सिंचन घोटाळ्याच्या तपासावरुन मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला गुरुवारी फटकारले. सिंचन घोटाळ्यात आत्तापर्यंत काय चौकशी केली, याबाबतची माहिती एक आठवड्यात सादर करावी, असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. तपास समाधानकारक न वाटल्यास निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक केली जाईल, असेही हायकोर्टाने म्हटले आहे. नागपूरमधील सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली असता हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले. हायकोर्टाने राज्य सरकारला शेवटची संधी दिली आहे. लाचलुचपत विभागाच्या महासंचालकांनी एका आठवड्यात या प्रकरणात चौकशीबाबतचा अहवाल सादर करावा, असे हायकोर्टाने सांगितले. तपास समाधानकारक वाटला नाही तर निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक करु, असेही हायकोर्टाने सांगितले. दरम्यान, अमरावती जिल्ह्यातील रायगड नदी सिंचन प्रकल्प आणि वाघाडी सिंचन प्रकल्पाचे कंत्राट मिळवण्यासाठी बनावट दस्तावेज सादर केल्याप्रकरणी अमरावती येथील विशेष तपास पथकाने बाजोरिया कन्स्ट्रक्शनविरुद्ध चांदूर रेल्वे पोलीस ठाणे आणि दर्यापूर पोलीस ठाण्यात दोन गुन्हे दाखल केले आहेत, अशी माहिती एसआयटीचे पोलीस निरीक्षक उदेसिंग साळुंके यांनी नुकतीच हायकोर्टात दिली होती.
