सिंचन घोटाळ्यातील संथ तपासावरुन मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. सिंचन घोटाळ्यात जनतेचा पैसा गेला, आता लवकर चौकशी पूर्ण करा असे निर्देश देतानाच सरकारला झोपेतून उठवण्याची आवश्यकता असल्याचे मत हायकोर्टाने मांडले आहे. सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल झाली होती. राज्यभरातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाला असून त्याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ‘जनमंच’ या स्वयंसेवी संस्थेने केली होती. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. हायकोर्टाने या प्रकरणात गेल्या तीन वर्षांपासून संथगतीने सुरु असलेल्या चौकशीवर नाराजी व्यक्त केली. सिंचन घोटाळ्याची तातडीने चौकशी पूर्ण करण्याची गरज आहे. सरकारला झोपेतून उठवण्याची आवश्यकता असून सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक स्थापन करावे किंवा तपासाकरिता लाचलुचपतक प्रतिबंधक विभागाला पुरेसा मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, असे हायकोर्टाने सांगितले. मुख्य सचिवांनी पुढील सुनावणीवेळी सकारात्मक उत्तर न दिल्यास न्यायालय योग्य आदेश देईल, असे हायकोर्टाने सांगितले. भाजप व सेनेला सत्ता मिळवून देण्यात महत्त्वाचा हातभार लावणाऱ्या सिंचन घोटाळ्यात अजूनही गुन्हे दाखल केले जात आहे. २०१० मध्ये हा घोटाळा गाजू लागला तेव्हा राज्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या आघाडीचे सरकार होते. या घोटाळ्यांवरुन भाजपा- शिवसेनेने आघाडी सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती.
