महिनाभरात विशेष तपास पथकाचा अहवाल अपेक्षित परवानगी नसलेले जनुक एचटीटीजी (हार्बिसाईड टॉलरन्स ट्रान्सजेनिक जीन) बीटी कापूस बियाण्यात वापरून त्याचे उत्पादन, साठवणूक आणि विक्री केल्याच्या संशयावरून राज्य शासनाने द्विसदस्यीय विशेष तपास पथक स्थापन केले आहे. महिको-मॉन्सेन्टो बायोटेक इंडिया प्रा. लि., मॉन्सेन्टो होल्डिंग्स प्रा. लि., मॉन्सेन्टो इंडिया लि. यांच्यासह अन्य बियाणे उत्पादक कंपन्यांचा एचटीटीजी संदर्भातील सहभाग आणि भूमिका याची चौकशी विशेष तपास पथक करणार आहे. एका महिन्यात पथकाकडून अहवाल अपेक्षित असला तरी हा कालावधी आवश्यकता भासल्यास राज्य शासन वाढवून देणार आहे. बीटी कापूस बियाण्यांमध्ये परवानगी नसलेले आणि तणनाशकाला सहनशील असलेले जनूक एचटीटीजी (हार्बिसाईड टॉलरन्स ट्रान्सजेनिक जीन) वापरून त्याची अवैध विक्री होत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आलेली आहे. देशात व्यावसायिक स्तरावर विक्रीसाठी जनुकीय परिवर्तित पीक (जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप) म्हणून बीटी कापूस बियाण्यास २००१-२००२ मध्ये मान्यता देण्यात आलेली आहे. मागील सहा वर्षांपर्यंत जनुकीय परिवर्तित पिकांच्या क्षेत्रीय चाचण्या घेण्यास केंद्राच्या आधिपत्याखालील समितीची मान्यता लागत असते, परंतु अशा प्रकारच्या क्षेत्रीय चाचण्यांना काही राज्यांनी विरोध केल्यामुळे त्यासाठी संबंधित राज्य शासनाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक ठरविण्यात आले. त्यामुळे २०११ पासून अशा प्रकारच्या क्षेत्रीय चाचण्यांसाठी त्या त्या राज्यातील कृषी विभागाकडे संबंधित बियाणे कंपन्यांना ना हरकत प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज करणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र राज्यात अशा प्रकारची दहासदस्यीय सल्लागार समिती क्षेत्रीय चाचण्यासाठी परवानगी देण्याकरिता अस्तित्वात आहे. भारतात बीटी कापूस बियाण्याला (क्राय १ एसी जीन्स-बीजी) २००२ मध्ये संबंधित यंत्रणेची मान्यता मिळाली. त्यानंतर चार वर्षांनंतर क्राय १ एसी आणि क्राय २ एबी हे जनूक असलेल्या बीटी कापसाच्या बीजी २ या वाणाची विक्री करण्याची मान्यता देण्यात आली. परंतु बीटी कापूस बियाण्यांमध्ये परवानगी नसलेले आणि ताणनाशकाला सहनशील असलेले जनूक (एचटीटीजी) वापरून त्याची विक्री केल्याचे निदर्शनास आल्याने या संदर्भात राज्य शासनाने दखल घेतली आहे. परंतु केंद्र शासनाच्या बियाणे अधिनियमातील (१९६६) तरतुदीनुसार जनुकीय परिवर्तित बियाणे व्यापारी तत्त्वावर उत्पादित करावयाचे असल्यास संबंधित कंपनीने केंद्राच्या जेनेटिक इंजिनीअिरग अ‍ॅप्रायझल कमिटीची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे अशा बियाण्यांची राज्यात विक्री करण्याकरिता कृषी आयुक्तालयाची मान्यताही आवश्यक आहे. परंतु एचटीटीजी बीटी कापूस बियाणे विक्री करण्यास अद्याप केंद्राच्या समितीने मान्यता दिलेली नाही. एचटीटीजी कापूस बियाण्यांची क्षेत्रीय चाचणी केंद्राच्या जेनेटिक इंजिनीअरिंग अ‍ॅप्रायझल कमिटी आणि नागपूर येथील केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था यांच्या देखरेखीखाली महिको-मॉन्सेन्टो या बियाणे कंपनीने महाराष्ट्रात काही ठिकाणी २००८ ते २०१० या कालावधीत केली होती. परंतु सदर कंपनीने शेवटच्या टप्प्यात स्वत:हून या बियाण्यांचे व्यावसायिक उत्पादन करण्यास परवानगीसाठी दिलेला प्रस्ताव स्वत:हून मागे घेतला होता. परंतु एचटीटीजी कापूस बियाणे अनेक कंपन्यांनी उत्पादित करून विक्री केल्याचे राज्य शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. राज्य शासनाने एचटीटीजी कापूस बियाण्यांच्या संदर्भात गेल्या सात जानेवारी रोजी विशेष चौकशी पथक स्थापन केले असले तरी प्रत्यक्षात शेतात पाहणी करण्यात अडचण आहे. कारण या क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते बीटी कापूस बियाण्यातील एखाद्या जनुकाचा कालावधी ९० दिवसांपेक्षा अधिक नसतो. गेल्या जून महिन्यात कापसाची लागवड झाल्यानंतर नऊ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ उलटलेला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेतात या संदर्भात पाहणी करता येण्याची शक्यता नाही. शेती क्षेत्रात बियाण्यांसह अन्य बाबतीत नवीन तंत्रज्ञान येणे आवश्यक आहे. परंतु कोणतेही जेनेटिकली मॉडिफाइड बियाणे केंद्राच्या संबंधित संस्थेच्या मान्यतेशिवाय तसेच राज्य शासनाच्या परवानगीशिवाय उत्पादित आणि विक्री करणे योग्य ठरत नाही. - लक्ष्मण वडले, शेतकरी नेते तथा उपनेते शिवसेना केंद्राची मूल्यमापन समिती तणनाशकाला सहनशील असलेल्या जनुकांचा अनधिकृतरीत्या समावेश करून बीटी कापूस बियाण्यांचे उत्पादन व विक्रीच्या शक्यतेच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्र शासनाने १३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी डॉ. के. वेलूथंबी यांच्या अध्यक्षतेखाली क्षेत्रीय निरीक्षण व शास्त्रीय मूल्यमापन समिती (एफआयएसईसी) स्थापन केलेली आहे. या समितीमार्फत देशात मूल्यमापनाचे कामही सुरू आहे. राज्य शासनाने राज्यातील एचटीटीजी बियाण्यांसंदर्भात चौकशीसाठी नियुक्त केलेल्या विशेष पथकाच्या शासन निर्णयात डॉ. के. वेलूथंबी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचाही संदर्भ दिलेला आहे.
