसात माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. येथील महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मितीच्या औष्णिक वीज केंद्रातून २४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी अ‍ॅश पाईपलाईनच्या इरई ब्रिजवरून कार्यान्वित २२० के.व्ही.ए क्षमतेचा ट्रांसफार्मर चोरीस गेला. खाजगी सुरक्षा एजन्सी औष्णिक विघुत केंद्राच्या स्थानिक सुरक्षा अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून सुरक्षा रक्षक नियुक्त करीत नाहीत व महिनाअखेरीस सुरक्षा रक्षक नियुक्त केल्याचे कागदोपत्री दाखवून बिलाची वसुली करतात. या ट्रान्सफार्मर चोरीबाबत नागपूरचे माहिती अधिकार कार्यकर्ता मनोहर महादेवराव देशमुख यांनी २१ मे २०१५ रोजी औष्णिक वीज केंद्राच्या माहिती अधिकाऱ्यांना रीतसर अर्ज करून इरई ब्रिज येथून चोरीस गेलेल्या ट्रान्सफार्मरपासून सुरक्षा रक्षकाचे अंतर किती आहे, या बाबतची माहिती मागितली. १९ जून २०१५ रोजी माहिती अधिकाऱ्यांनी माहिती गोळा करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत घेतली. २४ जुलै २०१५ रोजी माहिती प्रश्नार्थक स्वरूपाची असल्याने देता येत नाही, असे लेखी कळविले. यावर देशमुख यांनी ३० जुलै २०१५ रोजी प्रथम अपील दाखल केले. यावर प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्र प्रतिबंधित क्षेत्र असून सुरक्षिततेच्या कारणामुळे आपणास माहिती देता येणे शक्य नाही, असे लेखी कळविले. व्यथित होऊन देशमुख यांनी राज्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग खंडपीठ नागपूर यांच्याकडे व्दितीय अपील १९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी सुनावणी घेऊन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांना फटकारले व अपिलार्थीने मागितलेली माहिती व्यापक जनहित लक्षात घेऊन १५ दिवसात देण्याचे आदेश दिले. माहिती अधिकाऱ्यांनी कलम ७ (१)चा भंग केला. त्यांना कलम १९(८)(ग) व २० (१) अन्वये सक्ती का करू नये, याचा संबंधित दोन्ही अधिकाऱ्यांनी आयोगासमोर सक्षम हजर राहून खुलासा करावा, असे आदेश दिले आहेत. खाजगी सुरक्षा एजन्सीकडून ट्रान्सफार्मरची किंमत वसूल करण्यात येऊ नये म्हणून या चोरीची एफआयआर सुध्दा नियोजित पध्दतीने १२ मार्च २०१५ रोजी दुर्गापूर पोलिस ठाण्यात घटनेच्या चार महिन्यानंतर नोंदविण्यात आली. खाजगी सुरक्षा एजन्सीला मुख्यालयातील एका संचालकाचा पाठिंबा असल्याचे कामगार गोटातून समजले.
