सिंचन प्रकल्प राबवित असताना पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनीच दुष्काळी तालुक्यावर अन्याय केला असल्याची टीका विधिमंडळ अंदाज समितीच्या काही सदस्यांनी सदस्य पाहणी दौऱ्यात केला. विधिमंडळातील आमदारांची समिती सिंचन योजनेच्या पाहणीसाठी जिल्ह्यात आली होती. आ. अर्जुन खोतकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती जिल्ह्यात राबविण्यात आलेले पाणी प्रकल्प आणि सुरू असणारी प्रकल्पाची पाहणी करण्यासाठी आली होती. आमदारांच्या समितीने टेंभू योजनेची पाहणी केली. यावेळी शिवसेनेचे आमदार अनिल बाबर यांनी दुष्काळी भागासाठी पाणी प्रकल्प पूर्ण होणे गरजेचे असल्याचे सांगत निधीची निकड सांगितली. मात्र सिंचन अनुशेषामुळे म्हैसाळ, ताकारी व टेंभू या योजना रखडल्या असल्याने याचा लाभ अपेक्षितप्रमाणे मिळत नसल्याचे सांगितले. या समितीमध्ये आ. खोतकर यांच्यासह शशिकांत खेडेकर, वीरेंद्र जगताप, बाळासाहेब मोटकुटे, बाळासाहेब पाटील, धर्यशील पाटील, मिलिंद माने आदींचा समावेश होता. या वेळी बोलताना आ. जगताप यांनी सांगितले की, राज्याचे सिंचन क्षेत्र ५४ टक्के आहे. मात्र अमरावतीचे सिंचन क्षेत्र १८ तर जालना ८, विदर्भ २४ टक्के असे असताना सांगलीचे ८० व कोल्हापूरचे ११० टक्के आहे. यावेळी बोलताना आ.बाबर म्हणाले की, सिंचन अनुशेष धरीत असताना तालुका हा घटक धरायला हवा. जिल्ह्यातील सिंचन क्षेत्र कागदोपत्री वाढीव दिसत असले तरी पूर्व भाग हा कायम दुष्काळी क्षेत्रात मोडतो. येथील पर्जन्यमान शिराळा अथवा पश्चिम भागाप्रमाणे नाही, हे लक्षात घेउन येथील पाणी योजना पूर्ण करण्यासाठी निधीची उपलब्धता होणे गरजेचे आहे. विदर्भाचा अनुशेष भरून काढायला कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही, मात्र तुटीच्या व अतितुटीच्या पर्जन्यछायेत असणाऱ्या भूभागाला न्याय मिळाला पाहिजे. या वेळी विधानभवनचे सहसचिव अशोक मोहिते, विटय़ाचे प्रांताधिकारी सचिन इथापे, तहसीलदार अंजली मरोड आदी उपस्थित होते.
