रायगड जिल्ह्य़ातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी आरटीआय कार्यकर्ते मंगेश माळी यांनी केली आहे. गेल्या चार वर्षांत बांधकाम विभागाने पोलीस मुख्यालय तसेच पोलिसांच्या वसाहत आणि इतर शासकीय वसाहतींच्या दुरुस्तीवर तब्बल १ कोटी ४८ लाख रुपये खर्ची घातल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघडकीस आले आहे. मात्र प्रत्यक्ष काम न करताच निधी खर्ची घातला गेला असल्याचा दावा माळी यांनी केला आहे. पोलीस मुख्यालयातील इमारतींची कामे खरोखर झाली आहेत का याचा तपास करून, खोटी बिले काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी माळी यांनी केली आहे. जिल्हा पोलीस अधीक्षक अंकुश शिंदे यांना याप्रकरणी लेखी निवेदन देण्यात आले आहे. अलिबाग येथील पोलीस मुख्यालयातील अनेक इमारतींची सध्या मोठय़ा प्रमाणात दुरवस्था झाली आहे. इमारतींच्या भीषण परिस्थितीमुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांना इथं राहणे बेजार झाले आहे. मात्र याच दुरवस्था झालेल्या इमारतीवर करोडो रुपये खर्ची घातले गेले असल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघडकीस आले आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची उच्च स्तरीय चौकशी केली जावी, अशी मागणी मंगेश माळी यांनी पोलीस अधीक्षक अंकुश शिंदे यांच्याकडे केली आहे. काम न करता निधी खर्च झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय तसेच फौजदारी कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. माळी यांनी दिलेल्या निवेदनात २००८-२०१२ पोलीस मुख्यालय, पोलीस वसाहत आणि शासकीय वसाहतीच्या दुरुस्तीसाठी खर्ची घालण्यात आलेल्या २० कामांची यादी जोडण्यात आली आहे. या कामांसाठी १ कोटी ४८ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान या निवेदनाची गंभीर दखल घेऊन पोलीस अधीक्षक अंकुश शिंदे यांनी पोलीस मुख्यालयाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतर जर या प्रकरणात कोणी दोषी आढळले तर फौजदारी कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
