प्रशांत देशमुख पीक नुकसानीच्या पंचनाम्यास मान्यता देण्यास विमा कंपनी नकार देत असल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर पडली असून कृषी विभागासही विमा कंपनी भीक घालत नसल्याने अभूतपूर्व स्थिती उद्भवली आहे. अ‍ॅग्रिकल्चर इन्श्युरन्स कंपनी ऑफ इंडिया (एआयसी)तर्फे शेतमालाचा विमा काढला गेला. त्यापोटी शेतकऱ्यांनी लक्षावधी रूपयांचे हप्ते भरले. अडचणीत आल्यानंतर कंपनीच्या मदतीकडे शेतकरी आस लावून बसले होते. मात्र आता विमा कंपनीच नकार देत असल्याचे चित्र पुढे आले आहे. विदर्भातील अनेक जिल्हय़ात ही विमा कंपनी टाळाटाळ करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. राज्यातील लाखो हेक्टरवरील पिके परतीच्या पावसाने जमीनदोस्त झाली आहेत. त्यानंतर पंचनाम्याचे काम सुरू झाले. मात्र निवडणुका व दिवाळीच्या सुटय़ांमुळे गती आली नव्हती. खरिप हंगामात २५ जुलपासून अडीच महिने झालेल्या संततधार पावसाने कापूस, सोयाबिन, धान, ज्वारी व अन्य पीकांची हानी झाली. २६ ऑक्टोबरपासून झालेल्या परतीच्या पावसाने उर्वरित पीक मातीमोल झाले. या सर्व कालावधीत झालेल्या नुकसानीचा अहवालच तयार नव्हता. ८ नोव्हेंबरपर्यत पंचनामे अपेक्षित होते. परंतु ते न झाल्याने शेकडो शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहणार आहेत. शेतकऱ्यांनी बँकेतून घेतलेल्या कर्जातून पिकविम्याचे पैसे कापले गेले. मात्र त्याच्या पावत्याच गायब आहेत. मुदतीचे कारण देत विमा कंपनीने पंचनाम्यावर स्वाक्षरी करण्याचे नाकारले. आता पंचनामे सुरू आहेत. परंतु या उशिरा होणाऱ्या पंचनाम्यांचा फायदा काय, असा प्रश्न माजी आमदार राजू तिमांडे यांनी उपस्थित केला आहे. विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकांना उपस्थित राहण्याचेही टाळतात. कंपनीजवळ पुरेसे कर्मचारी नसल्याने मुदतीत एकाचवेळी सर्व शेतकऱ्यांच्या विमा अर्जाला मान्यता मिळाली नाही. कंपनीचे जिल्हा मुख्यालय नसले तरी तालुका कृषी कार्यालयात कंपनी प्रतिनिधी भेट देत असल्याचे सांगितले जाते. मात्र कृषी व महसूल विभागाचे कर्मचारी पंचनाम्यात गुंतल्याने कंपनी प्रतिनिधी फिरकलाच नसल्याची ओरड झाली. त्यातच नुकसानीचे अर्ज देण्यासाठी कंपनीने मराठी भाषेत एकही पोर्टल न दिल्याने शेतकऱ्यांची त्रेधातिरपीट उडाली. यावर्षी पीकविमा काढायला कोणतीही कंपनी पुढे न आल्याने राष्ट्रीय सरकारी कंपनीनेच विमा काढल्याचे शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी निदर्शनास आणले. सरकार कंपनीला विम्याबाबत निर्देश देऊ शकते. ज्यांनी बँकेतून कर्ज घेतले नाही त्यांच्या विम्याचा प्रश्न आहेच. सरकारने यात ठोस भूमिका घेण्याची आज नितांत गरज असल्याचे जावंधिया म्हणाले. कृषी खात्याकडून पाठपुरावा सुरू कृषी अधिक्षक अनिल इंगळे यांनी विमा कंपनी टाळाटाळ करीत असल्याची बाब मान्य केली. ते म्हणाले, पंचनाम्याबाबत मुदत नाही. त्यामुळे वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळवून देण्याचा कृषी खात्याचा प्रयत्न आहे. आम्ही विमा कंपनीला विनंती करीत आहोत. कंपनीच्या नागपूरस्थित कार्यालयाशी याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे.
