|| मोहन अटाळकर, लोकसत्ता प्रशासकीय आणि राजकीय इच्छाशक्तीअभावी जिल्ह्य़ातील अनेक सिंचन प्रकल्पांची कामे ठप्प आहेत. पुनर्वसन, भूसंपादन यासारख्या कामांकडे लक्ष न देण्यात आल्याने प्रकल्पांच्या पूर्णत्वाच्या मार्गात अडथळे निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. सिंचनाच्या बाबतीत अमरावती हा राज्यातील सर्वाधिक मागासलेला जिल्हा मानला जातो. सिंचनाचा सर्वाधिक अनुशेष असलेल्या या जिल्ह्य़ातील अनेक प्रकल्पांची कामे ६० टक्क्यांच्या वर पूर्ण झाली आहेत. अनेक प्रकल्पांसाठी निधीही उपलब्ध आहे. पण, कंत्राटदाराचा असहकार, पुनर्वसनाच्या कामांकडे झालेले दुर्लक्ष, भूसंपादनाची अडलेली कामे, प्रशासकीय दिरंगाई यामुळे सिंचन प्रकल्पांची कामे रखडली आहेत. अमरावती जिल्ह्य़ाचे निव्वळ पेरणी क्षेत्र ७ लाख ५१ हजार हेक्टर इतके असताना आतापर्यंत १ लाख ९३ हजार हेक्टर म्हणजे केवळ २५ टक्के क्षेत्रात सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या अहवालानुसार जिल्ह्य़ात २ लाख ५२ हजार हेक्टरचा सिंचनाचा अनुशेष आहे, अनुशेषाची रक्कम ही ३ हजार ६५३ कोटींवर गेली आहे. सिंचनाचा अनुशेष वाढत असताना लोकप्रतिनिधींचे त्याकडे दुर्लक्ष आहे. सिंचन क्षमता वाढ हा विषय प्राथमिकतेवर नसल्याने वर्षांनुवष्रे सिंचन प्रकल्पांची कामे रखडत गेली. सिंचनाअभावी फटका शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागे सिंचनाचा अभाव हेही एक प्रमुख कारण असल्याचा निष्कर्ष काढून केंद्र सरकारने पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत २००६ मध्ये शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्य़ांसाठी २ हजार १७७ कोटी रुपये दिले होते, त्यात अमरावती जिल्ह्य़ासाठी ६६२ कोटी रुपये उपलब्ध झाले आणि २००६ ते २००८ या कालावधीत ६१८ रुपये खर्चही झाले. त्यापूर्वी आठव्या पंचवार्षिक योजनेत १९९२ ते ९७ पर्यंत जिल्ह्य़ातील मोठय़ा प्रकल्पांसाठी १३०५ कोटी आणि मध्यम प्रकल्पांसाठी २४० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. नवव्या पंचवार्षिक योजनेत मध्यम प्रकल्पांसाठी ६७९ कोटी रुपये निधी उपलब्ध झाला. निधी असूनही प्रकल्पांची कामे का रखडली, हे कोडे आहे. खर्च वाढला निधी असूनही एखाद्या प्रकल्पाचे काम एका अडचणीमुळे कसे ठप्प पडते, हे पाहण्यासाठी भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी या मोठय़ा प्रकल्पाचे उदाहरण पुरेसे ठरावे. निम्न पेढी प्रकल्पासाठी २००४ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यावेळी या प्रकल्पाची किंमत ही १६१ कोटी रुपये होती. आता या प्रकल्पाची एकूण किंमत १६३९ कोटी रुपयांवर पोहचली आहे. या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होण्यासाठी अजूनही ३३६ कोटी रुपये लागणार आहेत. २०१९-२० या वर्षांत बांधकामासाठी २०४ कोटी रुपयांचा निधीची तरतूद करण्यात आली. या प्रकल्पाचे काम ७५ टक्क्यांहून अधिक झाले आहे. पण, पुनर्वसनाची कामे रखडल्याने घळभरणी लांबली आहे. या सिंचन प्रकल्पामुळे कुंडखुर्द, गोपगव्हाण, अळणगाव, हातुर्णा, कुंड सर्जापूर, ओझरखेड आणि सावरखेड या गावांचे पुनर्वसन होत आहे. एकूण १७६१ कुटुंबांचे पुनर्वसन ही किचकट प्रक्रिया असली, तरी गावकऱ्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय प्रक्रिया राबवण्यात न आल्याने काही गावांचे पुनर्वसन रखडले. काही ठिकाणी नागरी सुविधांची कामे समाधानकारक नसल्याच्या तक्रारी आल्या. अनेक ठिकाणी योग्य मोबदला मिळाला नाही, म्हणून गावकरी अडून बसले. चर्चेतून मार्ग काढण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणे अपेक्षित असताना त्यातही राजकारण शिरल्याने हा मुद्दा जटिल बनला आहे. अशीच स्थिती इतर प्रकल्पांची आहे. जिल्ह्य़ातील अप्पर वर्धा या मोठय़ा प्रकल्पामुळे ५७ हजार ८६२ हेक्टर जमीन ओलिताखाली आहे. मोर्शी, तिवसा, चांदूर रेल्वे आणि धामणगाव रेल्वे या चार तालुक्यांतील हजारो शेतकऱ्यांना या प्रकल्पामुळे लाभ झाला आहे. सध्या जिल्ह्यात चंद्रभागा, पूर्णा, वासनी, बोर्डीनाला, पंढरी, पेढी बॅरेज, सपन आणि गर्गा या आठ मध्यम प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. याशिवाय १८ लघू प्रकल्पांचीही कामे मार्गी लागली. पण, विविध कारणांमुळे अनेक प्रकल्पांची कामे ठप्प पडली आहेत. चंद्रभागा प्रकल्पातून अचलपूर तालुक्यात ६ हजार हेक्टरमध्ये सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे, पण इतर प्रकल्पांना घळभरणीची प्रतीक्षा आहे. अनुशेष निर्मूलनासाठी जलसंपदा राज्यमंत्री असतानाच्या काळात आपण अमरावतीत मुख्य अभियंता कार्यालय आणि ४ विभागीय कार्यालयांची निर्मिती केली. अनेक प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता, पर्यावरण मंजुरी मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा केला. त्यामुळे प्रकल्पांची कामे झपाटय़ाने सुरू झाली. पण, सध्या सर्वच प्रकल्पांची कामे ठप्प पडली आहे. सध्याच्या जलसंपदा राज्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातीलच पाच प्रकल्पांची कामे रखडली आहेत. त्याकडे लक्ष नाही. मात्र, इतर विषयांकडे लक्ष वेधून घेण्यातच ते आपले कसब दाखवत आहेत. जिल्ह्य़ातील सर्वच सिंचन प्रकल्पांच्या कामाला गती मिळवून देण्यासाठी जलसंपदा राज्यमंत्र्यांपासून ते पालकमंत्र्यांपर्यंत नियमित आढावा घेऊन प्रश्न मार्गी लावायला हवेत. पण, दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. - डॉ. सुनील देशमुख, माजी जलसंपदा राज्यमंत्री.
