27 October 2020

News Flash

वाढीव दरपत्रक, बनावट लाभार्थी, कर्जमंजुरीसाठी ‘टक्केवारी’

कर्ज परतफेडीच्या अत्यल्प प्रमाणामुळे बँकांच्या अडचणीत वाढ झाली

प्रातिनिधिक छायाचित्र

कर्ज परतफेडीचे प्रमाण अल्प, बँकांपुढे अडचणी

सुशिक्षित युवकांना उद्योग-व्यवसाय उभारण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी केंद्र सरकारने मुद्रा योजना सुरू केली असली तरी विदर्भात योजनेतील गैरप्रकारामुळे या योजनेला गालबोट लागले आहे. कर्ज परतफेडीच्या अत्यल्प प्रमाणामुळे बँकांच्या अडचणीत वाढ झाली असतानाच काही जिल्ह्य़ात कर्ज मंजुरीसाठी द्यावी लागणारी टक्केवारी, दुसऱ्याचा व्यवसाय आपला असल्याचे दर्शवून घेतलेले कर्ज, कर्जप्राप्तीसाठी सत्ताधाऱ्यांकडून बँकांवर येणारा दबाव आदी प्रकारही उघडकीस आले आहेत.

पश्चिम वऱ्हाडात वाढीव दरपत्रक

प्रबोध देशपांडे, अकोला : विनातारण ‘मुद्रा’ योजनेत अधिकाधिक कर्ज मिळण्यासाठी वाढीव दरपत्रक देऊन प्रकरण मंजूर करण्याचे प्रकार पश्चिम वऱ्हाडातील अकोला, वाशीम व बुलढाणा जिल्हय़ात सुरू आहेत. यासाठी दरपत्रक देणाऱ्या एजन्सीपासून ते बॅँक अधिकाऱ्यापर्यंत ‘टक्केवारी’ची साखळीच कार्यरत आहे.

कर्ज देतांना बॅँकेच्या दृष्टीने कुठलीही सुरक्षा नसल्याने बँक अधिकाऱ्यांनी ‘मुद्रा’चे कर्जवाटप करण्यात उदासीन भूमिका घेतली. मात्र, केंद्र-राज्य सरकार आणि राजकीय पक्षाच्या नेत्यांच्या दबावातून ‘मुद्रा’चे मोठय़ा प्रमाणात प्रकरण मंजूर करण्यात आले.  कर्जासाठी लाभार्थ्यांला व्यवसायासाठी घ्यावयाच्या वस्तूंचे दरपत्रक बँकेकडे सादर करावे लागते. तेवढय़ा रकमेचे कर्ज मंजूर केले जाते. लाभार्थ्यांच्या मागणीनुसार एजन्सीकडून वाढीव दरपत्रक देण्याचे प्रकार सर्रास सुरू आहेत.

अमरावती: वसुली संथ

मोहन अटाळकर : मुद्रा बँक योजना समन्वय समितीच्या बैठकीत कर्जवाटप अधिक करण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. राष्ट्रीयकृत बँकांकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही. बँकेत माहिती तसेच अर्ज उपलब्ध करून दिला जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत, असे बैठकीत सांगण्यात आले होते. झालेल्या कर्जवाटपापैकी निम्मे कर्ज थकीत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.कर्जाच्या परतफेडीचे प्रमाण कमी आहे.

‘‘जिल्ह्यात मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्जवाटपाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. दिलेल्या कर्जाची वसुली संथ आहे. ती वाढवण्यासाठी बँकांकडून पाठपुरावा सुरू आहे.’’

– जितेंद्रकुमार झा, व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बँक, अमरावती

गोंदियात हप्ते भरण्यात दिरंगाई

संजय राऊत, गोंदिया   : मुद्रा योजनेसाठी ज्यांना दरपत्रक देण्याचेआधिकार आहे किंवा ज्यांनी दिलेले दरपत्रक बॅँकेत मंजूर होते, अशा व्यापाऱ्यांना मंजूर कर्जाच्या ५ टक्के रक्कम लाभार्थ्यांना द्यावी लागत असल्याचे गोंदिया जिल्ह्य़ात उघड झाले आहे. दिलेल्या कर्जाची वसुलीही संथ आहे. गोंदिया जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक दिलीप शिलारे यांनीही याला दुजोरा दिला आहे.

कर्जवाटप

जिल्हा        लाभाथी       रक्कम (कोटीत)

नागपूर           २,०५२७०       १०१०

अकोला           १३,१९३       ६२.५३

वाशीम            १०,६५१       ३८.३२

बुलढाणा         ३७,३६०       १२०.४४

अमरावती       २३,५६१       ९५.५३

गोंदिया           ४२,०६६        २८३.२९

वर्धा                   –               १०६

वर्धा जिल्ह्य़ात नेत्यांचा बँकांवर दबाव

प्रशांत देशमुख, वर्धा, : केंद्र शासनाच्या मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी त्यांच्या समर्थकांना कर्ज मिळवून देण्यासाठी आणलेला दबाव बँक अधिकाऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरला. ‘शेव्हिंग क्रिम’चा संयुक्त न ठरणारा प्रकल्पही दबावापोटी मंजूर करण्यासारखे प्रकार घडले आहे. या वर्षांत सप्टेंबपर्यंत १०६ कोटी रुपये कर्ज वाटप झाले. योजनेबाबत असणारा दबाव बँक अधिकारी मान्य करतात. मात्र उघड बोलायला कुणी तयार नसतात. गतवर्षी वाटप करण्यात आलेल्या कर्जाची वसुली निराशाजनक आहे. गतवर्षी तुलनेत वाटप कमी झाले म्हणून जिल्हा आढावा बैठकीत बँक अधिकाऱ्यावंर तोंडसुख घेण्यात आले. याचीच धास्ती म्हणून या वर्षी अवघ्या सहाच महिन्यात दुपटीने कर्जवाटप झाले काय, या विचारणेवर उत्तर मिळत नाही. एका युवकाने ‘शेव्हिंग क्रिम’चा प्रकल्प सादर केला. वस्तूत: या उत्पादनात राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा बोलबाला असतांना स्थानिक पातळीवरील हे उत्पादन ‘व्हायबल’ ठरण्याची शक्यताच नाही. पण सुरूवातील मान्यता दय़ावीच लागली. आता त्याचा आढावा घेतला जात आहे.

नागपुरात बनावट लाभार्थी

अविष्कार देशमुख ,नागपूर : नागपुरात बनावट कागदपत्राच्या आधारे दुसऱ्याचा व्यावसाय आपला दाखवून कर्ज उचलल्याचे काही प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. मुद्रा योजनेच्या लाभार्थ्यांना कर्ज देता वेळी कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते. अर्जदाराची कर्ज परतफेडीची क्षमताही तपासणी जाते. असे असतानाही बनावट दस्तवेजाच्या आधारे कर्ज उचलण्यात आले आहे. कर्ज वसुलीचे प्रमाण कमी झाल्याने बँकांनी केलेल्या तपासणीत ही बाब उघड झाली. काही व्यवसायही बंद झाल्याचे दिसून आले.

जिल्ह्य़ात मुद्रा कर्ज घेणाऱ्या काही लाभार्थ्यांचे व्यवसाय बंद झाल्याचे आढळून आले आहेत.

-चंद्रिका पुरे, अधिकारी जिल्हा अग्रणी बँक

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 11, 2018 2:16 am

Web Title: issues and challenges facing banking sector in maharashtra
Next Stories
1 शाळकरी मुलीवर बलात्कार; शिक्षक आरोपीला जन्मठेप
2 रत्नागिरी विहिरीत पडलेल्या बिबटय़ाच्या पिल्लाची सुटका
3 आमदार रमेश कदम यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यास मान्यता
Just Now!
X