|| चिन्मय पाटणकर ‘नॅशनल इम्पॉर्टन्स’च्या दर्जाबाबत केंद्र सरकारकडून अंमलबजावणीच नाही जेमतेम कागदावर अस्तित्व असलेल्या जिओ इन्स्टिटय़ूटला ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्स’चा दर्जा केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने बहाल केला. मात्र, गेल्या पन्नास वर्षांहून अधिक काळ उत्तमोत्तम कलावंत घडवणाऱ्या राष्ट्रीय चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी संस्थेला (एफटीआयआय- फिल्म इन्स्टिटय़ूट) ‘नॅशनल इम्पॉर्टन्स’चा दर्जा देण्याची अंमलबजावणी केंद्र सरकारला चार वर्षांत करता आलेली नाही. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने देशात एमिनंट असलेली संस्था माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या औदासीन्यामुळे ‘नॅशनल इम्पॉर्टन्स’पासून वंचितच आहे. एफटीआयआय ही संस्था केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारित येते. २०१४ मध्ये केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यानंतर लगेचच विद्यमान केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री आणि तत्कालीन माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी एफटीआयआयला भेट देऊन संस्थेची पाहणी केली होती. त्या वेळी डी. जे. नारायण संस्थेचे संचालक होते. या भेटीनंतर जावडेकर यांनी एफटीआयआय आणि कोलकात्याची सत्यजित रे चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी संस्था (एसआरएफटीआय) या दोन संस्थांना ‘नॅशनल इम्पॉर्टन्स’चा दर्जा देणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयातर्फे ‘नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ फिल्म अँड अलाइड आर्ट्स’ हे विधेयक संसदेत मांडले जाणार असल्याचे जावडेकर यांनी स्पष्ट केले होते. ‘नॅशनल इम्पॉर्टन्स’च्या दर्जामुळे एफटीआयआयला ‘आयआयएम’चा दर्जा मिळू शकणार होता. हा दर्जा एफटीआयआयसाठी लाभदायी ठरणार होता. मात्र, या घोषणेला चार वर्षे उलटून गेल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. दरम्यानच्या काळात ‘असोसिएशन ऑफ युनिव्हर्सिटीज’ने एफटीआयआयमधील तीन वर्षांच्या पदविका अभ्यासक्रमाला पदव्युत्तर पदवीला समकक्ष ठरवल्याचे प्रमाणपत्र दिले. कागदावरून प्रत्यक्षात येण्यापूर्वीच ‘जिओ’ला इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्ससारखा राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वाचा दर्जा आणि पन्नास वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत असलेल्या एफटीआयआयला ‘नॅशनल इम्पॉर्टन्स’चा दर्जा देण्याची घोषणा करूनही अंमलबजावणी नाही, असा विरोधाभास पाहायला मिळत आहे. ‘तपशील अनुपलब्ध’ ‘नॅशनल इम्पॉर्टन्स’च्या दर्जाबाबत काहीच कल्पना नसल्याचे स्पष्टीकरण एफटीआयआयचे कुलसचिव वरुण भारद्वाज यांनी दिले. ‘नॅशनल इम्पॉर्टन्स दर्जाचा विषय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारित आहे. मंत्रालयाकडून संस्थेशी कोणताही पत्रव्यवहार झालेला नाही. त्यामुळे सद्य:स्थितीत या विषयीचा काहीच तपशील उपलब्ध नाही,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.
