सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या विशेष तपास पथकांची (एसआयटी) एकतरी बैठक झाली का, असा सवाल मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला विचारला आहे. या एसआयटीमधील अधिकाऱ्यांची नावे स्पष्ट करावीत व ते रुजू का झाले, असा सवालही हायकोर्टाने विचारला आहे. अमरावती विभागातील जिगाव, निम्न पेढी, वाघाडी आणि रायगड सिंचन प्रकल्पांच्या गैरव्यवहार प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते अतुल जगताप यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकल्पांचे कंत्राट माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांच्या बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीला अपात्र असतानाही मिळाल्याचे निष्पन्न झाले होते. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यामुळे हे कंत्राट बाजोरिया यांना मिळाल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. १४ मार्चला झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारांच्या चौकशीवर नाराजी व्यक्त केली होती. ४ एप्रिलला मुख्य सचिवांनी नागपूरमधील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाअंतर्गत (एसीबी) १७ आणि अमरावती एसीबीद्वारा २६ सिंचन प्रकल्पांचा तपास सुरू आहे. आता या प्रकल्पांच्या तपासांना गती देण्यासाठी राज्य सरकारने दोन विभागात दोन एसआयटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दिली होती. या याचिकेवर बुधवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. अरुण उपाध्ये यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी जनमंचच्या वकिलांनी सरकारने एसआयटीतील अधिकाऱ्यांची नावे स्पष्ट केली नसून ते एसआयटीत रूजू झाले का हे सांगितले नाही, अशी माहिती दिली. त्यावर हायकोर्टाने एसआयटीची सद्यस्थिती सादर करण्याचे आदेश दिले. चौकशीसाठी नागपूर आणि अमरावती विभागाकरिता दोन एसआयटीची स्थापना करण्यात आली असून त्यामधील अधिकाऱ्यांची नावे स्पष्ट करावीत व ते रूजू झाले का आणि एसआयटीची आतापर्यंत एकतरी बैठक झाली का, अशी विचारणाही हायकोर्टाने केली.
