News Flash

सिंचन घोटाळाप्रकरणी अजित पवारांची चौकशी

माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मंत्री सुनील तटकरे आणि छगन भुजबळ यांच्यावरील आरोपांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, अशी

| December 13, 2014 02:21 am

माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मंत्री सुनील तटकरे आणि छगन भुजबळ यांच्यावरील आरोपांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला शुक्रवारी दिली.
विदर्भातील सिंचन घोटाळा, सिंचन अनुशेष आणि रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांसदर्भात उच्च न्यायालयात दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. सरकारने खुल्या चौकशीचा निर्णय घेतल्याने दोन्ही याचिका निकालात काढण्यात आल्या आहेत, परंतु गरज भासल्यास पुन्हा जनहित याचिका दाखल करण्याचे स्वातंत्र्य आणि सर्व मुद्दे याचिकाकर्त्यांसाठी खुले असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सिंचन घोटाळाप्रकरणी अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांची आणि दिल्लीतील ‘महाराष्ट्र सदना’च्या बांधकाम घोटाळाप्रकरणी छगन भुजबळ यांच्याविरुद्ध आरोप झाले होते. या तिन्ही माजी मंत्र्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी व्हावी, अशी मागणी झाली होती.

*विदर्भ सिंचन मंडळाच्या माध्यमातून हजारो कोटींच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या.
*विदर्भ सिंचन मंडळाच्या कार्यकारी संचालकाने खात्याच्या सचिवांना चार हात लांब ठेवले. कारण त्या अधिकाऱ्यावर तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांचा वरदहस्त होता.
*हजारो कोटींचे प्रस्ताव मंजूर होत असताना नुसतेच बघत राहणे सचिवांना पचनी पडणारे नव्हते. त्यातच काही ठराविक ठेकेदारांना कामे देण्यात आली.

सिंचन घोटाळा नेमका काय आहे ?
विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्याने या भागातील सिंचन क्षेत्र वाढविण्यावर भर देण्यात आला. यासाठी पंतप्रधानांनी खास निधी दिला होता. मोठय़ा हुशारीनी राजकारणी, अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या अभद्र युतीने सिंचन प्रकल्पांची कामे करताना डल्ला मारला.

१०० कोटींचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. यासाठी १० ते १५ टक्के रक्कम ठेकेदारांना वरिष्ठांना द्यावी लागली. थोडय़ा दिवसांनी प्रकल्पाचे आराखडे बदलण्यात आले. म्हणजेच हा प्रकल्प ५०० ते ६०० कोटींच्या घरात गेला. नेमका येथेच सारा खेळ करण्यात आला.

सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) देण्याच्या नावाखाली राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांनी डल्ला मारला. उदा. १०० कोटींचा प्रकल्प ६०० कोटींच्या घरात जाताच त्या तुलनेत राज्यकर्ते आणि अधिकाऱ्यांनी तेवढय़ा फरकाच्या रक्कमेत १० टक्के जास्त हात मारला, अशी माहिती उच्चपदस्थांकडून देण्यात आली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 13, 2014 2:21 am

Web Title: irrigation scam probe against ajit pawar
Next Stories
1 लातूरच्या कचरा विल्हेवाटीचा चेंडू नगरविकास मंत्रालयाकडे!
2 शाळा बंद आंदोलनात १२० शाळांचा सहभाग
3 घरकुल वाटप कार्यक्रम रद्द; लाभार्थ्यांचा पालिकेत ठिय्या
Just Now!
X