|| रवींद्र जुनारकर दांडगा जनसंपर्क, भेटणाऱ्यांची सदैव गर्दी आणि उजळ प्रतिमा या बळावर भाजपचे विद्यमान खासदार अशोक नेते गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघावर पकड ठेवून असले तरी आगामी लोकसभा निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण, ग्रामसभांचा जनआक्रोश, सूरजागड लोहखाण व मेडीगट्टा-कालेश्वर प्रकल्पावरून जनतेत निर्माण झालेली नाराजी, बेरोजगारीचा ज्वलंत प्रश्न, माना समाजाची ओढवून घेतलेली नाराजी, पालकमंत्र्यांच्या विरोधात स्थानिकांचा रोष आणि भाजपतील अंतर्गत गटबाजी यामुळे हा मतदारसंघ कायम ठेवण्याचे आव्हान भाजपसमोर आहे. तर अंतर्गत गटबाजीमुळे संघटनात्मक पातळीवर पूर्णत: पोखरलेल्या काँग्रेस समोर भाजपकडून हा मतदारसंघ परत मिळविण्याचे आव्हान आहे. राज्याच्या एका कोपऱ्यावर वसलेल्या नक्षलवादग्रस्त गडचिरोली लोकसभा मतदारसंघात गडचिरोली, चंद्रपूर व गोंदिया या तीन जिल्हय़ांतील अहेरी, गडचिरोली, आरमोरी, ब्रह्मपुरी, चिमूर व आमगाव या सहा विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे. भौगोलिकदृष्टय़ा राज्यातील हा सर्वात मोठा लोकसभा मतदारसंघ आहे. २००९ मध्ये या मतदारसंघाची पुनर्रचना झाली तेव्हा चिमूर लोकसभा मतदारसंघाचे चिमूर-गडचिरोली असे नामकरण झाले. त्यात गडचिरोली जिल्हय़ातील तीन, चंद्रपूर जिल्हय़ातील दोन तर गोंदिया जिल्हय़ातील एका विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश आहे. एकूण सहा विधानसभा क्षेत्रांपैकी पाच भाजपच्या ताब्यात तर ब्रह्मपुरी हे विधानसभा क्षेत्र काँग्रेसचे उपनेते विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे आहे. कधीकाळी या आदिवासीबहुल क्षेत्रावर काँग्रेस पक्षाचे निर्विवाद वर्चस्व होते. २००९ च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे मारोतराव कोवासे येथून लोकसभेत निवडून गेले होते. मात्र २०१४ मध्ये काँग्रेसने निष्क्रियतेचा ठपका ठेवत कोवासे यांचे तिकीट कापले. त्यांच्या ऐवजी नव्या दमाचे डॉ. नामदेवराव उसेंडी यांना लोकसभेची उमेदवारी दिली होती. मात्र मोदीलाटेत भाजपचे अशोक नेते यांनी डॉ. उसेंडी यांचा अडीच लाखांवर मतांनी पराभव केला. तेव्हापासून काँग्रेस पक्ष येथे अंतर्गत लाथाळ्यांमुळे अधिक कमजोर तर भाजप बळकट झाला. केंद्र व राज्यात भाजपची सत्ता असतानाही नेते यांना अतिदुर्गम मागास लोकसभा क्षेत्रासाठी विशेष काही करता आलेले नाही. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे देसाईगंज, गडचिरोली रेल्वे मार्गाच्या सर्वेक्षणाची केवळ घोषणा झाली. सूरजागड लोह खाण प्रकल्पाविरोधात दक्षिण गडचिरोलीतील ग्रामसभांचा जनआक्रोशाने आंदोलनाचे स्वरूप धारण केल्यानंतरही लोकप्रतिनिधी म्हणून ते या प्रकल्पाला विरोध करू शकले नाही. मेडीगट्टा-कालेश्वर या प्रकल्पामुळे सर्वाधिक आदिवासींची संख्या असलेला अहेरी मतदारसंघातील सिरोंचा व असंख्य गावे उद्ध्वस्त होणार याची कल्पना असूनही त्यांनी याला साधा विरोध केला नाही. पालकमंत्री अंबरीशराव आत्राम यांनी प्रकल्पाचे काम थांबवू असे खोटे आश्वासन दिले. उलट तेलंगणा सरकाने युद्धपातळीवर या प्रकल्पाचे काम सुरू केले. त्यामुळे दक्षिण गडचिरोलीत भाजपविरोधात तीव्र नाराजीचा सूर आहे. पालकमंत्री आत्राम यांच्या विरोधात तर प्रचंड नाराजी आहेच. त्याचाही फटका खासदार नेते यांना बसू शकतो. तसेच स्वत: पालकमंत्री लोकसभेसाठी इच्छुक असल्यानेही भाजपत दोन गट पडले आहेत. पालकमंत्र्यांचे कार्यकर्ते खासदारांच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावत नाहीत तर खासदारांचे कार्यकर्ते पालकमंत्र्यांच्या कार्यक्रमाकडे फिरकत नाही. खासदार व पालकमंत्र्यांमध्ये समन्वय व ताळमेळ नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर ही दरी कमी व्हायची तर ती वाढत चालली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा व माना समाजाची ओढवून घेतलेली नाराजी भाजपला येथे अधिक त्रासदायक ठरणार आहे. काँग्रेस पक्षासाठी वातावरण चांगले असले तरी संघटनात्मक पातळीवर कमकुवत झालेल्या काँग्रेसला नवी उभारी मिळवून देण्यात जिल्हाध्यक्ष डॉ. नामदेव उसेंडी कमी पडले आहेत. विधिमंडळ उपनेते आमदार विजय वडेट्टीवार गडचिरोली जिल्हय़ावर पकड ठेवून आहेत. मात्र गटबाजीला त्यांनीच खतपाणी घातल्याने निष्ठावंत काँग्रेसी त्यांच्यावर नाराज आहेत. माजी खासदार मारोतराव कोवासे वयोमानामुळे शांत बसले आहेत. काँग्रेसकडून डॉ. नामदेव उसेंडी, डॉ. एन. डी. किरसान, डॉ. नितीन कोडवते हे तीन डॉक्टर उमेदवारीसाठी स्पध्रेत आहेत. त्यामुळे काँग्रेसच्या उमेदवारीची माळ नेमकी कुणाच्या गळ्यात पडते यावरही बरेच काही अवलंबून आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी योग्य साथ दिली तर काँग्रेसला संधी आहे. डॉ. प्रकाश आंबेडकर यांची वंचित बहुजन आघाडी, शेकाप व बसपा यांचेही उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. गल्ली ते दिल्लीपर्यंत भाजपचे सरकार असताना खासदार अशोक नेते पूर्णत: अपयशी लोकप्रतिनिधी ठरले आहेत. त्यांना कोटय़वधीचा निधी, प्रकल्प व उद्योग खेचून आणण्याची संधी होती. परंतु ही संधी त्यांनी गमावली आहे. एकाही सिंचन प्रकल्पाला त्यांच्या कार्यकाळात मंजुरी मिळाली नाही. रेल्वेचा प्रश्न मार्गी लागला नाही. चौपदरी रस्त्यांचे फक्त भूमिपूजन केले. हे सर्व रस्ते चौपदरी न होता दीडपदरी झाले आहेत. ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करू, असे आश्वासन दिले होते. मात्र हे आश्वासन हवेत विरले आहे. या लोकसभा क्षेत्रात कृषी महाविद्यालयापासून तर रस्ते, पूल, सिंचन प्रकल्प सर्वकाही काँग्रेस सरकारच्या काळात झाले आहे. नेते यांनी एक नवीन काम मंजूर केलेले नाही. - डॉ. नामदेव उसेंडी, अध्यक्ष, गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस समिती मागील पाच वर्षांत गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघात मोठय़ा प्रमाणात विकासकामे झाली आहेत. वडसा-गडचिरोली, नागभीड-नागपूर ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग, गडचिरोली-मंचेरियल-आदिलाबाद रेल्वे मार्गाचे सर्वेक्षण या कामांना मंजुरी मिळविण्यात यश आले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पूल, रस्ते व राष्ट्रीय महामार्ग अशी १२ हजार २४६ कोटींची कामे या एकाच लोकसभा क्षेत्रासाठी दिली आहे. ही सर्व कामे प्रगतिपथावर आहेत. वैनगंगा नदीतून पाच मोठय़ा बॅरेजना मंजुरी मिळाली आहे. त्यातील चिचडोह या ७०० कोटींच्या बॅरेजचे काम पूर्ण झाले आहे. कान्पा-टेम्पा-नागभीड-वरोरा या रेल्वेच्या सव्‍‌र्हेलाइनला मंजुरी मिळाली आहे. या मोठय़ा कामांसोबतच अनेक छोटीमोठी कामे या क्षेत्रात झालेली आहे. - अशोक नेते, खासदार
