२ लाख हेक्टरचा अनुशेष शिल्लक राज्यपाल ३ नोव्हेंबरला घेणार बैठक जलसंपदा विभागाने अमरावती विभागातील सिंचन अनुशेष निर्मूलनासाठी आखलेल्या कार्यक्रमातील उद्दिष्ट आणि साध्य यातील दरी वाढतच चालली असून, अजूनही २ लाख १४ हजार हेक्टरचा अनुशेष शिल्लक आहे. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या अमरावती दौऱ्याच्या निमित्ताने हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. विकास मंडळांच्या क्षेत्रावरील विकास खर्चासाठी निधीचे समन्यायी पद्धतीने वाटप होत असल्याची खात्री करून देणे ही राज्यपालांची विशेष जबाबदारी आहे. अमरावती विभागातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासंदर्भात राज्यपाल सातत्याने निर्देश देत आले आहेत, पण अनुशेष निर्मूलनाचे वेळापत्रक पाळले जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. राज्यपाल येत्या ३ नोव्हेंबरला अमरावतीत सिंचन अनुशेषासंदर्भात बैठक घेणार आहेत. जलसंपदा विभागाने २०१०-११ पासून २०१४-१५ पर्यंतच्या भौतिक अनुशेष निर्मूलनाचा पंचवार्षिक योजना तयार केली होती. त्यानुसार २०१०-११ आणि २०११-१२ मध्ये अनुक्रमे ३७ हजार ३१० हेक्टर आणि ५८ हजार ६८३ हेक्टर भौतिक अनुशेष दूर करणे अपेक्षित होते. मात्र, या वर्षांचे साध्य फक्त ९ हजार ५७० हेक्टर आणि १३ हजार ९२९ हेक्टर इतकेच झाले. जलसंपदा विभागाला १९९४ च्या स्तरावरचा हा अनुशेष दूर करण्याचा कार्यक्रम आणि वार्षिक उद्दिष्टय़े सुधारावी लागली आणि योजनेचा कालावधीही वाढवावा लागला. २०१२-१३ मध्ये निर्धारित २७ हजार हेक्टरपैकी प्रत्यक्ष भौतिक साध्य केवळ ६ हजार ७५० हेक्टर झाले. २०१३-१४ मध्येही निर्धारित ५८ हजार हेक्टरच्या तुलनेत केवळ ३ हजार ५६४ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली. यावर्षीही सिंचन क्षमता निर्मितीची गती वाढू शकलेली नाही. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या अहवालानुसार निर्देशांक व अनुशेष समितीने १९९४ मध्ये गणना केलेल्या अनुशेषापैकी २००९ मध्ये २ लाख ७३ हजार हेक्टर (रब्बी समतूल्य) एवढा सिंचन अनुशेष शिल्लक होता. तो रत्नागिरी, बुलढाणा, अकोला (वाशीमसह) आणि अमरावती या चार जिल्ह्य़ांमध्ये अस्तित्वात होता. जून २०१४ पर्यंत सिंचनाचा अनुशेष २ लाख १४ हजार हेक्टपर्यंत कमी करण्यात जलसंपदा विभागाला यश मिळाले असले, तरी तो दूर करण्याचा वेग अत्यंत कमी आहे. सुधारित कार्यक्रमानुसार २०१३-१४ मध्ये ५८ हजार ५०५ हेक्टर, २०१४-१५ मध्ये ६६ हजार २६५ हेक्टर, तर २०१५-१६ मध्ये १ लाख ४ हजार हेक्टरचा अनुशेष दूर करायचा आहे.
