सोलापूर जिल्हा परिषदेत गोंधळ; व्यक्तिस्तोमापुढे पक्षीय राजकारण दुय्यम सोलापूर जिल्हा परिषदेत भाजप पुरस्कृत महाआघाडीची सत्ता येऊन एका वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. सत्ता भाजप पुरस्कृत महाआघाडीची असल्याचे म्हटले जात असले तरी प्रत्यक्षात या सत्ताकारणात भाजपला कसलेही स्थान नसून उलट याच पक्षाला विरोधी पक्षासारखी भूमिका बजवावी लागत असल्याचे गेल्या वर्षभरातील जिल्हा परिषदेतील राजकारणावरून दिसते. २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सोलापूर जिल्ह्य़ात राजकीय समीकरणे बदलली गेली आणि प्रस्थापित राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये स्वत:ला पवार काका-पुतण्याशी निष्ठावंत म्हणवून घेणाऱ्या तरुण तुर्काचा गट उदयास आला. त्यांनी प्रस्थापित मोहिते-पाटील गटाला संधी मिळेल तसे नामोहरम करण्याचा प्रयत्न चालविला. त्यासाठी बारामतीकरांचा आशीर्वाद काही लपून राहिला नाही. मोहिते-पाटील गटाला सत्तेपासून रोखणे हेच एकमेव ईप्सित डोळ्यासमोर ठेवून तरुण तुर्काची वाटचाल झाली. माढय़ाचे राष्ट्रवादीचे आमदार बबनराव शिंदे यांचे बंधू संजय शिंदे व पंढरपूरचे माजी आमदार सुधाकर परिचारक यांचे पुतणे प्रशांत परिचारक यांनी या तरुण तुर्काचे नेतृत्व करताना इतके स्वातंत्र्य मिळविले की यात त्यांना पक्षाचे बंधन राहिले नाही. याच वाटचालीत २०१४ साली देशात व राज्यात मोदी लाट आली आणि हे तरुण तुर्क राष्ट्रवादीचे बंधन अर्थात अजितनिष्ठा बाजूला ठेवून थेट भाजपच्या दारात गेले. पुढे सत्तेचा महिमा म्हणून की काय, भाजप प्रवेशाची लाट आली होती. या लाटेत सोलापूर जिल्ह्य़ात बार्शीचे शिवसेनेचे माजी आमदार राजेंद्र राऊत, सांगोल्याचे काँग्रेसचे माजी आमदार अ‍ॅड्. शहाजी पाटील, श्रीकांत देशमुख, माढय़ातील एकेकाळचे विलासराव देशमुखांचे विश्वासू सहकारी असलेले माजी आमदार धनाजी साठे आदींनी थेट भाजप प्रवेश घेतला. त्यासाठी स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घातले होते. तसे पाहता भाजपमध्ये प्रवेश घेतलेल्या या मंडळींचा राष्ट्रवादीशी काडीमात्रही संबंध नव्हता. त्यातच त्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या संजय शिंदे व प्रशांत परिचारक ही जोडगोळीदेखील मुख्यमंत्र्यांच्या संपर्कात आली. या दोघांना वगळून जिल्ह्य़ात बस्तान बसविता येणार नाही, हे साधे गणित यामागे होते. तोपर्यंत जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे नगारेही वाजत होते. ही सत्तास्थाने ताब्यात घेण्यासाठी संजय शिंदे व प्रशांत परिचारक यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे भाजप पुरस्कृत महाआघाडीचा प्रस्ताव दिला. त्या वेळी प्रथम भाजप प्रवेश करावा आणि भाजपच्या कमळ चिन्हावरच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लढवाव्यात, अशी मुख्य अट फडणवीस यांनी घातली होती. त्यानंतर काही अडचण आल्यास तर मग महाआघाडीचा विचार करू, अशी त्यांची सूचना होती. परंतु संजय शिंदे व परिचारक यांनी थेट भाजपमध्ये प्रवेश केल्यास जिल्हा परिषदेत सत्ता ताब्यात घेण्यास अडचण येऊ शकते. एकदा सत्ता मिळू द्या, मग भाजप प्रवेशाचा निर्णय घेऊ, असा शब्द दिला होता. मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांच्यावर विश्वास टाकला. त्याच सुमारास संघ परिवारातील विश्व हिंदू परिषदेचे नेते प्रवीण तोगडिया हे सोलापुरात आले असता त्यांना शिंदे यांनी स्वत:च्या फार्म हाऊसवर नेऊन त्यांचा खासा पाहुणचार केला होता. त्यातून शिंदे यांचा भाजप प्रवेशाची हमी देण्यात आल्याची चर्चा सुरू झाली होती. या पाश्र्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचा निकाल लागला आणि सर्वाधिक जागा अर्थातच राष्ट्रवादीला मिळाल्या. तर जेथे नगण्य अस्तित्व होते, तेथे भाजपनेही बऱ्यापैकी कामगिरी बजावली. मात्र सत्ता स्थापन करताना संजय शिंदे व परिचारक यांनी राष्ट्रवादीतील मोहिते-पाटील गट वगळता इतरांशी संधान बांधले. काँग्रेसशीही जुळवून घेतले. त्यासाठी महाआघाडी अस्तितात आणताना भाजपने पुरस्कृत केल्याची केवळ औपचारिकता पूर्ण केली. प्रत्यक्ष सत्तेत भाजपचा सहभाग झालाच नाही. राष्ट्रवादी व काँग्रेस आणि अपक्ष यांच्याकडे सत्तेची पदे आली. भाजपकडे केवळ नावापुरते मोठेपण दिले गेले. भाजप पुरस्कृत महाआघाडीत राष्ट्रवादी व काँग्रेस तुपाशी आणि भाजप मात्र उपाशी, अशा या प्रकारामुळे भाजपअंतर्गत धुसफुस वाढली. जिल्हा परिषदेत भाजपचे नेतृत्व करणारे आनंद तानवडे हेच खऱ्या अर्थाने विरोधक बनले. तर औपचारिकपणे विरोधी पक्षनेते असलेले राष्ट्रवादीचे बळीराम साठे यांची ‘अंदर की बात’ काही वेगळीच ठरली. या अगोदर झालेल्या विधान परिषद निवडणुकीत सोलापूर जिल्हा स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघातून तरुण तुर्कानी पुन्हा चाल खेळत यशस्वी बाजी मारली आणि प्रशांत परिचारक हे आमदार झाले. थोडय़ा बहुत अंतराने संजय शिंदे हे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष तर प्रशांत परिचारक हे आमदार झाले. राजकारण तिरकेच.. एव्हाना, शिंदे व परिचारक हे दोघे सत्ताधीश बनल्यानंतर व जिल्हा परिषदेची सूत्रे ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांनी भाजप प्रवेश करणे एवढेच बाकी राहिले होते. परंतु त्यास वर्ष झाले तरी त्यांचा भाजप प्रवेश अद्यापि झाला नाही. त्यावर संजय शिंदे यांचे म्हणणे असे की, जिल्ह्य़ात आमच्या नेतृत्वाला ताकद मिळायला हवी. शिंदे यांना सध्या मान्य असलेले नेतृत्व म्हणजे दुसरे तिसरे कोणी नाही तर माढय़ाचे राष्ट्रवादीचे आमदार असलेले त्यांचे ज्येष्ठ बंधू बबनराव शिंदे आहेत. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रवादीचे आमदार असलेल्या आपापल्या बंधूंना ताकद द्यावी, असा संजय शिंदे यांचा आग्रह दिसतो. यात आमदार बबनराव शिंदे यांना ताकद देणे म्हणजे नेमके काय करावे, हे संजय शिंदे स्पष्ट सांगत नाहीत. प्राप्त परिस्थितीत चक्रव्यूहात अडकलेल्या अभिमन्यूसारखी अवस्था संजय शिंदे यांची झाली तर नसावी, अशी शंका घ्यायलाही वाव आहे. कारण आगामी विधानसभा निवडणूक लढविण्याचे व आमदार होण्याचे स्वप्न त्यांना पुरे करायचे आहे. त्यासाठी करमाळा मतदारसंघाची मशागत त्यांनी केली आहे. दुसरीकडे विधानसभेला अडचण आलीच तर माढा लोकसभा निवडणुकीतही उतरण्याचा त्यांचा मानस दिसतो. स्वत:च्या राजकीय भवितव्याचा विचार करूनच शिंदे यांनी भूमिका घेणे स्वाभाविक आहे. शिंदे हे मामा म्हणून ओळखले जातात. परंतु त्यांच्या संगतीमुळे जिल्ह्य़ात भाजपला ‘मामा’ बनण्याची वेळ आली आहे, हे येथे उल्लेखनीय.
