अनियमितता व भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात पूर्व विदर्भातील गोसीखुर्द किंवा उत्तर महाराष्ट्रातील गोदावरी प्रकल्पाप्रमाणेच पश्चिम विदर्भातील खारपाणपट्टय़ात हरित क्रांतीची आशा पल्लवित करणाऱ्या बुलढाणा जिल्ह्य़ातील महत्त्वाकांक्षी जिगाव प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाची २१ वर्षांपासून प्रतीक्षाच लागली आहे. आता या प्रकल्पाची किंमत २७ पटींनी वाढून प्रकल्प तब्बल १० हजार ६४२ कोटींवर पोहोचला आहे. सध्या सरासरी ५० टक्के काम झालेला हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास खारपाणपट्टय़ातील २८७ गावांतील एक लाख हेक्टर जमीन सिंचानाखाली येणार आहे. मात्र, या प्रकल्पाला सुमारे आठ हजार कोटींची गरज असून निधीअभावी सध्या काम ठप्प झाले आहे. तत्कालीन अभियंत्यांकडून करण्यात आलेली अनियमितता व भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे हा प्रकल्प वारंवार वादाच्या भोवऱ्यात सापडला. खारपाणपट्टय़ात सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने जिगाव प्रकल्प मंजूर करून १९९६ साली कामाला सुरुवात झाली. चार वर्षे प्रकल्पाचे काम ठप्प होते. त्यानंतर विविध कारणांमुळे कूर्मगतीने काम सुरू असल्याने गेल्या २१ वर्षांपासून प्रकल्प अपूर्ण आहे. जिगाव प्रकल्प तापी खोऱ्यातील पूर्णा नदीवर बुलढाणा जिल्ह्य़ातील नांदुरा तालुक्यात आहे. प्रकल्पावर मार्च २०१७ अखेपर्यंत सुमारे अडीच हजार कोटींचा खर्च झाला आहे. सद्य:स्थितीत प्रकल्पाचे सरासरी ५० टक्क काम झाले आहे. जिगाव प्रकल्पाच्या किमतीची कोटीच्या कोटी उड्डाणे, कामाचा दर्जा, भ्रष्टाचाराचे आरोप, निविदा प्रक्रियेतील अनियमितता, रखडलेले पुनर्वसन आदी कारणांमुळे प्रकल्प वादातदेखील अडकला. प्रकल्पाच्या २००८-०९ मध्ये झालेल्या निविदा प्रक्रियेत बनावट कागदपत्रांद्वारे बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीला काम देऊन फसवणूक केल्याप्रकरणी पाटबंधारे विभागाच्या तत्कालीन सात वरिष्ठ अभियंत्यांविरुद्ध खामगाव येथे गुन्हे दाखल आहेत. बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या निविदा मंजूर होण्यासाठी पाटबंधारे विभागाच्या अभियंत्यांनी बनावट प्रमाणपत्र तयार केले होते. गेल्या पाच वर्षांतील वार्षकि उलाढालीची सरासरी विचारात न घेता दोनच वर्षांची सरासरी विचारात घेऊन २० टक्के सूट देण्यात आली. अर्हता तपासणी समितीनेही अर्थपूर्ण दुर्लक्ष केले. याची तक्रार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांकडे झाली होती. त्यानुसार झालेल्या चौकशीत सात वरिष्ठ अधिकारी व अभियंते दोषी आढळून आले. या प्रकरणी बुलढाणा एसीबीचे पोलीस निरीक्षक सोपान भाईक यांच्या तक्रारीवरून फसवणुकीसह लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार खामगावमध्ये गुन्हे दाखल झाले आहेत. कृषिमंत्री व बुलढाणा जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी जिगाव प्रकल्पाच्या कामात एक हजार कोटींचा गरव्यवहार झाल्याचा आरोप तत्कालीन जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांच्या कार्यकाळात केला होता. या प्रकरणी अधिकारी व कंत्राटदारांच्या चौकशीची घोषणाही विधिमंडळात करण्यात आली होती. याशिवायही जिगाव प्रकल्प विविध कारणांमुळे सतत वादात राहिला आहे. खारपाणपट्टय़ातील सिंचनाच्या दृष्टीने प्रकल्पाचे काम पूर्ण होण्याची गरज असून,२१ वर्षांची प्रतीक्षा संपेल का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सिंचन अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत समावेश जिगाव सिंचन प्रकल्पाची आवश्यकता व त्याच्या निर्मितीत होणारी दिरंगाई लक्षात घेता राज्यपालांनी सिंचन अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत त्याचा समावेश केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मे २०१७ मध्ये ‘वॉररूम’मध्ये प्रकल्पाचा समावेश केला. केंद्रीय जल आयोगाच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने २९ फेब्रुवारी २०१६ च्या बठकीत सहमती दिली. प्रकल्पाच्या कामाचे एकूण पाच टप्प्यांत नियोजन असून, वन जमिनीचेही हस्तांतरण झाले आहे. गडकरींच्या ‘जलसंधारण’कडून अपेक्षा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी आणखी सुमारे आठ हजार कोटींची आवश्यकता आहे. आता केंद्रातील जलसंधारण खाते विदर्भातील भाजपचे ज्येष्ठ नेते नितीन गडकरी यांच्याकडे आहे. त्यांच्या पुढाकाराने राज्यातील अनेक सिंचन प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला. जिगाव प्रकल्पासाठीही नितीन गडकरी पुढाकार घेऊन निधी उपलब्ध करून देतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मुख्यमंत्र्यांचे झुकते माप अपूर्ण सिंचन प्रकल्पासाठी राज्याचे सुमारे आठ हजार कोटींचे बजेट असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिगाव प्रकल्पाला झुकते माप देऊन सन २०१७-१८ मध्ये ५१५ कोटींची अर्थसंकल्पात तरतद केली. यामधून प्रकल्पाच्या धरण बांधकामाची स्थापत्य कामे, यांत्रिकी कामे, पुनर्वसनातील नागरी सुविधा, उपसा सिंचन योजना, भूसंपादन, बुडीत क्षेत्रामुळे बाधित होणारे पूल बांधकाम व इतर आनुषंगिक कामे करण्यात येत आहेत. प्रकल्पाची व्याप्ती लक्षात घेता हा निधी अपूर्ण पडत आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचे कामकाज प्रभावित झाले आहे.
