|| हर्षद कशाळकर ११ कोटींचा प्रकल्प ४८५ कोटींवर, ३६ वर्षांनंतरही प्रकल्पाचे काम रखडलेलेच शासनाचे काम आणि दहा वर्ष थांब अशी एक म्हण प्रचलित आहे. मात्र दहा वर्ष थांबूनही एखादा प्रकल्प पूर्ण होणार नसेल तर काय म्हणणार, निव्वळ दुर्भाग्य.. अलिबाग तालुक्यातील सांबरकुंड धरण याचे उत्तम उदाहरण आहे. धरणाचे काम तब्बल ३६ वर्ष रखडले आहे. राजकीय अनास्था आणि प्रशासकीय उदासीनतेमुळे या प्रकल्पाची किंमत मात्र ११ कोटींवरून ४८५ कोटींवर गेली आहे. अलिबाग तालुक्यातील जमीन सिंचनाखाली हा या धरणाच्या निर्मितीमागचा उद्देश होता. २८ सप्टेंबर १९८२ साली प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यावेळी प्रकल्पाची मूळ किंमत ११ कोटी ७१ लाख एवढी होती. प्रकल्पासाठी २७५ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता होती. तर जांभुळवाडी, सांबरकुंड वाडी आणि खैरवाडी या तीन गावांचे पुनर्वसन करावे लागणार होते. यासाठी राजवाडी येथील २८ हेक्टर जागा संपादित केली जाणार होती. त्यावेळी प्रकल्पामुळे २०८ कुटुंबं बाधित होणार होती. ज्यात १ हजार २७ लोकसंख्येचा समावेश होता. पण नंतर निरनिराळ्या कारणांनी धरणाचे काम रखडत गेले. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, संपादित जमिनीला वाढीव मोबदला यासारखे प्रश्न चिघळत राहिले. राजकीय पक्षांची अनास्था यात भर घालणारी ठळली आणि अलिबागच्या शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरू शकणारा हा प्रकल्प शासनाच्या लालफीतशाहीच्या कारभारात अडकला. ३६ वर्षांत पाच वेळा प्रकल्पाचे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. ११ कोटींचे धरणाचे काम आता ४८५ कोटींवर जाऊन पोहोचले आहे. अजूनही हे काम मार्गी लागेल की नाही याबाबत साशंकता कायम आहे. आता नव्याने या प्रकल्पावर जलसंपदा विभागाचे काम सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. सर्व परवानग्या आणि भूसंपादन वेळेत झाल्यास हा प्रकल्प २०२२पर्यंत पूर्णत्वास येईल,असे लेखी उत्तर अलिबाग-मुरुडचे आमदार सुभाष पाटील जलसंपदा विभागाने दिले आहे. कोकणातील सिंचन प्रकल्पांचे हे एक प्रातिनिधीक उदाहरण आहे. जिल्ह्यातील इतर सिंचन प्रकल्पांची परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. पाली भुतवली, हेटवणे धरणांच्या कालव्यांची कामही रखडलेली आहेत. जिल्ह्यातील शेती एकपिकी राहण्यास, येथील रखडलेले आणि नादुरुस्त प्रकल्प कारणीभूत आहेत. आणि प्रशासकीय उदासीनता आणि राजकीय अनास्थाही यात भर घालत आहेत हे सांबरकुंड धरणाच्या कामाकडे पाहिले तर सहज स्पष्ट होते. धरणाच्या भूसंपादनासाठी आत्तापर्यंत एकूण ३७ कोटी १२ लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. यात बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या १०३ हेक्टर क्षेत्राच्या भुसंपादनासाठी महसुल यंत्रणेस देण्यात आलेल्या ४.१२ कोटी रुपयांचा, तर भूसंपादन कायदा २०१३नुसार भूसंपादनास तयारी दर्शविलेल्या शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या ३३ कोटी रुपयांचां समावेश आहे. ‘सांबरकुंड प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र २ हजार ९२७ हेक्टर इतके आहे. या प्रकल्पाने अलिबाग तालुका शेतीला चांगले दिवस येणार आहेत. पिण्याच्या पाण्याबरोबरच बारमाही शेती,बागायतीसाठी या धरणातील पाण्याचा उपयोग होऊ शकेल.’ -आ. सुभाष पाटील, अलिबाग-मुरुड विधानसभा सुधारणा झालेल्या प्रशासकीय मान्यता मूळ मान्यता -११.७१ कोटी (जुल १९८२) दुसरी सुधारित मान्यता -२९.७१ कोटी (मार्च १९९५) तिसरी मान्यता -५०.४० कोटी ( ऑक्टोबर २००१) चौथे अंदाजपत्रक -३३५.९२ कोटी ( २०१२-१३) सद्य:स्थितीला येणारा अंदाजित खर्च- ४८५ कोटी रुपये आवश्यक जमीन बुडीत क्षेत्र-२२८.४०हेक्टर कालव्यासाठी जमीन-४६ .६०हेक्टर सिंचनाचे लाभक्षेत्र-२९२७हेक्टर मोबदला वाटप-३३ कोटी रु.
