राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांचा सिंचन घोटाळ्यात सहभाग आहे की नाही हे राज्य सरकारने चार आठवड्यात स्पष्ट करावे, असे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत. प्रलंबित प्रकरणांचा तपासही चार आठवड्यात पूर्ण करावा, असे कोर्टाने म्हटले आहे. विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात नागपूर खंडपीठात दोन जनहित याचिका दाखल आहेत. या याचिकांवर बुधवारी नागपूर खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. हायकोर्टाने राज्य सरकारला मुदत दिली. हायकोर्टाने राज्य सरकारला चार आठवड्यांची मुदत दिली. सिंचन घोटाळ्यात अजित पवारांचा सहभाग आहे की नाही यासंदर्भात आणि सिंचन घोटाळ्यातील प्रलंबित प्रकरणांचा चार आठवड्यात तपास पूर्ण करावा, असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक बिपीन कुमार सिंग यांनी हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. यात चौकशीच्या सद्यस्थितीची माहिती देण्यात आली. मात्र, जिगाव प्रकल्पाच्या गैरव्यवहारात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या भूमिकेबाबत मात्र मौन बाळगले होते. शेवटी हायकोर्टाने यावरुन राज्य सरकारला फटकारल्याने आता राज्य सरकार अजित पवार यांच्याबाबत काय भूमिका मांडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एसीबीने काय म्हटले होते ? एसीबीच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांनी प्रतिज्ञापत्रात सांगितले होते की, अमरावती विभागातील सिंचन प्रकल्पातील गैरव्यवहारांची खुली चौकशी करण्यात येत आहे. जिगाव प्रकल्पात ३ नोव्हेंबर २०१७ ला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. निम्न पैनगंगाची चौकशी करून त्यात अनियमितता नसल्याचे आढळून आल्यानंतर ते प्रकरण बंद करण्यात आले आहे. निम्न पेढी प्रकल्पातही गुन्हा दाखल आहे. अमरावती विभागाच्या एसआयटी अंतर्गत एकूण २४ प्रकल्पांची चौकशी सुरू आहे. जिगाव प्रकल्पाचे कंत्राट बाजोरिया कन्स्क्ट्रशनला मिळवून देण्यासाठी अजित पवार यांनी दबाव टाकल्याचा आरोप झाला. याप्रकरणी तपास अधिकाऱ्यांनी पवार यांची चौकशी केली असून कंत्राट पातळीवरील मंत्र्यांचा हस्तक्षेप यासंदर्भात १ मार्च २०१८ ला सिंचन विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र लिहून अहवाल मागवला होता. त्यांचा अहवाल प्राप्त झाला असून त्याचा अभ्यास सुरू असल्याची माहिती या प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे. मात्र, अजित पवार यांची या गैरव्यवहारात भूमिका आहे किंवा नाही, हे एसीबीने स्पष्ट केले नाही. तसेच नागपूर विभागातील दाखल गुन्ह्य़ांमध्ये विशेष न्यायालयात पाच प्रकरणात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले आहे. नऊ प्रकरणांचे दोषारोपपत्र सरकारकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत. सहा प्रकरणांचा तपास पूर्ण झाला असून सदर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तीन प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यासाठी सरकारला परवानगी मागण्यात आली आहे. सात प्रकरणात गैरव्यवहार आढळून न आल्याने ते बंद करण्यात आले असून उर्वरित प्रकरणांचा तपास सुरू असल्याची माहिती या प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे.
