प्रशांत देशमुख आंतरजिल्हा बदली हा शिक्षकांचा हक्क असणार नाही, अशा शब्दात राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांना बजावले आहे. सप्टेंबर २०११ च्या धोरणानुसार, जि.प. शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या करण्यात येत होत्या. अशा शिक्षकांची संख्या लक्षणीय असल्याने आंतरजिल्हा बदलीची प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यामुळे अशा बदल्यांचा स्वतंत्रपणे विचार करण्याचे ग्रामविकास खात्याने ठरवले होते. त्या अनुषंगाने सुधारित आंतरजिल्हा बदली धोरण आखण्याचा निर्णय झाला आहे. आंतरजिल्हा बदलीची राज्यभरात वारंवार मागणी होत असण्याच्या पार्श्वभूमीवर नव्या धोरणात अशा शिक्षकांना शासनाने इशारा देताना आंतरजिल्हा बदली हा संबंधित शिक्षकांचा हक्क असणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. अशा बदल्यांबाबत काही तरतुदीही करण्यात आल्या आहे. आंतरजिल्हा बदली हवी असणाऱ्या शिक्षकाची संबंधित जिल्हा परिषदेत पाच वर्षे सलग सेवा होणे आवश्यक आहे. या पाच वर्षांच्या कालावधीतील त्याचा शिक्षणसेवक पदाचा कार्यकाळही विचारात घेतला जाणार आहे. पदोन्नत झालेल्या शिक्षकाला बदली हवी असल्यास त्याने आंतरजिल्हा बदली मान्य झाल्यास स्वखुशीने पदावनत करण्याबाबत संमतीपत्र देणे अपेक्षित आहे. तसे पत्र दिल्यानंतरच त्याचा बदलीसाठी विचार होणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. आंतरजिल्हा बदलीस इच्छुक असलेल्या शिक्षकांना चार जिल्हा परिषदांची निवड करण्याची मुभा आहे. अशा बदल्यांसाठी ऑनलाईन अर्ज अनिवार्य करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातून बाहेर जाण्यासाठी रिक्त पदांची टक्केवारी दहा टक्केपेक्षा कमी असणे अपेक्षित आहे. जिल्हा परिषदेत रिक्त पद असल्यास नियुक्ती प्रवर्गानुसार बदली होईल. यापुढे ना हरकत दाखल्याची आवश्यकता नसल्याने जिल्हा परिषदांकडून ना हरकत दाखला देण्यात येणार नाही. संबंधित शिक्षकांविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित असल्यास तो बदलीसाठी अपात्र समजला जाणार आहे. एखाद्या संवर्गात एकापेक्षा जास्त समान सेवाज्येष्ठता असलेल्या शिक्षकांनी अर्ज केल्यास वयाने जेष्ठ असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा प्राधान्याने विचार होणार आहे. पतीपत्नी एकत्रीकरणांतर्गत दांपत्यापैकी एकाने त्याचा जोडीदार ज्या जिल्ह्यात कार्यरत असेल त्या जिल्ह्यात बदलीसाठी अर्ज करणे अपेक्षित आहे. दोघांनी अर्ज करण्याची आवश्यकता नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. यासोबतच शासनाने जिल्हा अंतर्गत बदलीचेही धोरण जाहीर करताना अवघड क्षेत्रनिहाय व सर्वसाधारण क्षेत्रनिहाय बदली करताना एकूण सलग सेवा विचारात घेतली आहे. बदलीपात्र शिक्षक म्हणजे ज्या शिक्षकांची सर्वसाधारण क्षेत्रात बदलीसाठी सलग सेवा दहा वर्षे पूर्ण झालेली आहे आणि कार्यरत शाळेत पाच वर्षे सेवा पूर्ण होणे आवश्य आहे. बदलीपात्र शिक्षकांकडून जिल्ह्यातील तीस शाळांचा पसंतीक्रम घेण्यात येणार आहे. आम्ही बदलीसाठी विनंती करतो, त्यावर शासनच निर्णय घेते. तरीही चालढकल होते. कोकणातून अन्य भागात बदली झालेल्या शिक्षकांना तीन वर्षे लोटूनही अद्याप कार्यमुक्त केले नसल्याची उदाहरणे आहेत. आमचा हक्क नाहीच, मात्र तुमची मर्जीही चालणार नाही. नियमानुसार व्हावे. हेकेखोरपणा योग्य नाही. - विजय कोंबे, प्रदेश सरचिटणीस, राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती.
