|| नीरज राऊत दोषींना पाठीशी घालण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न पालघर जिल्ह्य़ाच्या स्थापनेनंतर जिल्ह्य़ात उघडकीस आलेल्या काही गैरव्यवहार प्रकरणातील चौकशी गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असून त्याकडे प्रशासन व लोकप्रतिनिधी गांभीर्याने बघत नसल्याने अशा प्रकरणातील दोषी असलेल्या व्यक्तींना शासन पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. पालघर जिल्ह्य़ामध्ये गेल्या पाच वर्षांमध्ये अनेक लहान-मोठी गैरव्यवहार प्रकरणे उघडकीस आली असून संवर्ग-३ व संवर्ग-४ करिता झालेल्या महसूल विभागाच्या भरतीमध्ये झालेल्या पेपरफुटी प्रकरणात काही आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. मात्र या प्रकरणाच्या सूत्रधारापर्यंत पोहोचण्यास पोलीस प्रशासन अपयशी ठरल्याचे दिसून आले आहे. वर्षभरापासून जिल्ह्य़ात गाजत असलेल्या ठक्करबाप्पा योजनेतील कथित १०० ते १५० कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी आयआयटीने अहवाल सादरीकरण केल्यानंतर त्याची पुनचरकशी करण्याचे आदेश जिल्हास्तरीय चौकशी समितीला देण्यात आले होते. या अहवालात दर्शविण्यात आलेल्या गैरप्रकाराबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून निश्चिती आणि सहमती होत नसल्याने हे प्रकरण काही महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. या कथित गैरप्रकारांत काही राजकीय मंडळींचा समावेश असल्याने शासनाने या प्रकरणात संथ गतीने निर्णय देण्याची भूमिका घेतल्याचे आरोप तक्रारदारांच्या वतीने करण्यात येत आहेत. पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये झालेल्या ८० शिपायांच्या भरती प्रकरणात शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढून तसेच बोगस कागदपत्रांच्या आधारे भरती केल्याचे निष्पन्न झाले होते. याप्रकरणी भरती झालेल्या राज्यभरातील ८० शिपायांपैकी सात ते आठ उमेदवारांनी पोलिसांच्या चौकशी भीतीपोटी तसेच भरती होण्याकरता पैशाची उचल करून कर्जबाजारी झाल्याने काही उमेदवारांनी आत्महत्यादेखील केली असल्याची माहिती पुढे आली आहे. याप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या तसेच राज्य शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा या प्रकरणात समावेश असून या चौकशीचा अंतिम अहवाल प्रसिद्ध करण्याच्या प्रक्रियेत चालढकल करण्यात येत आहे. पालघर जिल्हा परिषदेने अनुकंपा तत्त्वावर भरती करत असताना सदोष अनुकंपा उमेदवारांची ज्येष्ठता यादीचा आधार घेतला गेला तसेच ठाणे व पालघर जिल्ह्य़ाच्या समायोजन प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी रिक्त पदांच्या चुकीच्या आकडेवारीचा आधार घेऊन अनुकंपा भरती करण्यात आली होती. या प्रकरणात भरती झालेल्या उमेदवारांना निलंबनाची नोटीस बजावल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. तरीदेखील या भरती प्रक्रियेत दोषी आढळलेल्यांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल गुलदस्त्यात ठेवण्यात आल्याने दोषी अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रशासन प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला जात आहे. नावीन्यपूर्ण योजनेतून जव्हार व मोखाडा या दुर्गम भागात ‘प्री-फॅब्रिकेशन’ पाण्याच्या टाक्या उभारून पावसाचे पाणी साठवण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी सुमारे अडीच कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. मात्र या सर्व टाक्यांच्या उभारीत टाक्यांचा दर्जा राखला न गेल्याने अनेक टाक्यांमध्ये पावसाचे पाणी साचले नसल्याचे दिसून आले आहे. त्याचबरोबर या योजनेतील सर्व आवश्यक बाबींची पूर्तता झालेली नसल्याचेदेखील दिसून आले असून याप्रकरणी तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी चौकशीचे आदेश दिले असतानादेखील पावसाळा संपत आला तरी याप्रकरणाची चौकशी पूर्ण झालेली नाही. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात बायोमेट्रिक यंत्रणेची झालेली खरेदी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र कागदरहित करण्यासाठी अवास्तव दराने खरेदी केलेली उपकरणे, पालघर नगर परिषद हद्दीत प्रती कार्यालयाची झालेली उभारणी यांच्यासह अनेक गैरव्यवहार प्रकरणे उघडकीस आली असून या सर्व प्रकरणांमध्ये ‘चौकशी सुरू असल्याचे’ प्रशासकीय पातळीवर सांगण्यात येत आहे. आठवडाभराच्या काळानंतर विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होणे अपेक्षित आहे. त्यानंतरच्या काळात चौकशी अधिकारी निवडणूक कामात व्यस्त असल्याचे कारण सांगून या सर्व प्रकरणातील चौकशी पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या सर्व गैरव्यवहार प्रकरणात दोषी असलेल्या अधिकारी वर्गाला वाचविण्याचा प्रयत्न प्रशासन करत असल्याचे आरोप होत असून त्याचा पाठपुरावा करण्यात लोकप्रतिनिधी व स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे पदाधिकारी अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या नावीन्यपूर्ण योजनांतर्गत आदिवासी व दुर्गम भागात हंगामी पद्धतीच्या पाण्याच्या टाक्या उभारण्यात सुमारे दीड कोटी रुपये खर्च झाला. मात्र टाक्यांच्या सदोष उभारणीमुळे शासकीय पैशाचा अपव्यय झाल्याची तक्रार आणि त्याचा पाठपुरावा सातत्याने केला जात आहे. मात्र याप्रकरणी दोषींवर अजूनही कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाली नसल्याचे दिसून आले आहे.- शुभांगी कुटे, जिल्हा परिषद सदस्य, तारापूर
