|| मोहन अटाळकर एकीकडे नादुरुस्त कालव्यांमुळे शेकडो लिटर पाणी वाया जात असताना त्याकडे कुणाचेही लक्ष नाही. शेतकऱ्यांकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या पाणीपट्टीतून कालव्यांची देखभाल व दुरुस्ती करणे अपेक्षित असते, पण गेल्या तीन वर्षांत वसूल झालेल्या पाणीपट्टीच्या तुलनेत कमी निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याने विदर्भातील सिंचन व्यवस्थापन विस्कळीत झाल्याचे चित्र आहे. गोदावरी आणि तापी खोऱ्यातून विदर्भासाठी उपलब्ध असलेल्या एकूण ७०४ टीएमसी पाण्यापैकी आतापर्यंत एकूण ५६१ टीएमसी पाणी वापराच्या प्रकल्पांना मान्यता मिळाली आहे. त्यातूनही सिंचन प्रकल्पांची कामे अपूर्णच आहेत. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून दिले जाते. याशिवाय पाण्याचा बिगर सिंचनासाठीही वापर होतो. वितरण प्रणालीच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी शेतकऱ्यांकडून पाणीपट्टी वसूल केली जाते. ही वसुली होऊनही दुरुस्ती मात्र केली जात नाही आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य प्रमाणात पाणी मिळत नाही. कालवे फुटल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होते, ही ओरड सातत्याने होत आहे. तेराव्या वित्त आयोगाप्रमाणे वितरण प्रणालीच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी केंद्र सरकारकडून राज्याला मोठय़ा प्रमाणात निधी देण्यात आला. केंद्राच्या इतर योजनेतूनही राज्याला दर वर्षी मोठय़ा प्रमाणात निधी मिळतो, मात्र कालवा दुरुस्ती व देखभालीसाठी विदर्भाच्या वाटय़ाला अपुरा निधी आल्याने त्याचे दुष्परिणाम जाणवू लागले आहेत. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला २०१७-१८ या वर्षांत सिंचनाच्या पाणीपट्टीतून ७ कोटी ४७ लाख रुपये तर बिगर सिंचन पाणीपट्टीद्वारे ९९ कोटी २६ लाख रुपये मिळाले आहेत. पाटबंधारे प्रकल्पांचे बांधकाम पूर्ण होऊन सिंचन सुरू झाल्यानंतर धरण, कालवे, वितरण प्रणाली व्यवस्थापनासाठी सिंचन व्यवस्थापन मंडळाकडे सोपवण्यात येते. पाटबंधारे प्रकल्प बहुउद्देशीय स्वरूपाचे असल्याने जलाशयातील पाण्याचा वापर मुख्यत्वे पिण्यासाठी, औद्योगिक वापर आणि सिंचनासाठी होतो. सिंचन व्यवस्थापनात लोकसहभाग वाढवण्यासाठी कालवा सल्लागार समिती स्थापन करण्याचे प्रयोजन आहे. या समितीमार्फत पाण्याच्या आवर्तनाबाबतचा कार्यक्रम निश्चित करणे आणि धरणातील पाणी उपलब्धता, लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांची मागणी विचारात घेऊन सिंचनासाठी पाणी दिले जाणे अपेक्षित आहे. पण, प्रत्यक्षात या व्यवस्थेत सुसंवादच नसल्याचे दिसून आले आहे. कालवा सुरू असताना संबंधित कालवा अधिकाऱ्यामार्फत त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात येते. पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी कालवे, वितरिका यामधून पाणी वाया जाऊ नये, यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असते. आवर्तन कालावधीत कालव्यातील प्रवाह सतत सुरू असल्याने दिवसा तसेच रात्री शेतकऱ्यांनी वेळापत्रकानुसार सिंचन करावे, अशी अपेक्षा असते. पण, रात्रीचे सिंचन करण्यास शेतकरी तयार नसतात. त्यामुळे पाण्याचा काही प्रमाणात नाश होतो, ही वस्तुस्थिती असली, तरी वितरिका, पाटचऱ्यांची देखभाल व्यवस्थित न झाल्याने पाणी वाया जाण्याचे प्रमाण मोठे आहे. त्यावर कुणाचेही नियंत्रण नाही. राज्य शासनाने लाभक्षेत्रामध्ये पाणीवापर संस्था स्थापन करण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. सिंचन व बिगर सिंचन पाणीपट्टीच्या दरानुसार मिळणारा वार्षिक महसूल आणि पाटबंधारे प्रकल्पांवर होणारा परीरक्षण व दुरुस्तीचा खर्च यात काही वर्षांपूर्वी तफावत होती. पाटबंधारे प्रकल्पांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेला किमान निधी पाणीपट्टी वसुलीतून मिळावा, अशा स्वरूपाच्या शिफारशी वित्त व सिंचन आयोगाने केल्या होत्या. आता पाणीपट्टी वसुली वाढत असताना देखभाल व दुरुस्तीकडे होणारे दुर्लक्ष हे अनाकलनीय असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. रिक्त पदांचा प्रश्न पूर्ण झालेल्या प्रकल्पावरील सिंचन व्यवस्थापनासाठी आकृतिबंधानुसार ठरवण्यात आलेल्या पदांच्या तुलनेत विदर्भात तब्बल ६४ टक्के पदे रिक्त असल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. रिक्त पदांमुळे सिंचित क्षेत्राची प्रत्यक्ष मोजणी करणेच शक्य होत नाही, देखभाल व दुरुस्तीचा प्रश्न तर दूरच राहतो, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळात आकृतिबंधानुसार ६ हजार १७६ पदे आवश्यक असताना केवळ २ हजार २२६ पदे कार्यरत असून ३ हजार ९५० म्हणजे ६४ टक्के पदे रिक्त आहेत. सिंचन शाखा पुरेशा प्रमाणात निर्माण होऊ शकल्या नाहीत. राज्यात पाणी वापर संस्थांना टप्प्याटप्प्याने लाभक्षेत्र हस्तांतरित करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे सिंचन व्यवस्थापनासाठी कर्मचारी वर्गाची आवश्यकता कमी होत जाईल, असे गृहीत धरून ही पदे भरण्यात आली नाहीत. तथापि, प्रत्यक्षात अपेक्षेप्रमाणे मोठय़ा प्रमाणावर पाणी वापर संस्था कार्यान्वित होऊ शकल्या नाहीत, त्यांना क्षेत्र हस्तांतरित झाली नाही, त्यामुळे या परिस्थितीचा सिंचन व्यवस्थापनावर विपरीत परिणाम झाल्याचे दिसून येते, असे निरीक्षण चितळे समितीच्या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. तरीही सिंचन व्यवस्थापनाचा विषय जलसंपदा विभागाने दुय्यमच ठेवला आहे.
