मंजुरी न घेताच कोटय़वधी रुपये खर्चून अनधिकृतपणे चालवल्या जात असलेल्या पाथर्डी-शेवगाव प्रादेशिक पाणी योजनेबद्दल कार्यकारी अभियंत्यांची तर पुरवठा झालेल्या मालाची गुणवत्ता न तपासताच बिले अदा करणारे समाजकल्याण अधिकारी या दोघांची चौकशी करून कारवाई करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. अध्यक्ष मंजूषा गुंड व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल या दोघांनी त्यास संमती दिली.जि.प. अध्यक्ष मंजूषा गुंड यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा झाली. प्रश्नोत्तराच्या तासात बाळासाहेब हराळ यांनी शेवगाव-पाथर्डी पाणी योजनेचा विषय उपस्थित केला. सन २००९ पासून निविदा न काढता, कार्यकारी अभियंत्यांनी अधिकार नसताना योजना चालवण्यास ठेकेदाराला मुदतवाढ दिली. प्रत्येक वेळी एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची गरज असतानाही सभेची परवानगी न घेता सुमारे १८ कोटी खर्च करण्यात आल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला. सुभाष पाटील, राजेंद्र फाळके, विठ्ठलराव लंघे, सत्यजित तांबे आदींनी त्यास पाठिंबा दिला तर हर्षदा काकडे, योगिता राजळे यांनी सभेत चर्चा झाल्याचे सांगत चौकशीला विरोध केला. केवळ चौकशीच नाहीतर ही रक्कम त्या वेळचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंता यांच्याकडून वसूल करावी व संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी हराळ यांनी या वेळी केली.समाजकल्याण विभागाच्या निधीतून खरेदी करण्यात आलेल्या वस्तूंच्या पुरवठय़ानंतर त्याची गुणवत्ता तपासणीबद्दल गेल्या सभेत तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्याअनुषंगाने उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर व लेखाधिकारी वानखडे यांनी केलेल्या चौकशीत गुणवत्ता तपासणी झाली नसल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांनी तसा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सादर केला, त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल यांनी समाजकल्याण अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.उपअभियंत्याचे ‘प्रेमपत्र’बंधाऱ्याच्या उद्घाटनास निमंत्रित करायचे तर नारळ-हार आदीसाठीच्या २० हजार रुपयांच्या खर्चाची तरतूद करा, असे पत्र संगमनेरच्या उपअभियंत्याने आपल्याला पाठवल्याकडे मीनाक्षी थोरात यांनी लक्ष वेधले. थोरात यांनी त्या पत्राचा उल्लेख ‘प्रेमपत्र’ असा केला. मागील सभेत बंधारा मंजूर करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो, मात्र भूमिपूजनासाठीही अधिकारी निमंत्रित करत नाहीत, अशी तक्रार थोरात यांनी केली होती. आजच्या प्रेमपत्राच्या उल्लेखाने सदस्य पुन्हा आक्रमक झाले. यावरून गदारोळ झाला. संबंधित उपअभियंत्याने ते पत्र कार्यकारी अभियंत्यांना पाठवले होते, असा खुलासा केला. मात्र सदस्यांनी एकी दाखवत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून उपअभियंत्यावर कारवाईचे आश्वासन मिळवले.तर कोर्टात खेचू!शेवगाव-पाथर्डी व ५८ गावे, जामगाव व ३ गावे (पारनेर), अखोणी व २२ गावे, निमगाव गांगर्डा व १७ गावे (कर्जत) आदी प्रादेशिक योजना स्वीकृतीचा विषय जि. प. अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करत मंजुरीसाठी कार्यकारी अभियंत्यांनी सादर केल्याचे सदस्य हराळ यांनी उघड केले. जि.प. काही विशिष्ट पाणी योजनेवरच मेहेरनजर दाखवत आहे. यामुळे इतर योजनांवर अन्याय होत असल्याची तक्रार सदस्यांनी केली. अशा नियमबाहय़ प्रकाराबद्दल आपण कोर्टात जाऊ व तुम्हाला अडकवू, असा इशारा हराळ यांनी दिला.
