केंद्र सरकारने डाळ निर्यातीवरील र्निबध हटविण्याला देशात झालेले विक्रमी उत्पादन तसेच आधारभूत किमतीत खरेदी करून गोदामात पडलेले साठे कारणीभूत ठरले आहेत. या निर्णयाला विलंब झाला असला तरी शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी स्वागत केले आहे. पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर पडल्याने निर्यातीसाठी प्रोत्साहन अनुदान द्यावे अशी मागणीही सुरू झाली आहे. एकेकाळी डाळीचा प्रमुख आयातदार देश म्हणून ओळख होती. पण आता गेल्या काही वर्षांत सरकारने उत्पादकता वाढविण्यासाठी योजना राबविल्या. नवे वाण विकसित झाले. बाजारात किमती पडू लागल्यानंतर आधारभूत किंमतीत डाळ खरेदी केली. त्याचबरोबर दोन वष्रे अत्यंत अनुकूल हवामान राहिल्याने उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात झाले. सुमारे दोन कोटी टनाचा बफर स्टॉक करण्याचे उद्दिष्ट गाठले गेले. एकूणच डाळीचा सुकाळ झाला. तरीदेखील परदेशातून डाळ आयात होत राहिली. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, कर्नाटक आदी राज्यांमध्ये मागील वर्षी विक्रमी उत्पादन झाले. राज्यात नाफेड व पणन मंडळाने खरेदी केलेली सुमारे ७६ लाख क्विंटल तूर गोदामामध्ये पडून आहे. या डाळीचे करायचे काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारला तो भार पेलवत नसल्याने अखेर उशिरा का होईना पण निर्यातीवरील र्निबध हटविण्याचे शहाणपण आले आहे. र्निबध हटविले असले तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सध्या डाळीचे भाव कोसळले आहेत. हरबरा मात्र तेजीत असला तरी चालू हंगामात विक्रमी उत्पादन होण्याची शक्यता असल्याने भाव कोसळल्यानंतर पुन्हा किमान आधारभूत किमतीत खरेदी करण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे. सध्या ३२०० ते ३५०० रुपये क्विंटलने तूर आयात केली जाते. त्यामुळे डाळीची निर्यात सुरू होऊन बाजारातील दर वाढतील असा अंदाज आजच विश्लेषक करायला तयार नाहीत. जानेवारी ते मार्चदरम्यान उत्पादनाचा अंदाज आल्यानंतरच निश्चित मत व्यक्त करता येईल असेही त्यांचे म्हणणे आहे. निर्यात वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन अनुदान देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. चालू वर्षी कांद्याचे विक्रमी उत्पादन झाल्यानंतर निर्यातीला प्रोत्साहन दिले होते. त्यामुळे विक्रमी निर्यात होऊ शकली. त्याच धर्तीवर डाळीला प्रोत्साहन अनुदान देण्याची मागणी सुरू झाली आहे. राज्यातही डाळीचे उत्पादन वाढले असून सन २०१३ मध्ये सरकारने आधारभूत किमतीत तूर खरेदी केली असता केवळ दीड हजार क्विंटल खरेदी झाली होती. पण २०१६-१७ मध्ये ७६ लाख क्विंटल तूर, ८२,२०६ क्विंटल उडिद, ६५,३५० क्विंटल मुगाची खरेदी झाली होती. तर चालू हंगामात १३,८६१ क्विंटल मूग, ५४,८७० क्विंटल उडिद आतापर्यंत खरेदी झाला आहे. तुरीच्या पिकाची काढणी अद्याप झालेली नाही. हरबर्याची लागवड विक्रमी झाली आहे. असे चित्र असताना निर्यातीला किती संधी मिळते हा एक प्रश्न आहे. केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. निर्यातीला परवानगी दिली हे चांगले झाले. शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाचा घाव वर्मी बसल्याने सरकारला निर्णय घ्यावा लागला. गेल्या वर्षीपेक्षा डाळीचे उत्पादन यंदाही जास्त होणार आहे. मागील वर्षीचा साठा बाजारात लवकर विकणे गरजेचे होते. पण नाफेडने विलंब केला. आता जुना साठा विक्रीला काढला आहे. अधिकार्याची मनमानी सुरू आहे. नाफेडच्या डाळविक्रीची सीबीआय चौकशी केली तर सत्य पुढे येईल. शेतकऱ्यांची आíथक क्षमता व डाळीची साठवणूक क्षमता नसल्याने त्यांना बाजारात मिळेल त्या दरात माल विकावा लागतो. आता उशीर झाला असला तरी दर वाढू शकतील अशी अपेक्षा आहे. - खासदार राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
