डी. एस. कुलकर्णी आणि महाराष्ट्र बँकेला एकाच पारडय़ात तोलून कारवाई पुणे : बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या संचालकांवर कोणाच्या आदेशावरून कारवाई करण्यात आली, ही माहिती गुलदस्त्यात ठेवली जात असून सर्व अधिकारी वरिष्ठांकडे बोट दाखवत असल्यामुळे कारवाईबद्दलचे गूढ कायम आहे. मात्र आमची कारवाई योग्य आणि कायदेशीर आहे, असा ठाम दावा पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हा शाखेने केला आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या अध्यक्षांना अटक करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण कायदा’ (एमपीआयडी) या ठेवीदारांच्या हितरक्षणाकरिता असलेल्या राज्यातील कायद्याचा आधार कसा काय घेतला गेला, याचेही कोडे सुटलेले नाही. राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील कोणत्याही गैरव्यवहारांवर कारवाईचा अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेचा असतो. मात्र ज्या ‘एमपीआयडी’ कायद्याच्या आधारे बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून कारवाई झाली, त्याच कायद्याच्या आधारे बँकेवरही कशी कारवाई करता येऊ शकते, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. कुलकर्णी यांच्याविरुद्ध ठेवीदारांनी तक्रार दिल्या होत्या. या तक्रारींच्या आधारे गुन्हा दाखल झाला होता. बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या ठेवीदारांनी अशा तक्रारी केल्या होत्या काय, याचे उत्तर पोलिसांकडून देण्यात आलेले नाही. डीएसके प्रकरणात गेले महिनाभर पोलिसांकडून बँकेकडे चौकशी करण्यात येत होती. त्या काळात आवश्यक ती कागदपत्रे सादरही करण्यात आली होती. शिवाय डीएसकें विरुद्ध वसुलीच्या कारवाईलाही सुरुवात करण्यात आली होती. मात्र पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावून अचानक अटक केल्याने बँकेतील सगळेच जण गोंधळून गेल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. यामागे षड्यंत्र असल्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला. ज्या कारणासाठी बँकेच्या अध्यक्षांना अटक केली, ते केवळ दहा कोटी रुपयांचे प्रकरण आहे. दहा कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्याचा अधिकार तर आंचलिक व्यवस्थापकासच (झोनल मॅनेजर) असतो. डीएसकेंचे बँक ऑफ महाराष्ट्रकडील एकूण कर्ज ९४ कोटी रुपयांचे आहे आणि बँकेचे एकूण थकीत कर्ज ९० हजार कोटींच्या घरात आहे. असे असताना केवळ दहा कोटी रुपयांच्या कर्ज प्रकरणात अध्यक्ष आणि संचालकांना अटक करणे हे कोणाच्या तरी हितसंबंधांसाठीच घडले असावे, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. डीएसकेंच्या ठेवीदारांनी बँकेविरुद्ध तक्रार केली असण्याची शक्यता नाही. शिवाय अशी तक्रार कोणी केली, तर पोलिसांनी ती रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे पाठवणे अपेक्षित असते. या प्रकरणात नेमके काय झाले आणि कोणाच्या सांगण्यावरून ही कारवाई झाली, हे पोलीस खात्याने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे, असे नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर एका वरिष्ठ निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले. ठेवीदारांचे हित पाहणे हे जर पोलिसांचे काम असेल, तर फक्त एकाच बँकेवर कारवाई का केली, या प्रश्नाचे उत्तरही गृह खात्याने द्यायला हवे, याकडे कर्मचारी संघटनेकडून लक्ष वेधण्यात आले आहे. या प्रकरणात शुक्रवारी विशेष न्यायाधीश आर. एन. सरदेसाई यांच्या न्यायालयात मराठे यांच्यावतीने जामिनासाठी अर्ज करण्यात आला. याबाबत मराठे यांचे वकील अ‍ॅड. शैलेश म्हस्के म्हणाले की, एखाद्या व्यक्तीने गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून फसवणूक केली तर त्याच्याविरुद्ध एमपीआयडी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात येतो. मात्र, बँकेचे पदाधिकारी आणि कुलकर्णी यांना एकाच पारडय़ात तोलून पोलिसांनी केलेली कारवाई चुकीची आणि बेकायदेशीर आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या अध्यक्षाचे पद वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यासारखे (आयएएस) असते.अशा अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई करण्यापूर्वी आरबीआय अ‍ॅक्ट ५८ ई नुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेची परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे पोलिसांची कारवाई बेकायदा असल्याचेही ते म्हणाले. बँकेच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने अ‍ॅड. म्हस्के यांच्यासह अ‍ॅड. हर्षद निंबाळकर, अ‍ॅड. सचिन ठोंबरे हे काम पाहात आहेत.
