26 May 2019

News Flash

रखडलेल्या पाणी योजनांमुळे टंचाईची तीव्रता अधिक

राज्यातील पाणीपुरवठय़ाच्या रखडलेल्या योजनांमुळे टंचाईची तीव्रता अधिक वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.

निधी मोठा, खर्चही दांडगा, पण कामे अपुरी, पेयजल कार्यक्रमासाठी १८४४ कोटी

औरंगाबाद : राज्यातील पाणीपुरवठय़ाच्या रखडलेल्या योजनांमुळे टंचाईची तीव्रता अधिक वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. निधी मोठा आणि खर्चही दांडगा तरीदेखील राज्यातील टंचाई कायम असण्यामागे रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचा मोठा हिस्सा असल्याचे दिसून येत असले तरी या बाबीकडे पद्धतशीरपणे डोळेझाक केली जात आहे.

या वर्षी म्हणजे २०१८-१९ मध्ये कृती आराखडय़ानुसार पाणीपुरवठा व त्याच्या गुणवत्ता सनियंत्रणासाठी १८४४ कोटी १५ लाख रुपयांचा निधी राज्यस्तरीय योजना समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. आर्थिकदृष्टय़ा अपूर्ण असणाऱ्या ६ हजार १८९ पाणीयोजनांसाठी ६२० कोटी रुपयांची गरज आहे. त्यासाठी या वर्षी ३५१ कोटी रुपयांची गरज लागणार आहे. रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजनांमुळे राज्यात अनेक ठिकाणी टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो आहे. २००९ ते २०१८ या नऊ वर्षांत सरासरी ११५५.२७ कोटी रुपयांचा खर्च झालेला आहे. गेल्या दोन वर्षांत पाणीपुरवठा योजनांची गती मात्र काही वाढली नाही. गेल्या वर्षांत १२४८ कोटी रुपयांची तरतूद होती. त्यापैकी ४७४ कोटी ४६ रुपयांचा खर्च झाला. हे प्रमाण केवळ ३८ टक्के एवढे होते.

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाला भाजप सरकार निवडून आल्यानंतर पहिल्या दोन वर्षांत उतरती कळाच लागली होती. या योजनेला निधी उपलब्ध झाला नाही. २०१५-१६ पासून १४व्या वित्त आयोगाअंतर्गत निधी उपलब्ध करून दिला. मात्र, केंद्र आणि राज्याचा हिस्सा बदलला. परिणामी अनेक गावांमध्ये योजना पूर्ण केल्या गेल्या नाहीत. आता या गावांत टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो आहे.

गेल्या दोन वर्षांत वार्षिक कृती आराखडय़ाप्रमाणे अनुक्रमे ६७.१६ आणि ६४.७२ टक्के एवढय़ाच योजना पूर्ण होऊ शकल्या. ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांच्या समस्या सोडवता आल्या नाहीत. परिणामी बहुतांश जिल्हे तहानलेले आहेत. केवळ पाणी नाही म्हणून  योजना बंद असणारी गावे तुलनेने कमी आहेत. मात्र, पाणी असूनही योजना पूर्ण न झाल्याने टंचाई कायम आहे. या वर्षांत नव्याने मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. कृती आराखडय़ाप्रमाणे केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून १८४४ कोटी रुपये राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमासाठी निर्धारित केले आहेत.

केवळ ३७.२९ टक्के वैयक्तिक नळजोडणी

राज्यात साधारणत: ६३२.९० लाख ग्रामीण लोकसंख्येपैकी ५३३.५४ लोकसंख्येलाच आतापर्यंत पाणी देता येईल, अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात आली होती. अजूनही वैयक्तिक नळजोडणीचा आलेखही कमालीचा घसरलेला आहे. एकूण १३१.९९ लाख कुटुंबांपैकी ४९.४२ लाख कुटुंबांकडेच नळ जोडलेला आहे. राज्यातले हे प्रमाण केवळ ३७.२९ टक्के असल्याची माहिती पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.

First Published on May 16, 2019 3:32 am

Web Title: intensity of the water scarcity more due to stalled water schemes